१७ चैत , काठमाण्डौ।
बालेन सरकार बनी रहँदा धेरैले सुदन गुरुङ गृहमन्त्री बन्लान् भन्ने अनुमान समेत गरेका थिएनन् । धेरैलाई चकित पार्दै गृहमन्त्री बनेका सुदन गुरुङका तिन दिनको गृहमन्त्री बन्दा क्षणहरू निकै रोचक छन् । सामाजिक सञ्जाल र समाचार माध्यमहरूमा गृहमन्त्री गुरुङका कामलाई भारतीय सिनेमा नायक सँग तुलना भई रहेको छ । भने केहीले आलोचना समेत गरी रहेका छन् ।
हुन पनि प्रधानमन्त्री भन्दा गृहमन्त्रीको सक्रियता निकै बढी देखिएको छ । ठुला नेता पक्राउ गर्न देखि प्रहरीका कार्यालयहरूको निरीक्षणमा व्यस्त देखिएका गृहमन्त्रीले सोमबार नेपाल प्रहरीलाई साचीकै आधुनिक बनाउने घोषणा गरेर प्रहरीको गडगडाहट ताली समेत पाएका छन् ।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले सोमबार प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गरे । त्यहाँ सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले प्रहरीको युनिफर्म उत्पादन गर्ने कारखाना नेपालमै खोल्ने घोषणा गरे । उनले भने, ‘नेपालकै ग्रामीण क्षेत्रमा कारखाना स्थापना गरी स्तरीय कपडा उत्पादन गर्नुपर्छ ।’
गुरुङ ‘अब आइजिपीलाई मन्त्रालयका सचिवले फुली लगाइदिने होइन, प्रधानमन्त्रीले लगाइदिन्छन् सम्म भन्न भ्याए । गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरी प्रधान कार्यालयका सबै विभाग र डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको निरीक्षण गरे । विगतमा तल्लो दर्जाका प्रहरीहरूसँग काम गर्दा भोगेको अभाव, चिउरा र चाउचाउको भरमा ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्था सम्झँदै गुरुङले भने, ‘ठुलो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
प्रहरीले साधन र स्रोतविहीन भएर ड्युटी गर्ने अवस्था बदल्ने उद्घोष मन्त्री गुरुङले गरे । आफ्नो पार्टी रास्वपा र गृह मन्त्रालयबाट प्रहरीलाई हस्तक्षेपमुक्त राख्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘कसैले गलत कामका लागि दबाब दिए मलाई जानकारी गराउनुहोस्, मेरै पार्टीका मानिसले त्यस्तो दबाब दिए पनि छोड्दिनँ ।’
काठमाडौँ र अन्य ठुला सहरमा हुलदङ्गा नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई आवश्यक सुरक्षा सामग्रीबिना नपठाउने भन्दै दुई हात मात्र लिएर जानु पर्ने दिनको अन्त्य हुने गुरुङले बताए । गृहमन्त्रीको बोलेपछि मञ्चमा पुगेका आइजिपी दान बहादुर कार्की पनि निकै भावुक देखिए । जवानहरूलाई प्रहरी सेवामा टिकाइराख्न २० वर्षे सेवा अवधि घटाएर १६ वर्षमा पेन्सन दिनुपर्ने प्रस्ताव लामो समयदेखि अलपत्र परेको कार्कीले जानकारी दिए ।
आइजिपी कार्कीले भने, ‘मैले मेरा प्रहरीहरूलाई टिकाउन सकिनँ, यही नै अहिलेको मुख्य समस्या हो ।’ सम्बोधनका क्रममा आइजिपी कार्की भावुक हुँदै रोकिए । हलमा सन्नाटा छायो । त्यसपछि गृहमन्त्री आफ्नो सिटबाट जुरुक्क उठे । सँगै रहेका गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ र सबै प्रहरी अधिकृतहरूलाई उनले उठ्न सङ्केत गरे ।
मन्त्री गुरुङले आइजिपीको समर्थनमा ताली बजाए । हलमा उपस्थित सबैले ताली बजाएर आइजिपीलाई समर्थन गरे । सोमबारको यो दृश्यले के अब साचीकै नेपाल प्रहरी आधुनिक प्रहरी बन्ला त रु अब प्रहरीले लगाउने लुगा, जुत्ता र खाने खाना, खाजा अनि पाउने तबल सोचे जस्तै होला त रु कि हिजोका गृहमन्त्री जस्तै आजका गृहमन्त्रीले भाषण मात्र गरेका हुन् ।
गएको भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा मात्र ३ जना प्रहरीको ज्यान गएको थियो भने सयौँ प्रहरी घाइते भएका थिए । त्यही जेनजी आन्दोलनमा अग्र मोर्चामा रहेको सुदन गुरुङ आज गृहमन्त्री छन् । देश भरका प्रहरी चौकीहरू जलाएका थिए । तिनै जलेका प्रहरी चौकीहरू पुन निर्माण गर्ने दायित्व गुरुङकै मन्त्रालयलाई छ ।
