६ साउन , काठमाण्डौ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी विरूद्ध मुद्दा दायर गरेपछि उनकी पत्नी समेत अनुशन्धानमा तानिने भएकी छन् । शुद्धीकरणमा संलग्न रहेको आशंकामा अख्तियारले नेपाली सेनाकी प्राविधिक सह–सेनानी सुफल केसीविरुद्ध छानबिन गर्न जंगी अड्डामा पत्राचार गरेको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी विरूद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले मंगलबार १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रदीप सहित २ जना विरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
प्रदीपले ठेक्कापट्टा स्वीकृति, रेखदेख र भुक्तानीमा सहजीकरण गरिदिएबापत गायत्री निर्माण सेवाका प्रमुख प्रेम प्रकाश ढकाल समेतबाट रु. १ करोड ७१ लाख घुस लिएको अख्तियारका प्रवक्त सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए। उनका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा प्रदीपले गैरकानुनी स्रोतको रकम लुकाउने र रूपान्तरण गर्ने बदनियतले ललितपुर महानगरपालिका–५ (क्ष) स्थित १३ आना जग्गा श्रीमतीको नाममा खरिद गरेको पाइएको छ।
जग्गाको राजीनामा लिखतमा ९१ लाख मात्र कायम गरी वास्तविक कारोबार लुकाउन खोजिएको र बाँकी थप रकम रु. १ करोड ७१ लाख विभिन्न बैंक खाताहरू प्रयोग गरी वैधानिक देखाउने प्रयास गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत कसुर गरेको अख्तियारको आरोप छ। प्रदीपलाई अख्तियारले १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ जरिवाना र राष्ट्रसेवक भएकाले थप सजायको मागदाबी गरेको छ।
साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ अनुसार थप सजाय र घुसको रकमबाट खरिद गरिएको ललितपुरस्थित १३ आना जग्गा जफत गर्न माग गरिएको छ। अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार, महानिर्देशक पदमा रहँदा अधिकारीले प्राधिकरणबाट सञ्चालित विभिन्न ठेक्कापट्टाको स्वीकृति, रेखदेख र भुक्तानीमा सहजीकरण गरिदिए बापत गायत्री निर्माण सेवाका प्रमुख प्रेम प्रकाश ढकालसँग १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ घुस लिएका थिए।
उक्त घुसको रकम लुकाउन अधिकारीले गैरकानुनी स्रोतलाई वैध देखाउने नियतले श्रीमतीको नाममा ललितपुर महानगरपालिका–५ (हाल वडा नं १५) मा १३ आना जग्गा खरिद गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अधिकारीले उक्त जग्गा खरिद गर्दा सरकारी लिखतमा ९१ लाख रुपैयाँ मात्रै थैली रकम कायम गरी वास्तविक कारोबारको रकम लुकाएको अख्तियारको दाबी छ।
बाँकी रहेको १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ भने ठेकेदार कम्पनी र त्यसका सञ्चालकबाट घुसबापत प्राप्त गरी श्रीमतीको बैंक खातामार्फत कारोबार देखाएर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको पुष्टि भएको आयोगको जिकिर छ । अख्तियारले अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत दुई वटा छुट्टाछुट्टै कसुरमा सजायको मागदाबी गरेको छ।
भ्रष्टाचारतर्फ १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोही बराबरको जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको छ। साथै, घुसको रकमबाट खरिद गरिएको ललितपुरको १३ आना जग्गा र त्यसको बढे–बढाएको सम्पत्ति समेत जफत गर्न मागदाबी गरिएको छ। यसैगरी, घुस दिने गायत्री निर्माण सेवाका प्रमुख प्रेम प्रकाश ढकाललाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ।
उनलाई घुस दिएको र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मतियारको भूमिका खेलेको अभियोगमा अधिकारीलाई सरह नै बिगो, जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ। आयोगले अधिकारी राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएको र उनले गम्भीर प्रकृतिको कसुर गरेको भन्दै थप सजायको समेत माग गरेको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीकी पत्नी सुफल केसी घुस र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको हुनसक्ने भन्दै अख्तियारले छानबिन गर्न जंगी अड्डामा पत्राचार गरेको हो । प्रदीप अधिकारीकी पत्नी सुफल केसी नेपाली सेनाकी प्राविधिक सह–सेनानी(क्याप्टेन) हुन् ।
अख्तियारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विवरणमा भने अधिकारीकी पत्नी समेत जग्गा किनबेचमा संलग्न रहेको भने पनि उनको नाम र पदीय भूमिका खुलाएको थिएन । आफ्नो पत्नीको खाताबाट कारोबार गरेको भनी अधिकारीमाथि आरोप लगाएको अख्तियारले नेपाली सेनामा कार्यरत उनकी पत्नीमाथि अनुसन्धान गर्नू भनी पत्राचारको निर्णय गरेको हो ।
कुमारी बैंकको मूल्यांकनकर्ताले अधिकारीले खरिद गरेको जग्गाको तीन करोड ३४ लाख रुपैंया मूल्यांकन गरेको र त्यसक्रममा ७५ लाख रुपैंया मात्रै कारोबार देखिएको भन्दै अख्तियारले बाँकी रकम सम्पत्ति शुद्धीकरणमा हिसाबकिताब गरी राफसाफ भएको दाबी गरेको हो ।
अख्तियारले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रचलित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको रोहमा आवश्यक अनुसन्धान कार्य गर्न उपयुक्त देखिएकोले निज सहसेनानी सुफल केसीको हकमा नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेना जंगी अड्डामा आवश्यक अनुसन्धान कारबाही गर्न लेखी पठाउने भनी निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’
अधिकारी भने गएको मंसिर देखि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । अख्तियारले भक्तपुरको नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले अधिकारीलाई थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको थियो ।
यसविरुद्ध उनी सर्वाेच्च गएका थिए तर माघमा नलिनचोक हेलिपोर्ट निर्माणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने आदेश सर्वोच्च अदालतबाट पनि यथावत् रहने आदेश भएको थियो । यससँगै अधिकारीलाई धरौटी वा रिहा नगरी मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म थुनामै रहनेछन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नलिनचोक हेलिपोर्ट निर्माणमा १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ ७७ पैसा बराबरको भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार सम्झौताअनुसार विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेश नगरी तथा आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा नगरी हेलिपोर्ट निर्माण अघि बढाइएको थियो।
यस प्रकरणमा अधिकारीसहित सात जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। प्रतिवादीमा तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी, तत्कालीन उपप्रबन्धक तथा हालका प्रबन्धक विक्रम थापा, तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत तथा हाल उपप्रबन्धक संवृद्धि श्रेष्ठ, परामर्शदाता गुरुदत्त अधिकारी, अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालि र उक्त कम्पनीका तत्कालीन सञ्चालक विजय थापा रहेका छन्।
