१२ वैशाख , काठमाडौं।
पूर्वसूचनाअनुसार नै सरकारले काठमाडौंको थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती आजदेखि हटाएको छ । सरकारले डोजर चलाएर काठमाडौंको थापाथली, मनोहरा र सिनामंगल क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्तीमा शनिबारदेखि खाली गर्न लागेको हो। थापाथलीबाट डोजर चल्न सुरु गरेको हो ।
आज बिहानैबाट थापाथलीमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । बस्ती भत्काउँदा हुनसक्ने सम्भावित घटनालाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौँ प्रशासन र काठमाडौँ महानगरले समन्वय गरिरहेको जनाएको छ । त्यसोहुँदा बिहानैदेखि बाक्लो सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिपछि बस्तीका मानिसले आफ्नो सामान हटाउन थालेका थिए ।
उनीहरु सामान बोकेर बस्तीबाट हिँडेका थिए । स्थिति भने अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण नै छ । गत बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गरी सुकुम्बासी बस्ती हटाउन निर्देशन दिएका थिए ।
शनिबार र आइतबार सुकुम्बासी बस्ती हटाउन निर्देशन दिएसँगै काठमाडौं प्रशासन र काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्बासीलाई बस्ती छाड्न माइकिङ गर्दै ‘सूचनालाई अटेर गरी बसेको खण्डमा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र काठमाडौं महानगरपालिकासमेतको संयुक्त कारबाही गर्दा भत्काइने संरचना र भित्र हुने व्यक्तिगत सम्पत्तिको जिम्मेवार आफैं हुने’ भन्दै चेतावनी दिएको थियो ।
सरकारको यो चेतावनीपछि शुक्रबार र आज बिहान पनि काठमाडौंका खोला किनारका केही बासिन्दाले बस्ती खाली गरेका छन् भने केहीले आफ्नो अधिकार हनन भएको भन्दै सरकार विरोधी नारा लगाएका छन् । अर्कातिर बस्तीमा बसोबास गरिरहेका नागरिक सामान ओसारी रहेका छन् भने काठमाडौं महानगरका प्रहरी र नेपाल प्रहरीले सहयोग माग्नेलाई सामान हटाउन साथ दिइरहेको दृश्य पनि देखिएको छ ।
यसक्रममा बस्ती भत्काउन डोजर प्रयोग हुँदा कुनै अवरोध देखिएको छैन । बिहान साढे ८ बजेदेखि डोजर चलाइँदा हालसम्म कुनै प्रदर्शन नदेखिएको हो । शुक्रबार भने थापाथली क्षेत्रमा सुकुमबासीको नाममा प्रदर्शन भएका थिए । तर सुकुमबासीहरु आ–आफ्नो सामान प्याक गरेर सुरक्षित स्थानतर्फ बाहिरिएका छन् ।
सामान हटाइएका क्षेत्रमा डोजर चलेको हो । सार्वजनिक जग्गा र नदी कोरिडोर अतिक्रमण गरेर बनाइएका अनधिकृत संरचनाहरू खाली गराउने सरकारी अभियानअन्तर्गत शनिबार बस्तीमा डोजर प्रवेश गरेको हो ।बस्ती हटाउने क्रममा सम्भावित झडप र तनावको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै बाक्लो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् ।
यसपटकको दृश्य विगतका भन्दा निकै फरक र शान्त देखिएको छ । बस्तीमा पुगेका नेपाल प्रहरी र नगर प्रहरीका जवानहरूले सुकुमवासीहरूका सरसामान आफैँ बोकेर सुरक्षित स्थानमा सार्न मद्दत गरिरहेका छन् । विगतमा यसै क्षेत्रमा डोजर चलाउन खोज्दा स्थानीय र सुरक्षाकर्मीबीच ढुंगामुढा तथा हिंसात्मक झडप भएको थियो।
यसपटक प्रशासनले सहयोगात्मक रूपमा बस्ती खाली गराउने रणनीति अपनाएको देखिन्छ । घरभित्र रहेका लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, ओछ्यान लगायतका अत्यावश्यक सामानहरू नपुरिऊन् र नोक्सान नहोऊन् भनेर प्रहरीहरू आफैँ खटेर सामान ओसारपसार गरिरहेको दृश्य घटनास्थलमा देखिएको छ ।
सम्बन्धित निकायहरूले यसअघि नै पटक–पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त क्षेत्र खाली गर्न निर्देशन दिँदै आएका थिए । नदी कोरिडोर निर्माण र बागमती सभ्यता संरक्षणको दीर्घकालीन योजना अनुसार उक्त क्षेत्रका संरचनाहरू भत्काउन लागिएको हो ।
यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर तथा कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले महानगरभित्रका नदी किनार र सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेका अनधिकृत संरचना हटाउने कार्यमा केन्द्र सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने स्पष्ट पारेकी छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत महानगरको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले सार्वजनिक, सरकारी र सामुदायिक जग्गाको संरक्षण गर्दा मानवीय पक्षलाई विशेष ध्यान दिइने प्रतिबद्धता जनाएकी हुन् ।
नेपाल सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नदी किनारका अतिक्रमण हटाउन गरेको निर्णय र अनुरोधलाई कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिका सहयोगी भूमिकामा रहने डंगोलले उल्लेख गरेकी छन्। नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरूबिच भएको छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै उनले अनधिकृत संरचना हटाउने प्रक्रियामा मानव अधिकारको न्यूनतम मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गरिने बताएकी छन् ।
विशेषगरी हटाउने क्रममा ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, गर्भवती महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विशेष ख्याल राखिने कार्यवाहक प्रमुख डंगोलको भनाइ छ। महानगरले यो कार्यलाई सकेसम्म विवादरहित, सुरक्षित र कानुनसम्मत ढंगले अगाडि बढाउने प्रयास गर्नेछ।
संरचना हटाउँदा सम्मानजनक मानवीय व्यवहार प्रदर्शन गरिने र न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल नहुने गरी व्यवस्थापन गरिने उनले स्पष्ट पारेकी छन् । डंगोलले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने यो महत्त्वपूर्ण अभियानमा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न सरोकारवाला सबै निकाय, पदाधिकारी र सर्वसाधारणमा हार्दिक अपिल समेत गरेकी छन् ।
यसबीच सरकारले वास्तविक सुकुमबासीलाई तत्कालका लागि ५ स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ । अब भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सरकारले होल्डिङ सेन्टरहरू तयार पारेको छ । नागार्जुनमा ४२ वटा व्यवस्थित आवास युनिट राखिएको छ ।
त्यस्तै, काठमाडौंको महानगर अन्तर्गत रहेको कीर्तिपुरको सत्सङको ठूलो भवनमा पनि राखिने भएको छ । भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमा राखिने भएको छ । खरीपाटी र चाँदबागस्थित सरकारी भवन र खाली जग्गामा पनि राख्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रेस सल्लाहकार एवं अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले नक्कली सुकुम्बासीको हकमा पनि विकल्प नदिइने र त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्ने बताएकी छन् । त्यस्तै अब प्रत्येक व्यक्तिको लगतलाई डिजिटल प्रणालीमा राखेर विस्तृत विवरण तयार पार्ने पनि तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन् ।
शनिबार बिहानदेखि हटाइएका सुकुम्बासी परिवारलाई सरकारले खानाको प्रबन्ध समेत मिलाएको छ । पुनस्र्थापनाका लागि छानिएका स्थानहरूमा पानी, बिजुली र शौचालयको सुविधा सुनिश्चित गर्न सरसफाइ कार्य सम्पन्न भइसकेको पनि उनले बताइन् । पहिलेकै लगानीलाई सदुपयोग गरिने र यसअघि निर्माण भएकै संरचनामा सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ ।