सीमित साधन स्रोतको बाबजुद नेपाल प्रहरीको जागिर साँचीकै आकर्षक र नेपाली प्रहरी साँचीकै गृहमन्त्रीले भने जस्तै आधुनिक बन्न सक्ला त रु यो प्रश्नको उत्तरका लागि कमसे कम आउने नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आउन्जेल पर्खनै पर्ने हुन्छ । यदि गुरुङले साचीकै नेपाल प्रहरी बद्लन लागेका हुन भने आउने बजेट नै थाहा हुने छ ।
समय बदलियो, सरकार बदलियो, नेतृत्व बदलियो, तर केही प्रश्नहरू उही रहे—प्रहरीको मनोबल किन कमजोर छरु किन अझै पनि सङ्गठनभित्र कमिसनको खेलले जरा गाडेको छरु किन जवानको पसिना र हाकिमको सुविधाबिच यति ठुलो खाडल छरु र, किन प्रत्येक नयाँ भाषणले आशा जगाउँछ, तर फिल्डमा त्यो आशा चाँडै नै निराशामा बदलिन्छ?
हे हिजो नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यालयको अडिटोरियममा देखिएको दृश्य भावनात्मक थियो। गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की एउटै मञ्चमा, एकातिर सुधारका ठुला घोषणा, अर्कोतिर सङ्गठनभित्रको पीडा व्यक्त गर्ने भावुक स्वर ।
गृहमन्त्रीको दृढता र आइजिपीको संवेदनशीलता—दुवै दृश्यले क्षणिक रूपमा विश्वास दिलायो कि सायद यस पटक केही फरक हुनेछ। तर, भाषण र व्यवहार बिचको दूरी नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरीका लागि स्वदेशमै युनिफर्म उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्ने घोषणा गरे।
ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गरी स्तरीय कपडा उत्पादन गर्ने योजना निश्चय नै सकारात्मक छ। यसले रोजगारी सिर्जना गर्नेछ, आयातमा निर्भरता घटाउनेछ, र सम्भवतः गुणस्तरमा सुधार ल्याउनेछ। तर, प्रश्न उठ्छ—के केवल कारखाना खोल्दैमा समस्या समाधान हुन्छ ?
समस्या उत्पादनको मात्र होइन, प्रणालीको हो। जबसम्म खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता हुँदैन, जबसम्म प्रबन्ध शाखामा बस्ने कर्मचारीदेखि नेतृत्व तहसम्म फैलिएको कमिसन सञ्जाल तोडिँदैन, तबसम्म नेपालमै उत्पादन भए पनि गुणस्तरहीन सामग्री नै भित्रिने जोखिम रहिरहन्छ।
आइजिपीको भाषण अझ गहिरो थियो। उनले प्रहरीमा बढ्दो अवकाश समस्याबारे खुलेर बोले। “मैले मेरा प्रहरीहरूलाई टिकाउन सकिनँ,” भन्ने वाक्य केवल भावुक अभिव्यक्ति होइन, यो संस्थागत सङ्कटको स्वीकारोक्ति हो। जवानहरू किन छाडिरहेका छन्रु कम तलब, कठिन ड्युटी, पारिवारिक असन्तुलन, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण—अन्यायपूर्ण प्रणाली।
नेपाल प्रहरीभित्र लत्ताकपडा खरिदमा कमिसनको खेल नयाँ विषय होइन। वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको यो विकृति अहिले पनि उस्तै सक्रिय देखिन्छ। करोडौँ रुपैयाँका ठेक्कामा मात्रै होइन, साना–साना खरिददेखि ठुला परियोजनासम्म कमिसनको प्रभाव देखिन्छ।
१० प्रतिशत कमिसनको ‘मानक दर’ जस्तो बनेको छ। ठेकेदारले भुक्तानीको पहिलो किस्ताबाटै कमिसन छुटाउँछन्। त्यो रकम प्रबन्ध शाखाबाट सुरु भएर माथिल्लो तहसम्म पुग्छ। यस्तो अवस्थामा कसले गुणस्तर हेर्नेरु कसले मापदण्ड पालन गराउने? गुणस्तर तथा नापतौल विभागको मापदण्डसमेत पूरा नगर्ने सामग्री भित्रिन्छन्।
ठेक्कामा उल्लेख नभएको सामान बुझाइन्छ। तर भुक्तानी भने पूरा हुन्छ। यो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन—यो सङ्गठित भ्रष्टाचार हो। सङ्गठनभित्रको असमानता सबैभन्दा पीडादायी पक्ष हो। एउटै सङ्गठनभित्र दुई फरक स्तरका जीवनशैली—हाकिमका लागि मिटरको १८ सय रुपैयाँ पर्ने कपडा, जवानका लागि तीन सय रुपैयाँ पनि नपर्ने।
हाकिमका लागि छुट्टै दराज, जवानका लागि जे आयो त्यही। जवानले लगाउने कपडा एक महिनामै खुइलिन्छ। बुट टिक्दैन। चिसोमा पार्क ज्याकेटले जोगाउँदैन। तर, कागजमा सबै ‘मापदण्डअनुसार’ हुन्छ। जब जवानले महसुस गर्छ कि सङ्गठनले उसलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकझैँ व्यवहार गरिरहेको छ, तब उसले कसरी मन लगाएर काम गर्छरु कसरी जोखिम उठाउँछ?
