२२ असार , काठमाण्डौ।
सगरमाथा चढ्ने योजनामा हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने, यो खबर तपाईंकै लागि हो । विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्ने सपना कसको हुँदैन र ? तर, पछिल्लो समय यो सपना पूरा गर्ने होडबाजीले सगरमाथाको गरिमा र अस्तित्व नै गम्भीर संकटमा पर्न थालेको छ ।
हामी सबैले समाचार र सामाजिक सञ्जालमा देखेका छौँ, सगरमाथाको ’डेथ जोन’मा लागेको त्यो कहालीलाग्दो जाम र भिडभाड । अनुभवहीन आरोहीहरूको बढ्दो चापका कारण एकातिर मानवीय दुर्घटना र जोखिम बढिरहेको छ भने अर्कोतिर सगरमाथामा थुप्रिएको फोहोरले वातावरणीय सन्तुलनमै ठूलो असर पु¥याइरहेको छ।
सगरमाथामाथिको यो बढ्दो ’प्रेसर’ लाई बेलैमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने यसको अस्तित्व नै नामेट हुन सक्ने खतरा बढेपछि अब भने सरकारले यसलाई रोक्न एउटा निकै कडा र ऐतिहासिक कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। यही गम्भीर चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले सोमबार राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सगरमाथा संरक्षणका लागि सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउन लागेको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनका अनुसार अब जो कोहीले पैसा र रहरकै भरमा मात्र सगरमाथाको आरोहण अनुमति पाउने छैनन्। सरकारले पर्यटनसम्बन्धी नयाँ ऐन, नियमावली र कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ, जसमा एउटा अत्यन्तै कडा सर्त राखिँदैछ। प्रस्तावित नयाँ ऐनमा कुनै पनि आरोहीले सात हजार मिटरभन्दा माथिको हिमाल सफलतापूर्वक आरोहण नगरेसम्म सगरमाथा चढ्ने अनुमति नपाउने प्रावधान समावेश गरिँदैछ।
मन्त्री पौडेलले संसदमै भनेका छन् ,“सगरमाथामाथिको प्रेसर बढी भयो, सगरमाथा चढ्नेहरूको भिडलाई नियन्त्रण नगर्दा यसको अस्तित्व नै संकटमा आउने कुरामा म पनि सहमत छु, त्यसैले सात हजारमाथिका हिमालहरू नचढीकन सगरमाथा चढ्न नपाउने प्रकारका प्रावधान अब हामीले बनाउँदैछौँ।“
हिमालको रोयल्टी बढाउनेतर्फ गैरकर राजस्व हिसावले खासमा यो अर्थमन्त्रालयले हेर्ने विषय हो । तथापी अर्थमन्त्रालयसंग समन्वय गरेर आगामी दिनमा सगरमाथामाथीको प्रेसरलाई हटाउन हामी प्रतिवद्ध छौँ ।’ यो नयाँ र कडा नियम लागू भएपछि सगरमाथामा देखिने अस्वाभाविक र खतरनाक भिडभाड ह्वात्तै घट्ने सरकारको विश्वास छ ।
यसको सिधा अर्थ के हो भने, अब पूर्व तयारी र पर्याप्त हिमाल आरोहणको अनुभव नभएका व्यक्तिहरूले सगरमाथाको यात्रा गर्न पाउने छैनन्। जसले गर्दा त्यहाँ साँच्चिकै अनुभवी, योग्य र शारीरिक रूपमा सक्षम पर्वतारोहीहरू मात्र पुग्ने सुनिश्चित हुनेछ र मानवीय क्षति पनि धेरै हदसम्म न्यूनीकरण हुनेछ। यसका साथै, समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई नै कसरी दिगो र व्यवस्थित बनाउने भन्ने विषयमा पनि सरकारले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ।
मन्त्री पौडेलले एकै प्रकारको पर्यटन प्रवद्र्धन मात्र सधैं दिगो नहुने यथार्थलाई औंल्याउँदै, लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक हवाई रुटको लागि यतिबेला कूटनीतिक पहल भइरहेको जानकारी समेत गराएका छन्।
