२५ वैशाख , काठमाण्डौ ।
संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशका लागि चौथो वरीयतामा रहेका डा. मनोज शर्मालाई सिफारिस भएपछि यसको तरंग सर्वाेच्च अदालतमा समेत देखिएको छ । आज सर्वाेच्चको पेसी सूची सार्वजनिक गर्न २ घण्टाभन्दा धेरै समय लागेको छ भने प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस मनोज र वरिष्ठताका आधारमा कायममुकायम रहेकी सपना प्रधान मल्ल र अर्का एक न्यायाधीश इजलासबाहिरै रहेका छन् ।
अर्काेतर्फ प्रधान न्यायाधीश सिफारिसमा वरीयता मिचिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएकोछ । संवैधानिक परिषदले चौथो वरीयतामा रहेको न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले वरीयता मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रथम दृष्टि मै संविधानको आधारभूत परिकल्पना विपरीत रहेको एव यसले न्यायिक स्वतन्त्रतामा गम्भीर हस्तक्षेप हुने जिकिर गर्दै रिट पेस गरेका हुन् । न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको मातहतमा ल्याउन खोजेकोले सोलाई बदर गरी पहिलो वरीयतालाई सिफारिस गर्नु भनी परमादेशको माग गर्दै रिट पेस गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बताएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा चौथो बरियताक्रममा रहेका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि आज बिहान सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित प्रशासनिक बैठक फुलकोर्ट बसेको छ । सर्वोच्च अदालतमा आज उपस्थित सबै न्यायाधीश सम्मिलित बैठकमा न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषयमा आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् ।
बैठकमा उपस्थित सबैजसो न्यायाधीशले संवैधानिक परिषद् बैठकको अनपेक्षित निर्णयले राम्रो सङ्केत नगरेको धारणा राखेको स्रोतले बताएको छ । केही न्यायाधीशले भने सिफारिसको विषयमा अल्झन नहुने तर्क राखेका छन् । स्रोतका अनुसार बैठकमा सहभागी दुई जना न्यायाधीशले भने अहिले नै हामीले धारणा बनाउन नहुने बताएका थिए ।
न्यायाधीशहरुको फुलकोर्टका कारण आज मुद्दाको पेसी सूची तोक्न साढे दुई घण्टा ढिला भएको छ । प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस डा. मनोजकुमार शर्मा अदालतमा उपस्थित भए पनि उनी इजलास बसेनन् । सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश सिफारिसको भोलिपल्ट तीन न्यायाधीश मुद्दा हेरेका छैनन् ।
आज कामु प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा मनोज शर्मा र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ बाहेकका न्यायाधीशहरुको इजलास तोकिएको छ । पछिल्लो समय साढे ९ देखि पौने १० भित्र दैनिक पेसी सूची सार्वजनिक हुनेगरेको भए पनि आज पौने ११ बजेमात्र सर्वोच्चको वेबसाइटमा पेसी सूची चढेको हो ।
उता श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदीय दलका नेता समेत रहेका साम्पाङले सरकारले विधि र पद्धति मिचेर गरेको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको बताएका हुन् ।
अध्यक्ष साम्पाङले संसद्लाई छलेर र राष्ट्र प्रमुखलाई दबाब दिएर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिनु आफैँमा गलत कदम भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले वरियताको क्रममा चौथो नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने सरकारको निर्णयलाई ठुलो गल्तीको संज्ञा दिँदै यस्तो गलत कार्यलाई कदापि सही भन्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् ।
विशेषगरी आफ्नै पार्टीबाट उपसभामुख बनेकी व्यक्तिको भूमिकाप्रति साम्पाङले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘नियुक्ति सम्बन्धी बैठकमा एमसीसी र एसपीपी जस्ता विषयको प्रसङ्ग ल्याएर दबाब र प्रभाव सिर्जना गरिएको अवस्थामा हाम्रै पार्टीबाट जानु भएको उपसभामुखले समेत वरियताको क्रमलाई उल्लङ्घन गरेर गरिएको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु खेदपूर्ण छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
अध्यक्ष साम्पाङले यो नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक तथा कानुनी स्वार्थ लुकेको आशङ्का समेत गरे। सहकारी ठगी प्रकरण र भदौ २३–२४ को ‘जेनजी’ आन्दोलन जस्ता गम्भीर विषयहरूमा आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन सरकारले यस्तो कदम चालेको हुनसक्ने उनको दाबी छ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका विषयमा उठेका प्रश्नका बारेमा भने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रष्टिकरण दिइसकेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले न्याय सम्पादनमा गतिशीलता प्रदान गर्न मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको प्रष्ट पारेका छन् । न्यायपालिकाको इतिहासमै पहिलो पटक विद्यावारिधि गरेका र मुद्दा फछ्र्यौटमा सर्वाधिक उच्च रेकर्ड कायम गरेका डा. शर्मालाई न्यायालयको सर्वोच्च जिम्मेवारी सुम्पिएको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ।
संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले राखेको धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि थाती रहेका मुद्दाको बोझलाई कम गर्दै न्याय सम्पादनमा गतिशीलता प्रदान गर्न सक्ने नेतृत्वको खोजी भइरहेका बेला संवैधानिक परिषद्ले न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ’ सचिवालयले भनेको छ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको परिषद्को बैठकले न्यायपालिकाको इतिहासमै पहिलो पटक विद्यावारिधि गरेका र मुद्दा फछ्र्यौटमा सर्वाधिक उच्च रेकर्ड कायम गरेका डा शर्मालाई न्यायालयको सर्वोच्च जिम्मेवारी सुम्पिने निर्णय गरेको हो।’
न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना २०७६÷२०८१ को अवधिमा भएको कार्यसम्पादनको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्दा डा. शर्मा अन्य समकालीन न्यायाधीशहरूको तुलनामा निकै अगाडि देखिएको सचिवालयको भनाई छ। ‘सर्वोच्च अदालतको तथ्याङ्क अनुसार, प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये डा शर्माले ७ हजार ३ सय ८८ मुद्दा र निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो लगाउनुभएको छ।
यो संख्या अन्य प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको तुलनामा सबैभन्दा उच्च हो’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दाबी छ, ‘पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा मात्रै उहाँले २,१८१ मुद्दा किनारा लगाउनुभएको छ। प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये ७ हजारको आँकडा पार गर्ने उहाँ एक्लो न्यायाधीश हुनुहुन्छ, जसले न्याय सम्पादनमा उहाँको सक्रियता र गतिलाई स्पष्ट रूपमा पुष्टि गर्दछ।’
सर्वोच्च अदालतको प्रधान्यायाधीशमा डा. मनोज कुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा दुई सदस्यले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् । विधि मिचेर शर्माको नाम सिफारिस भएको भन्दै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका हुन् ।
बैठकमा सहभागी परिषद्का एक सदस्यका अनुशार ‘विधि र परम्पराअनुसार नै जाऊँ । अहिलेसम्मको अभ्यास पनि हेरौँ भनेर भनेका थियौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले शर्माकै नाम अगाडि सारेपछि हामीले असहमति दर्ज गरेका हौँ ।’ राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र आङ्देम्बेले विधि र स्थापित परम्परा अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क राख्दा प्रधानमन्त्री शाहले भने क्षमता र योग्यताका आधारमा शर्मा नै उपयुक्त पात्र भएको दाबी गरेका थिए ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले उपसभामुख रुबीको धारण राख्दा आफ्नो फरक धारणा नरहेको बताएको आङ्देम्बेले बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीसँग सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल भएको समेत बताएका छन् ।
