२० चैत , काठमाण्डौ ।
हाम्रो संसद दुई सदनात्मक छ– प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा। फागुन २१ को निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा रास्वपाले १८२ सिटको प्रचण्ड बहुमत ल्याएको छ। दुईतिहाइका लागि १८४ सांसद चाहिन्छ। तर उसँग माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा भने एक सिट पनि छैन। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र मधेश केन्द्रित दलका प्रतिनिधिहरू छन्।
अहिले कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ भने अध्यक्ष नारायण दाहाल तत्कालीन माओवादी निकट मानिन्छन्। उपाध्यक्षको लागि भने यही चैत २३ मा निर्वाचन हुँदैछ। यस्तोमा अहिले धेरैलाई खड्किरहेको विषय हो, राष्ट्रिय सभामा नहुँदा पनि रास्वपाले काम गर्नसक्छ ? अथवा राष्ट्रिय सभाले असहयोग गर्यो भने कसरी विधयेकहरू बनाउन सक्छ ? यसको सोझो जवाफ हो, राष्ट्रिय सभामा नहुँदा रास्वपालाई कानुन निर्माणका क्रममा केही अठ्यारो पक्कै हुनसक्छ।
सरकार बनाउने काममा राष्ट्रियसभाको कुनै भूमिका हुँदैन। प्रतिनिधिसभाको मात्र भूमिका हुन्छ। राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई मन्त्री बनाउन सकिने प्रावधान छ तर प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधि सभाकै सदस्य हुनुपर्छ। फेरि कानुन बनाउन भने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबैको भूमिका हुन्छ। एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक अर्को सदनले पुन छलफल गरेर पारित गर्ने वा संशोधन गर्ने अधिकार राख्छन्।
कानुनविद्का अनुशार त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो संविधानले राष्ट्रियसभालाई बेवास्ता गरेर पनि कानुन बनाउनसक्ने अधिकार दिएको छ। जस्तो कि बजेटसम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रियसभाको भूमिका केवल सुझाव दिने मात्र हो। बजेट प्रतिनिधिसभामै पेश हुन्छ, त्यहीँ छलफल हुन्छ। प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि राष्ट्रियसभामा पठाउँछ।
राष्ट्रियसभाले बजेट अर्थात अर्थसम्बन्धी विधेयकमा छलफल गरेर १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाउनुपर्छ। आफ्ना केही सुझाव भए दिन सक्छ, तर त्यसलाई संशोधन गर्न वा अस्वीकार गर्न पाउँदैन। अरु विधेयकको हकमा चाहिँ राष्ट्रियसभाको भूमिका अलि बढी छ।
सरकारले कुनै कानुन बनाउनुप¥यो वा संशोधन गर्नुप¥यो भने सुरुमा प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभा जुनसुकै सदनमा पनि विधेयक दर्ता गर्न सक्छ। राष्ट्रियसभामा विधेयक दर्ता गर्नैपर्छ भन्ने छैन। तर सुरुमा राष्ट्रिय सभामै दर्ता भएर आएको विधेयकमा प्रतिनिधिसभाले थप संशोधन गरेको रहेछ भने चाहिँ त्यो संशोधन राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत पनि गर्न सक्छ।
संविधानको धारा १११ अनुसार प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको कुनै पनि विधेयक राष्ट्रिय सभामा पनि पठाइने उल्लेख छ। राष्ट्रिय सभाले आफ्नो निर्णय बजेटसम्बन्धी अर्थ विधेयकका हकमा १५ दिनभित्र र अन्य विधेयकका हकमा प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
राष्ट्रियसभाले २ महिनाभित्र त्यो विधेयक पारित गरेर वा सुझाव सहित फिर्ता पठाउनुपर्छ। यदि २ महिनाभित्र फिर्ता गरेन भने प्रतिनिधिसभाले त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई पठाउन सक्छ। अर्थात विधेयक पारित गर्ने सवालमा राष्ट्रियसभाले गेट किपिङको काम गर्न मिल्दैन। केवल सुझाव दिन सक्छ, त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार्न पनि सक्छ, अस्वीकार गर्न पनि सक्छ।
यसरी हेर्दा प्रतिनिधिसभाबाट कानुन बनाउन रास्वपा सरकारलाई राष्ट्रियसभाले अवरोध गर्न सक्ने देखिँदैन। अहिले नै राष्ट्रियसभामा दर्ता भएका विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार ग¥यो भने चाहिँ केही समस्या आइलाग्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा संघीय संसदको संयुक्त बैठक बस्ने व्यवस्था हाम्रो संविधानले गरेको छ।