सगरमाथा आरोहण विश्वकै सबैभन्दा प्रतिष्ठित र चुनौतीपूर्ण पर्वतारोहणमध्ये एक हो। नेपाल सरकारले आरोहणलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र वातावरणमैत्री बनाउन समय–समयमा नियमहरू परिमार्जन गर्दै आएको छ। हाल लागू व्यवस्थाअनुसार सगरमाथा चढ्न विदेशी तथा नेपाली आरोहीहरूले निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।
सबैभन्दा पहिले आरोहीले नेपाल सरकारको पर्यटन विभाग मार्फत अनुमति (क्लाइम्बिङ परमिट) लिनुपर्छ। विदेशी आरोहीले नेपालमा दर्ता भएको ट्रेकिङ वा पर्वतारोहण एजेन्सीमार्फत आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। आवेदनका क्रममा राहदानी, बीमा, स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण तथा आवश्यक कागजात पेश गर्नुपर्छ।
आरोहणका लागि अनिवार्य रूपमा अनुभवी पर्वतारोही, लाइसेन्स प्राप्त पर्वत–मार्गदर्शक (गाइड) र आवश्यक उद्धार तथा स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ। रोयल्टी (आरोहण शुल्क) को कुरा गर्दा, वसन्त (स्प्रिङ) सिजनमा विदेशी आरोहीका लागि सगरमाथा चढ्न प्रतिव्यक्ति १५,००० अमेरिकी डलर रोयल्टी लाग्छ।
यसअघि यो शुल्क ११,००० डलर थियो, तर सरकारले हाल वृद्धि गरेको छ। शरद ऋतुमा यो शुल्क कम हुन्छ भने जाडो र वर्षायाममा अझै कम शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ। नेपाली नागरिकका लागि भने विदेशीको तुलनामा निकै कम शुल्क तोकिएको हुन्छ।
यसबाहेक आरोहीहरूले फोहोर व्यवस्थापनका लागि धरौटी रकम पनि बुझाउनुपर्छ। आरोहणपछि तोकिएको फोहोर फिर्ता ल्याएमा उक्त धरौटी फिर्ता गरिन्छ। यसले सगरमाथा क्षेत्रमा बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सगरमाथा आरोहणको मुख्य सिजन वसन्त अर्थात् अप्रिलदेखि मे महिनासम्म हो। अनुकूल मौसमका कारण अधिकांश आरोही यही समयमा शिखर चुम्ने प्रयास गर्छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालतर्फबाट प्रत्येक वसन्त सिजनमा करिब ४०० देखि ५०० विदेशी आरोहीले अनुमति लिने गरेका छन्।
उनीहरूसँगै शेर्पा गाइड, सहयोगी र अन्य उच्च हिमाली कर्मचारीहरू पनि सहभागी हुने भएकाले आधार शिविरदेखि शिखरसम्म हजारभन्दा बढी व्यक्तिको आवागमन हुने गर्दछ। केही वर्षमा कुल सहभागी संख्या १,००० भन्दा पनि बढी पुगेको छ। सगरमाथा नेपालको पर्यटन र अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण आम्दानीको स्रोत हो।
रोयल्टी, पर्वतारोहण सेवा, होटल, यातायात, गाइड तथा उद्धार सेवामार्फत सरकारले करोडौं रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्छ भने स्थानीय समुदायले पनि उल्लेखनीय रोजगारी र आय आर्जन गर्छन्। तर बढ्दो भीड, वातावरणीय प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनका चुनौतीका कारण सरकारले सुरक्षा, अनुभव, फोहोर व्यवस्थापन र पर्वतारोहणको गुणस्तरमा केन्द्रित नयाँ नीतिहरू लागू गर्दै आएको छ।
यिनै व्यवस्थामार्फत विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई सुरक्षित, व्यवस्थित र दिगो रूपमा संरक्षण गर्दै पर्वतारोहण पर्यटनलाई थप जिम्मेवार बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। सगरमाथा हाम्रो देशको पहिचान र विश्वकै शान भएकोले यसलाई जोगाउनु हामी सबैको दायित्व हो, तर सरकारले ल्याउन लागेको यो ’सात हजार मिटरको सर्त’ ले साँच्चै सगरमाथाको भिड कम गर्ला त ? यस विषयमा तपाईंको विचारहरु अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला ।
