३२ असार , काठमाण्डौ ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगको सबै काम रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले बुधबार सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र कारबाही सिफारिससम्बन्धी सम्पूर्ण काम यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यससंगै आयोगले आफ्नो काम स्थगित गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशपछि आफ्ना काम हाललाई स्थगित गरिएको बिहीबार सूचनामार्फत जानकारी दिएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतकै संयुक्त इजलासले असार २९ गते कसैको पनि सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन तथा कारबाही सिफारिश नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर त्यसपछि पनि आयोगले पूर्वन्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पूर्वपदाधिकारी र नेपाली सेनाका पूर्वअधिकारीबाहेक अन्य सार्वजनिक जवाफदेहीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विवरण संकलन र छानबिन जारी रहने जनाएको थियो ।
आयोगले यस्तो सूचना जारी गरेपछि अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले त्यस सूचना कार्यान्वयन नगर्न, सबैको विवरण संकलन र छानबिन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कसैबाट पनि सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन समेतको कार्य नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
यसअघि दायर रिटमा १५ दिनभित्रमा टुंगो लगाउने गरी पेसी तोक्न भनिएको छ। पूर्ण इजलासमा पठाइएको रिटको टुंगो लागेपछि मात्रै छानबिन आयोगको भविष्य टुंगो लाग्ने भएको छ । सरकारले गत वैशाख २ गते सार्वजनिक जिम्मेवारीका पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रयोजनको लागि सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको हो ।
तर आयोग गठन र यसको कामकारबाहीमा संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठेको छ । सरकारले पहिलो चरणमा २०६२÷६३ देखि २०८२÷८३ सम्म सार्वजनिक पदधारण गरेका र उक्त अवधिमा बहाल रही जुनसुकै किसिमले सेवाबाट अवकाश भएका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा निजहरूका परिवार समेतका नामका सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उनीहरूको नाममा स्वदेश र विदेशमा रहेका सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न आयोगलाई कार्यादेश छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् ।
यसैबीच यता सरकारले भने संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई पुनः स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विगतमा कटौती गरिएको यो सुविधालाई पुनः ब्युँताउने निर्णय गरेको हो। सरकारको यो निर्णयसँगै प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी कुल ३३४ जना सांसदहरूले अब स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने निश्चित भएको छ।
यसले सांसदहरूको कार्यसम्पादनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा सरकारले राखेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार, विगतको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने गरी सरकारले स्वकीय सचिवलाई दिने सेवा सुविधासम्बन्धि निर्णय गरेको हो । पहिले सांसदहरूले जुन आधारमा स्वकीय सचिवको सुविधा पाउँदै आएका थिए अब फेरि सोही बमोजिम हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ ।
यसअघि मितव्ययिता कायम गर्ने र अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले सरकारले सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा हटाएको थियो । २०८२ असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै तहका सरकार र निकायमा खर्च कटौती गर्ने निर्णय गर्दै सांसदहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको यो सुविधा खारेज गरेको थियो ।
तत्कालीन समयमा संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर उक्त सुविधा खोसिएको थियो । तर, सो निर्णयप्रति सांसदहरूले सुरुदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । २१ फागुनमा निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले स्वकीय सचिव बिना कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भएको भन्दै यो माग निरन्तर उठाउँदै आएका थिए ।
ऐनको दफा २५ बमोजिम सरकारलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा हेरफेर गर्ने अधिकार छ। सोही अधिकार प्रयोग गर्दै वर्तमान सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा संशोधन गरी स्वकीय सचिवको पद र सुविधा पुनः कायम गरेको हो । सरकारको यो निर्णयसँगै अब सांसदहरूले स्नातकसम्म अध्ययन गरेको अधिकृत सरहको स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने छन् ।
