३० असार , काठमाण्डौ ।
सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा ठेक्का ओगटेर वर्षौंसम्म आयोजना अलपत्र पार्ने ‘कामचोर’ निर्माण व्यवसायीहरूमाथि कानुनी डन्डा चलाउन सुरु गरेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै विकास आयोजनाहरूमा चरम ढिलासुस्ती र लापरबाही गर्ने ६ वटा निर्माण कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको पुष्टि गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको अनुगमन कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिएको हो। कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर मुलुकको कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाही तथा टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्।
सरकारले जारी गरेको आधिकारिक सूचना अनुसार ललितपुरको शान्ति आरोग्य जेभी (शान्ति निर्माण सेवा र आरोग्य कन्स्ट्रक्सन) लाई २ वर्ष तथा हेटौँडाको श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिलाई ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। यसैगरी, सुनसरीको सरोज कन्स्ट्रक्सन, भक्तपुरको क्रेटर कन्स्ट्रक्सन प्रालि, काठमाडौँको कृष्टल एण्ड श्रवण निर्माण सेवा र हेटौँडाकै श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनका अन्य केही आयोजनालाई १ वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
सम्बन्धित सरकारी निकाय र विकास आयोजनाहरूले दिएको सिफारिसका आधारमा उनीहरूमाथि यो कारबाही सार्वजनिक गरिएको हो। सरकारले ४ दिन अघि मात्रै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहको कम्पनीसहित १० वटा निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले असार २५ गतेको निर्णयानुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको हो । जसअनुसार सिंहको निर्माण कम्पनी ‘महादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्रा.लि.’ लाई ३ वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
यस्तै, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय इटहरीको सिफारिसमा ‘पप्पु–महादेव जेभी’ लाई पनि ३ वर्षकै लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । कार्यालयका अनुसार इटहरी कार्यालयकै सिफारिसमा सुभास श्रेष्ठको ‘श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (हेटौंडा) प्रा.लि.’ लाई पनि ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
त्यस्तै, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाको सिफारिसका आधारमा ताराप्रसाद पुडासैनीको ‘ग्लोबल ड्रग्स सप्लायर्स (धनगढी)’ लाई १ वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अन्य कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूमा दीपेन्द्रबहादुर शाहीको ‘भारत–सिद्धसाई जेभी’ १ वर्ष ६ महिना र कमला अधिकारी शर्माको ‘लुम्बिनी मोटर्स एण्ड पम्प इन्डस्ट्रिज’ १ वर्षका लागि सूचीकृत भएका छन् ।
यसैगरी रनवीर नेपालीको ‘हीरा नेपाली निर्माण सेवा (जुम्ला)’ २ वर्ष, रोशन राईको ‘मयुमी कन्स्ट्रक्सन’ १ वर्ष र रवि श्रेष्ठको ‘शुभम् निर्माण सेवा (गोरखा)’ २ वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा परेका यी कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर सरकारका कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद वा निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
सम्झौता अनुसार समयमै काम सम्पन्न नगरेको र जिम्मेवारी जिम्मेवारीपूर्वक वहन नगरेका कारण यी कम्पनीहरूमाथि कारबाही गरिएको हो ।सार्वजनिक पूर्वाधार र सडक अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरू विरुद्ध प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख रहदादेखि नै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन्।
संघीय सरकार र सडक विभागको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने आयोजनाहरू समेत समयमै नसकिँदा स्थानीय नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै बालेनले ठेकेदारहरूलाई कडा चेतावनी दिँदै आएका छन्।
मेयर रहदा नै बालेनले सार्वजनिक रूपमै निर्माण व्यवसायीहरूको राजनीतिक पहुँच र प्रशासनिक मिलेमतोका कारण आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। उनले कामचोर ठेकेदारहरूका कारण
नागरिकले धुलो र हिलोको सास्ती भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै चेतावनी दिएका थिए । ठेकेदारहरूको ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवारीपनप्रति सिंहदरबारको राजनीतिक नेतृत्वमा पनि चरम असन्तुष्टि देखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हाल्ने नेतृत्वले संसद् र सार्वजनिक मञ्चहरूमा निर्माण व्यवसायी विरुद्ध कडा र आक्रामक रूपमा आफ्ना भनाइहरू राखेका छन्।
मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका मन्त्री सुनिल लम्सालले संसद्को पूर्वाधार विकास समिति र सार्वजनिक लेखा समितिका बैठकहरूमा ठेकेदारहरूको अटेरीपनलाई लिएर तीव्र आक्रोश पोखेका थिए। लम्सालले सार्वजनिक मञ्चबाटै चेतावनी दिँदै भनेका थिए, “राज्यको अर्बौँ बजेट बन्धक बनाउने, जनताको जीवन र स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने र काम अलपत्र पारेर भाग्ने ठेकेदारहरूको ’खुट्टा भाँच्नुपर्ने’ स्थिति आइसकेको छ।
अब राजनीतिक पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति पाउने दिन सकिए।“ मन्त्रीको अभिब्यक्तिलाई लिएर प्रश्न उठेपनि मन्त्रीको यस्तो तिखो अभिव्यक्तिले ठेक्का लिएर काम नगर्ने परिपाटीका कारण राज्य संयन्त्र कति आजित भइसकेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ६ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुलाई सकारात्मक कदम मानिए पनि निर्माण क्षेत्रको समग्र बेथिति सुधार्न यो मात्र पर्याप्त नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीका सञ्चालकहरूले नाम परिवर्तन गरेर वा आफ्ना नातेदारका नाममा नयाँ फर्म दर्ता गरेर पुनः ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुने गरेका विगतका उदाहरणहरू छन्। राजनीतिक नेतृत्वले दिने कडा अभिव्यक्ति र नियामक निकायले गर्ने कानुनी कारबाहीलाई थप कसिलो बनाउँदै ’वास्तविक धनी’ सम्म प्रतिबन्धको दायरा नपुरÞ्याएसम्म विकास आयोजनाहरूले गति लिन नसक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले खरिद ऐनको पूर्ण र निष्पक्ष कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।
मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले विकास निर्माणका योजनामा वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गर्दै आएका छन्। तर, अर्बौँ बजेट खन्याइएका ठूला तथा साना आयोजनाहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुँदा एकातिर राज्यको लगानी बालुवामा पानी सरह बनेको छ भने अर्कोतिर नागरिकले दैनिक सास्ती खेपिरहेका छन्।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि स्थानीय तहका सडक र ढलका योजनाहरू वर्षौंसम्म अलपत्र पर्नुले मुलुकको सार्वजनिक खरिद प्रणाली र ठेक्का व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने यो ‘क्रोनिक रोग’ जस्तै भइसकेको छ। यसको मूल जड फितलो कानुन, ठेकेदारको चरम लापरबाही र राजनीतिक संरक्षणको चक्रव्यूह नै हो।
कानुनको छिद्रको फाइदा उठाउँदै निर्माण व्यवसायीहरूले सुरुमा अनुमानित लागतभन्दा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का हत्याउने गर्दछन्। न्यून बजेटमा ठेक्का लिने तर पछि आर्थिक तथा प्राविधिक अभाव देखाउँदै काम रोक्ने प्रवृत्ति ठेकेदारहरूमा बढेको पाइएको छ।
यसका साथै, एउटै ठेकेदार कम्पनीले आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिर गएर मुलुकभर दर्जनौँ आयोजना ओगटेर बस्ने र मोबिलाइजेसन (पेश्की) रकम बुझेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिले पनि काम ठप्प हुने गरेको छ। यसअघि काम नगर्ने ठेकेदारहरूमाथि कारबाही नहुनुमा राजनीतिक संरक्षण सबैभन्दा बलियो कारक बनेको सरोकारवालाहरू औंल्याउँछन्।
नेपालका ठूला निर्माण व्यवसायीहरू राजनीतिक दलका नेता, सांसद र नीति निर्माताहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। कुनै आयोजना प्रमुख वा प्राविधिक कर्मचारीले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न खोज्दा राजनीतिक तहबाटै सरुवा गरिदिने वा प्रशासनिक दबाब दिने प्रवृत्ति आम रूपमा देखिन्छ।
अर्कोतर्फ, सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई निर्माण व्यवसायीहरूको दबाबमा पटक–पटक संशोधन गरेर म्याद थपको छिद्र फराकिलो बनाइँदा ठेकेदारहरूमा “काम नगरे पनि म्याद थपिइहाल्छ“ भन्ने आत्मविश्वास बढेको देखिन्छ। कानुनी छिद्र र फितलो कार्यान्वयनका कारण नियामक निकायहरू समेत निरीह बन्ने गरेका छन्।
आयोजनाहरू अलपत्र पर्नुमा केवल ठेकेदार मात्र नभई सरकारी संयन्त्रको आफ्नै कमजोरी र पूर्वतयारीको अभाव पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। जग्गा प्राप्ति (मुआब्जा वितरण), रुख कटानको अनुमति, र खानेपानी तथा विद्युतका पोल सार्ने जस्ता आधारभूत तयारी नगरी हतार–हतार ठेक्का आह्वान गरिन्छ।
ठेक्का सम्झौता भइसकेपछि निर्माणस्थलमा अवरोध सिर्जना हुँदा काम वर्षौंसम्म रोकिने र यसको दोष ठेकेदारले सरकारी निकायमाथि नै थोपर्ने सुविधा पाउँछन्। तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा एउटा निकायले पिच गरेको सडक अर्को निकायले भोलिपल्टै खन्ने अराजक स्थिति समेत कायमै छ।
