२२ असार , काठमाण्डौ।
एकातिर विकास र समृद्धिको नारा घन्किइरहँदा,अर्कातिर के राज्यको नजरमा आफ्नै भूमिमा घरबारविहीन भएका नागरिकहरू आँसुमा डुबिरहेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। अहिले उनीहरूमाथि आफ्नो बाँसको व्यवस्थापन आफैं गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ? दर्शकवृन्द नमस्कार।
आज हामी डोजर चलेर घरबारविहीन भएका सुकुमवासीहरूलाई आश्रय लिइरहेका होल्डिङ सेन्टर र होटलहरू छाडेर सरकारले दिएको राहतबाट अब आफ्नो बाँसको व्यवस्थापन आफै गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको विषयका साथ उपस्थित भएका छौं । कुरा सुरु गरौं काभ्रेको बनेपास्थित रेडक्रस होल्डिङ सेन्टरबाट ।
त्यहाँ बसिरहेका सुकुमवासीहरूको दैनिकी सोमबार बिहान एउटा अत्यन्तै नमिठो र अप्रत्याशित खबरबाट सुरु भयो। जब बिहानै क्यान्टिनका कर्मचारीले आएर ’हामी तपाईंहरूलाई आजसम्म मात्र खाना खुवाउनेछौं, भोलिबाट क्यान्टिन बन्द हुन्छ, आफ्नो व्यवस्था आफैं गर्नुहोला’ भने, तब त्यहाँ सन्नाटा छायो ।
मानौं, उनीहरू छाँगाबाट खसे। सरकारले १९ गतेसम्मको लागि मात्रै खर्च दिएको र अब खाना खुवाउन कुनै सम्भावना नभएको खबरले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका रिमा पोखरेललगायत दर्जनौं परिवारलाई गहिरो चिन्ताको भुमरीमा धकेलेको छ। अब साना बालबच्चा लिएर कहाँ जाने र के खाने भन्ने अन्योलले उनीहरूलाई नराम्ररी पिरोलेको छ।
सरकारले स्व–व्यवस्थापनका लागि भनेर २५ हजार रुपैयाँ दिने भनेको छ । अब त्यसबाटै उनीहरुको बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । यता, काठमाडौँको बसपार्क, मित्रनगरस्थित ’काठमाडौं एन्ड लज’मा राखिएका विस्थापितहरूको कथापनि उस्तै छ । त्याहाबाट सविना मगरसहितका सुकुमवासीहरू सोमबार बिहानै सडकमा निस्कन बाध्य भएका छन्।
उनीहरूले होटलमा बस्दा सुरुदेखि नै अपमान सहनुपरेको, अपशब्द सुन्नुपरेको र खानपानमा चरम लापरवाही भएको तितो यथार्थ पोखेका छन्। उनीहरुले होटलमा आफूहरुलाई स्वच्छ र ताजा खाना नदिएको आरोप लगाएका छन् । त्यसैगरी, खरिपाटी होल्डिङ सेन्टरमा पनि अवस्था उस्तै तनावपूर्ण छ।
त्यहाँ अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख मचाकाजी महर्जनको टोली पुगेर होल्डिङ सेन्टर छाड्न आग्रह गरेपछि रुवाबासी नै चल्यो। अधिकारीहरूले त्यहाँ बस्दा रोग लाग्ने र मानसिक समस्या हुने भन्दै आफैं कोठा खोजेर बस्न सुझाइरहेका छन्।
तर, त्यहाँ बसिरहेका पिडितहरुको प्रश्न एउटै छ, ’घर नै भत्केपछि २५ हजारले कसरी कोठा खोज्नु, कसरी भाडा तिर्नु र कसरी परिवार पाल्नु ?’ त्यहाँ बसेकामध्ये आधा मानिसहरूको खातामा अझै पैसा आउन बाँकी छ, तर खाना बन्द भइसकेको छ। सरकारले दिएको जिम्मेवारी आफूहरूले पूरा गरेको र बाँकी कुरा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गएर बुझ्न भन्दै अधिकारीहरू पन्छिएपछि खरिपाटीका सुकुमवासीहरू दोधार परेका छन्।
तर दर्शकवृन्द, यस विषयमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको भने आफ्नै छुट्टै तर्क छ । समितिका कार्यकारी अध्यक्ष आनन्द सिंह भाटका अनुसार, सरकारले बनेपा मात्र नभई सबै होल्डिङ सेन्टरबाट १९ गतेदेखि नै खाना र बासको सुविधा बन्द गराइसकेको छ ।
सरकारले पटक–पटक समय थप गरेर अन्तिम म्याद दिएको र अब उनीहरूले आफैं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राज्यको भनाइ छ। स्वव्यवस्थापन गर्नेलाई सरकारले सुरुमै २५ हजार र त्यसपछि तीन महिनासम्म मासिक १५ हजारका दरले रकम दिने वाचा अनुरूप, ३ सय ८८ परिवारमध्ये २ सय ५४ जनाको खातामा पैसा पठाइसकेको समितिले जनाएको छ।
निवेदन नदिएका, नागरिकता नभएका वा कागजात नमिलेकाहरूको हकमा पनि प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको अध्यक्ष भाट बताउँछन्। प्रहरी लगाएर, बन्दुक वा बल प्रयोग गरेर ननिकालिने, तर खाना र होटलको महँगो बिल भने अब राज्यले नब्यहोर्ने सरकारको प्रस्ट पारेको छ ।
एकातिर सरकारले आफ्ना नियम, सम्झौता र वितरण गरेको राहतको तथ्यांक देखाएर दायित्व पूरा भएको ठानिरहँदा, अर्कोतिर सडकमा बिचल्ली परेका सुकुमवासीका आँसुले भने फरक बेदना पोखिरहेको छ । यसबीच भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्यालाई ५०० दिनभित्र चरणवद्ध रूपमा समाधान गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरेको बताएकी छन् ।
सोमवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले भूमि समस्यालाई सामाजिक न्यायसँग जोडेर प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थान र नदी किनाराबाट हटाइएका तथा हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी परिवारहरूको दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका लागि सरकार संवेदनशील रहेको मन्त्री रावलले उल्लेख गरिन् ।
उनअनुसार तत्कालको राहत स्वरूप प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ र तीन महिनाको घरभाडा स्वरूप मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराई उनीहरूलाई नियमित जीवनमा फर्काउने सरकारको उद्देश्य रहेको छ । यस प्रयोजनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको र भूमिहीन यकिन भएका परिवारलाई नागरिकताका आधारमा उपयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने कार्य भूमि समस्या समाधान समितिले अगाडि बढाइरहेको उनले जानकारी दिइन ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै मन्त्री रावलले हालसम्म १ लाख ३ हजार १४० भूमिहीन दलित, १ लाख ८६ हजार ८६० भूमिहीन सुकुम्बासी र ९ लाख ५४ हजार ६५ अव्यवस्थित बसोबासी गरी कुल १२ लाख ४७ हजार ४६९ निवेदनहरू प्रमाणीकरणको क्रममा रहेको बताइन ।
