२ वैशाख, काठमाण्डौ।
राजनीतिमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष प्रायः एउटै खोलाका दुई विपरीत किनारझैँ देखिन्छन् । जहाँ भेट हुने सम्भावना न्यून हुन्छ र दूरी नै स्वाभाविक मानिन्छ। सामान्यतः प्रतिपक्षको भूमिका सत्ता पक्षको आलोचना र विरोधमै सीमित रहने गरेको देखिन्छ, जसलाई उसले आफ्नो लोकतान्त्रिक कर्तव्यका रूपमा लिने गर्दछ।
तर कहिलेकाहीँ असामान्य परिस्थितिले परम्परागत राजनीतिक व्यवहारलाई तोड्दै सहकार्यको नयाँ सम्भावना खोलिदिन्छ। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सबैलाई चकित पार्दै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र, बाचापत्र र प्रतिवद्धतालाई समेटेर साझा दस्ताबेजको रूपमा ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ।
गत भदौको ‘जेन–जी’ आन्दोलनको परिवेश र फागुन २१ को निर्वाचनपछि गठित सरकारले चैत्र १३ मा जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं। ३ का आधारमा टेकेर यो प्रतिवद्धता तयार पारेको हो। राजनीतिक दलहरूबीचको साझा स्वामित्व स्थापित गर्न ल्याइएको यस प्रतिवद्धतालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ र त्यसपछिका वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
यसको अन्तरनिकाय समन्वय र अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ। प्रतिवद्धतापत्रमा आर्थिक स्थायित्व र सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पु¥याउने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पु¥याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिइएको छ।
यसैगरी, आगामी ५ वर्षभित्र स्वदेशमै १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउँदै किसानलाई क्रेडिट कार्ड र योगदानमा आधारित पेन्सन दिने, पर्यटनतर्फ ‘सफा हिमालः सुरक्षित आरोहण’ अभियान चलाउने र ऊर्जातर्फ आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य दस्ताबेजमा समेटिएको छ।
सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र मेरिटोक्रेसीका आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने नीति अघि सारिएको छ। त्यस्तै, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई क्रमशः निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने, सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी ‘फ्रम नेपाल टु द वल्र्ड’ अभियान चलाउने र सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै पीडितलाई न्याय दिलाउने लगायतका १८ वटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रहरू यो राष्ट्रिय प्रतिवद्धतामा समावेश गरिएका छन्।
आगामी पाँच वर्षभित्र देशको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पु¥याउने र १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ । यसमा गरिबी १० प्रतिशतमा झार्ने, ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र नेपाललाई एआई निर्यात गर्ने देशका रूपमा विकास गर्ने जस्ता महत्त्वाकांक्षी योजना समेटिएका छन् ।
पूर्वाधार, पर्यटन र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाउँदै देशको समग्र विकासलाई गति दिने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि बैशाख १० गतेसम्म सुझावको आह्वान गरिएको छ ।
सरकारका मुख्य प्रतिवद्धताहरुमा
५ वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने।
विद्यार्थीका लागि पढ्दै कमाउँदै मोडेल लागू गर्ने।
५ वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर औसत ७ प्रतिशत।
प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलर।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १०० अर्ब डलरको नजिक पु¥याउने।
गरिबीलाई १० प्रतिशतमा झार्ने।
२०४६ सालपछिका सार्वजनिक पदधारीहरूको सम्पत्ति छानबिन।
निजामती सेवा र शिक्षण संस्थाबाट दलीय ट्रेड युनियन खारेज।
सार्वजनिक सेवामा टाइम कार्ड र कागजविहीन डिजिटल प्रणाली।
आगामी दशकमा ३०,००० मेगावाटको विद्युत् उत्पादन लक्ष्य।
किसान क्रेडिट कार्ड, बिमा र योगदानमा आधारित पेन्सन।
२०८८ सम्म कुल बजेटको ८ प्रतिशत स्वास्थ्यमा पु¥याउने।
प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय।
जलन पीडित र विपन्नका लागि निःशुल्क उपचारको ग्यारेन्टी।
यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्रमा पूर्वाधार विकासका केही प्रस्तावहरु अघि सारिएको छ । जसमा पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई महेन्द्र राजमार्गका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । राजा महेन्द्रले निर्माण गरेको महेन्द्र राजमार्गलाई प्रजातन्त्र आएपश्चात ‘पूर्वपश्चिम राजमार्ग’ भन्ने गरिएको थियो ।
नयाँ नामाकरणबारे कुनै पनि सरकारले औपचारिक निर्णय गरेको भने पाईंदैन । सरकारी दस्तावेजहरुमा ‘पूर्वपश्चिम राजमार्ग’ लेख्ने गरिए पनि जनस्तरमा भने महेन्द्र राजमार्ग नाम नै लोकप्रिय छ । वर्तमान सरकारले पनि राजा महेन्द्रलाई यथोचित श्रेय दिँदै पुरानो ‘महेन्द्र राजमार्ग’ नाम स्वीकारेको हो ।
प्रतिवद्धतापत्रमा महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, सिद्धार्थ राजमार्ग, अन्नपूर्ण राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गको पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्गको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ ।
अहिले ‘पूर्वपश्चिम राजमार्ग’ भनेर महेन्द्र राजमार्गलाई चिनिन्छ । यो नेपालको सबैभन्दा लामो राष्ट्रिय राजमार्ग हो, जसको लम्बाइ हाल १,०२७।६७ किलोमिटर छ । यो राजमार्ग तराई क्षेत्र हुँदै पूर्वमा झापाको काँकडभिट्टा ९मेचीनगर० देखि पश्चिममा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगर महेन्द्रनगररगड्डाचौकी सम्म फैलिएको छ ।
यसले नेपालका २० भन्दा बढी जिल्लालाई छुन्छ । पर्साबाहेक तराईका सबै जिल्ला महेन्द्र राजमार्गमा जोडिएका छन् । राजा महेन्द्र विरविक्रम शाहको शासनकालमा यो परियोजना सुरु भएको हो । २०१९ बैशाख १ गते राजा महेन्द्रले नवलपरासीको गैडाकोटमा यस राजमार्गको शिलान्यास गरेका थिए ।
भारतले सहयोग नगरेपछि सोभियत संघलगायत अन्य देशबाट सहायता लिएर उनले राजमार्ग निर्माण अघि बढाए । विभिन्न चरणमा यो राजमार्गको निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।