संविधानअनुसार दुई अवस्थामा मात्रै विधेयकबारे निर्णय लिन दुवै सदनका संयुक्त बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो, राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको र प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रिय सभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको।
यस्ता विधेयक संयुक्त बैठकको बहुमतले टुंगो लगाउनेछ । ३३४ को बहुमत अर्थात १६८ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ। जुन संख्या संघीय संसदमा रास्वपासँग छ। त्यसैले राष्ट्रियसभामा दर्ता भएका विधेयक पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफू अनुकुल पारित गर्न सक्नेछ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बिहीबार सङ्घीय संसद्को नयाँ अधिवेशन सुरू भएर पहिलो बैठक बसिसकेको छ। सँगैमा हिजै राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि बसेको थियो। दुवै बैठकमा प्रतिपक्षी दल एमालेले आफ्ना अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई असंवैधानिक रूपमा पक्राउ गरिएको भन्दै तत्काल रिहाइ गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
भलै, उसले संसद अवरोध नगरे पनि आगामी दिनमा समेत आफ्ना यी मागहरू जोड्तोडका साथ उठाउँदै जाने संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादलले चेतावनी दिइसकेका छन्। रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहको नेतृत्वमा नवगठित शक्तिशाली सरकारले यो अधिवेशनबाट कैयौँ नयाँ कानुन बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
उसले आफ्नो १०० बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू अवरोध आउँदा ती ऐनहरू संसोधन गर्नेदेखि अध्यादेश ल्याउने अनि संविधान संसोधन गर्नेसम्मको योजना राखेको छ। उदाहरणको लागि बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि सङ्घीय निजामती ऐन ४५ दिनभित्र तर्जुमा गरिसक्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, सरकारले डेटा नियमन, सदाचार प्रवर्धन, सरकारी निकायबाट हुने कामको तीव्रता लगायत कैयौँ विषयमा नयाँ कानुन बनाउने वा भइरहेका कानुन संशोधन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिसकेको छ। राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीका अनुसार प्रतिनिधिसभामा १८२ सांसद रहेको सरकारले दुवै सदनको बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि कानुन निर्माण अघि बढाउन सक्छ।
’रास्वपासँग प्रतिनिधिसभामा रहेको मत राष्ट्रिय सभाको जोड्दा पनि बहुमतभन्दा बढी हुन्छ, राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत नै गरेछ भने पनि त्यो संयुक्त सदनमा आउँदाखेरि पास हुन्छ,’ उनले भने। तर अध्यादेशको हकमा भने अलि फरक हुनसक्छ।
पहिलो बैठकमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङले यसबीचमा जारी भएका मतदाता नामावली संशोधनसम्बन्धी, नेपाल विशेष सेवा संशोधन र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश गरी तीनवटा अध्यादेश पेस गरेका छन्। यद्यपि संसद् अधिवेशन नचलेका समयमा जारी भएका यस्ता अध्यादेश चाहिँ राष्ट्रिय सभाले निष्क्रिय बनाइदिन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयाल भन्छन्, ’राष्ट्रियसभाले ६० दिनभित्र निर्णय नलिएको अवस्थामा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। दुवै सदनले अस्वीकार ग¥यो भने अस्वीकार गरेको मितिबाट खारेज हुन्छ। स्वीकार ग¥यो भने अर्को ६० दिनका लागि नियमित कानुनसरह लागु हुन्छ।’ संविधानको धारा ११४ अनुसार दुवै सदनले स्वीकार नगरे वा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ।
बालेन सरकारका लागि अर्को महत्वपूर्ण विषय हो, संविधान संसोधन। मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न एउटा कार्यदल गठन गरेर संविधान संसोधनको बाटोमा अघि बढिसकेको छ।
तर विश्लेषकहरूका अनुसार रास्वपालाई नियमित कानुन बनाउन सहज हुने भए पनि संविधान संशोधन गर्न चाहिँ दुवै सदनको समीकरण र अङ्कगणित पर्याप्त देखिँदैन। संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संविधानको धारा २७४ ले प्रदेशहरूको सीमा परिवर्तनबाहेकका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।प्रदेशको सीमा परिवर्तनका लागि पनि सम्बन्धित प्रदेशसभाको पनि बहुमतको स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ।