हिजोको कार्यक्रममा आइजिपी भावुक भए। केही क्षणका लागि बोलेनन्। हलमा सन्नाटा छायो। गृहमन्त्री उठेर ताली बजाए, सबैले समर्थन जनाए। त्यो दृश्य प्रभावशाली थियो। तर, भावुक क्षणहरू प्रायः संरचनात्मक समस्याहरू ढाक्ने माध्यम पनि बन्न सक्छन्। आँसु र तालीबिच वास्तविक प्रश्नहरू हराउने खतरा हुन्छ।
यदि आइजिपी साँच्चै चिन्तित छन् भने, किन अझै पनि कमिसनको खेल रोकिएको छैनरु किन अझै पनि जवानले गुणस्तरहीन कपडा लगाउन बाध्य छन्रु किन अझै पनि ठेकेदार कम्पनीहरू बारम्बार उही शैलीमा ठेक्का पाउँछन्रु गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई हस्तक्षेपमुक्त राख्ने प्रतिबद्धता जनाए। “मेरै पार्टीका मानिसले दबाब दिए पनि छोड्दिनँ,” भन्ने उनको भनाइ साहसी छ। तर, नेपालजस्तो राजनीतिक संरचनामा यस्तो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सजिलो छैन।
प्रहरी सधैँ राजनीतिक दबाबको बिचमा रहँदै आएको छ। सरुवा, बढुवा, अनुसन्धान—सबैमा प्रभाव पर्ने गरेको छ। यदि गृहमन्त्री साँच्चै गम्भीर छन् भने, उनले सबैभन्दा पहिले पारदर्शी र स्वतन्त्र प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ।यदि साचीकै सुधारका गर्ने हो भने सबै खाले खरिद प्रक्रियामा पूर्ण पारदर्शिता अपनाउन सक्नु पर्छ ।
ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। प्रत्येक ठेक्काको विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। प्रहरीभित्र होइन, बाह्य स्वतन्त्र निकायले खरिद प्रक्रिया अनुगमन गर्नुपर्छ। प्रत्येक सामग्री प्रयोगअघि स्वतन्त्र प्रयोगशालाबाट परीक्षण अनिवार्य हुनुपर्छ। फिल्डबाट परिणाम चाहने हो भने जवान–केन्द्रित नीति आवश्यक छ ।
तलब, सुविधा, र कार्य अवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। कमिसनमा संलग्न जोसुकै भए पनि कारबाही हुनुपर्छ—पद होइन, प्रमाण हेर्नुपर्छ। हिजोको कार्यक्रमले आशा जगाएको छ। तर, नेपाल प्रहरीको इतिहासले सिकाएको छ—आशा मात्र पर्याप्त हुँदैन, कार्यान्वयन चाहिन्छ। यदि गृहमन्त्रीको घोषणा र आइजिपीको भावुकता वास्तविक परिवर्तनमा बदलिन्छ भने, यो क्षण ऐतिहासिक बन्न सक्छ।
अन्यथा, यो पनि अर्को ‘सुन्दर भाषण’ मात्र हुनेछ, जसलाई केही दिनपछि सबैले बिर्सनेछन्। प्रश्न अझै उही छ—प्रहरी हेर्न लायक भाषणमा मात्र हो, कि फिल्डमा पनि देखिनेछरु यसको उत्तर समयले दिनेछ। तर, समयले पनि तब मात्र सही उत्तर दिन्छ, जब हामी प्रश्न सोध्न छोड्दैनौँ।
