३० असार , काठमाण्डौ ।
सेयर बजारलाई धेरैले केवल कम्पनीको सेयर किनबेच हुने ठाउँका रूपमा बुझ्छन् । तर वास्तविकता के हो भने, सेयर बजार कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वास, अपेक्षा र भविष्यको संकेत दिने महत्वपूर्ण सूचक पनि हो । सरकारको समिक्षा गर्ने सबैभन्दा छिटो र निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्ने ठाउँका रुपमा सेयर बजारलाई हेर्ने गरिन्छ ।
आज हामी चर्चा गर्नेछौ, किन निर्वाचनपछि उत्साहित देखिएको नेपाली पूँजीबजार सरकार बनेपछि लगातार ओरालो लाग्यो ? निर्वाचनदेखि बजेट र मौद्रिक नीतिसम्मका चार ठूला घटनामा बजारले कस्तो प्रतिक्रिया दियो ? र यसले सरकारलाई कस्तो सन्देश दिइरहेको छ ? निर्वाचनको नतिजापछि लगानीकर्ताले स्थिर सरकार आउने, नीतिगत स्पष्टता हुने र अर्थतन्त्रले गति लिने अपेक्षा गरेका थिए ।
यही अपेक्षाले नेप्से केवल ११ कारोबार दिनमै करिब ९ प्रतिशत बढ्यो । बजार पूँजीकरण पनि साढे चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले विस्तार भयो । लगानीकर्तामा नयाँ आशा अंकुराएको थियो । तर त्यो उत्साह धेरै टिकेन । प्रधानमन्त्रीको शपथसँगै बजारको दिशा फेरियो। केवल ६ कारोबार दिनमै नेप्से २७४ अंकले घट्यो ।
चुनावपछि बढेको सम्पूर्ण लाभ लगभग मेटियो । त्यसपछि पनि बजारले सुधारको संकेत दिन सकेन । सरकारको पहिलो सय दिन पुग्दासम्म नेप्से करिब १० प्रतिशत तल झरिसकेको थियो । यसपछि आयो आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट । बजारले ठूलो अपेक्षा गरेको बजेटले लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सकेन ।
संरचनागत सुधारको स्पष्ट खाका नदेखिएको, पुँजीगत लाभकरको विषयमा अन्योल कायम रहेको र निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त सन्देश दिन नसकेको भन्दै बजारले नकारात्मक प्रतिक्रिया दियो । बजेटपछिका २२ कारोबार दिनमा नेप्से थप १७४ अंकले घट्यो । यसबारे लगानीकर्ता तथा बजार विश्लेषक सुवास चन्द्र ढुंगानाको भनाइ फरक छ ।
उनका अनुसार, बजारले बजेटका करका व्यवस्थाभन्दा पनि सरकारको समग्र आर्थिक दृष्टिकोण र नीतिगत स्पष्टतालाई मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । यदि लगानीकर्ताले भविष्यप्रति विश्वास गर्न सकेनन् भने, अनुकूल नीति आए पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव तुरुन्तै बजारमा देखिँदैन । त्यसपछि सबैको ध्यान मौद्रिक नीतितर्फ केन्द्रित भयो ।
तर मौद्रिक नीतिले पनि लगानीकर्ताको अन्योल हटाउन सकेन। नीति सार्वजनिक भएको तीन कारोबार दिनमै बजार करिब ८० अंकले घट्यो । यसले देखायो कि बजारले केवल घोषणा होइन, स्पष्टता र विश्वसनीयता खोजिरहेको थियो । ढुंगानाका अनुसार, नेपालको पूँजीबजारमा मौद्रिक नीतिले ठूलो प्रभाव पार्ने भएकाले लगानीकर्ताले यसपटक स्पष्ट र बलियो सन्देशको अपेक्षा गरेका थिए।
तर अपेक्षाअनुसार स्पष्टता नआउँदा बजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिन सकेन र लगानीकर्ता अझै पनि ’पर्ख र हेर’को मनोविज्ञानमै रहेको उनको विश्लेषण छ । सरकार गठन यता ७३ कारोबार दिनमा ४७ दिन बजार घट्यो र २६ दिन मात्र बढ्यो । यस अवधिमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजार पूँजीकरण घट्यो ।
औसत दैनिक कारोबार रकम पनि उल्लेखनीय रूपमा खुम्चियो । यसले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर बनेको संकेत गर्छ । यद्यपि, बजार घट्नुको सम्पूर्ण जिम्मेवारी एउटै सरकार वा एउटै नीतिमा थोपर्न मिल्दैन । सेयर बजारमा विश्व अर्थतन्त्र, कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था, ब्याजदर, तरलता, लगानीकर्ताको मनोविज्ञान र नियामकीय निर्णयजस्ता धेरै पक्षले एकसाथ प्रभाव पार्छन् ।
तर लगातारको गिरावटले लगानीकर्ताको अपेक्षा र सरकारी नीतिबीच दूरी बढेको सन्देश भने अवश्य दिन्छ । लगानीकर्ता तथा बजार विश्लेषक सुवास चन्द्र ढुंगानाका अनुसार, सेयर बजार केवल सूचकांकको उतारचढाव होइन, यो सरकारप्रति निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताको विश्वासको पनि संकेत हो ।
उनको भनाइमा, सरकारले पूँजीबजारलाई अनुत्पादक क्षेत्रका रूपमा नभई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा हेर्नुपर्ने, नीतिगत स्थिरता र स्पष्टता कायम गर्नुपर्ने तथा निजी क्षेत्रसँग विश्वासको सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। साथै, सर्ट सेलिङ, डेरिभेटिभ बजार, गैरआवासीय नेपाली लगानी र बजारका संरचनात्मक सुधारतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सरकारको सय दिनमा पुँजीबजारको हकमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष नियुक्ती बाहेक पुँजीबजारका हित हुने अन्य खास किसिमका नीतिगत कामको महसुस गर्न नसकेको लगानीकर्ताहरु बताउँछन्। नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल भन्छन्, ‘सरकार बनिरहँदा बजार साच्चिकै उत्साहित थियो।
तर, सरकारले बहुमत मात्रै प्राप्त गर्नु ठूलो कुरा होइन उसले लिने नीति नै मुख्य विषय हो। तर यो सरकारले लगानीकर्तालाई जुन कन्फिडेन्ट दिनुपर्ने थियो त्यसमा भने चुकेको छ।’ उनले अहिले बजारमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेको, ब्याजदर न्यून रहेको र आर्थिक सूचकहरू पनि सकारात्मक स्थितिमा नै रहे पनि लगानीकर्ता भने अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताए।
सरकार गठन भएको १०० दिन नाघ्दासम्म शेयर लगानीकर्ताले बजारबाट साढे ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै सम्पत्ती गुमाइसकेका छन्। शेयर लगानीकर्ताले स्थिर सरकार हुनुपर्ने र स्थिर सरकारले स्थिर नीति लिनुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन्।
यसै बिच बजार निरन्तर घट्दा पनि सरकारले समस्या समाधानको स्पष्ट खाका ल्याउन नसकेको र लगानीकर्ताको सम्पत्ति दिनप्रति दिन घटिरहेको देख्दा पनि राज्य मूकदर्शक बनेको भन्दै लगानीकर्ताहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को कार्यालय घेर्न पुगेका थिए ।
मंगलबार बिहान उनीहरू बोर्डको कार्यालय घेर्न पुगेका हुन् । पूँजीबजारले सरकारलाई चेतावनी दिइरहेको छ ? अब हेर्न बाँकी छ, सरकारले लगानीकर्ताको विश्वास फर्काउने नीति ल्याउँछ कि बजार अझै ’पर्ख र हेर’कै अवस्थामा रहन्छ।
