२५ वैशाख , काठमाण्डौ ।
वर्षाैदेखिको सीमा विवाद सुल्झाउन अब नेपाल र भारत सरकारका अधिकारीहरु वार्तामा बस्ने भएका छन् । सुशीला कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारदेखि यताका सरकारहरुले विशेष गरे भारतले अतिक्रमण गरेका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीका विषयमा कुटनैतिक नोट पठाउदै वार्ताको टेबलमा बस्न आग्रह गर्दै आएपनि वेवास्ता गर्दै आएको भारतीय नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले अब भने बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको सरकारसँग वार्ता गर्ने सन्देश दिएको छ ।
पछिल्लो समय मात्रै भारतले मानसरोबरको यात्राका लागि लिपुलेकबाट बाटो खोल्दै यात्राका लागि आवेदन माग गरेपछि नेपालले जनाएको आपत्ति र कुटनैतिक नोटलाई महत्व दिँदै वार्तामा बस्ने सन्देश दिएको हो । भारतले दोस्रो पटक सीमाका विषयमा आफ्नो अडान राख्दै वार्तामा बस्ने बताएपछि नेपाल सरकार पनि वार्ताको तयारीमा जुटेको छ ।
सीमा विवाद बारे भारतले पनि वार्ता गर्ने बताएपछि नेपाल सरकारले सीमा समस्या समाधान गर्नको लागि भारतसँग कूटनीतिक संवादबारे आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जनाएको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको बताए।
दुई देशबीच संवाद सुरु भइसकेको र परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक काम कारबाही अगाडि बढाइरहेको बताए। उनले भने, ‘डिप्लोमेटिक नोट अनुसार दुई देशबीच संवाद भइरहेको छ। वार्ता हुन्छ।’ हिजो मात्रै भारतले नेपालसँगको सीमा विवाद सुल्झाउन वार्ताको टेबलमा बस्न आफू तयार रहेको बताएको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले यस्तो धारणा राखेका हुन् । “कैलाश मानसरोवर यात्रा सन् १९५४ देखि चल्दै आएको छ । यो नयाँ कुरा होइन । हामीले स्पष्ट रूपमा हाम्रो विज्ञप्तिमा भनेका छौँ कि लिपुलेक लगायतका क्षेत्रमा नेपालको एक पक्षीय दाबी ठिक छैन,” विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जयसवालले भने, “बाँकी जति पनि मुद्दा भारत र नेपालबीचमा छ त्यसको लागि हामी बसेर छलफल गर्न तयार छौँ । यदि सीमा विवाद छ भने पनि हामी त्यसमा बसेर छलफल गर्न तयार छौँ । तर, यसरी एकतर्फी दाबी गर्नु, फलानो चिज हाम्रो हो भन्नु तरिका ठिक होइन ।”
भारत र चीनले जुनदेखि अगष्टसम्म भारत नियन्त्रित नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै तीर्थयात्रा सुचारु गर्न लागेपछि नेपालले आपत्ति जनाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेकबाट तीर्थ सुरु गर्ने कार्यको विरोधमा भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएको जनाएको थियो ।
परराष्ट्रले विज्ञप्तिमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको जनाएको थियो । नेपालले विज्ञप्ति जारी गरेलगत्तै भारतको विदेश मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक आफ्नो भएको दाबी गरेको थियो ।
त्यसपछि बिहीबार सोही सम्बन्धमा पत्रकारले प्रश्न गरेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जयसवालले सीमा विवादका सम्बन्धमा नेपालसँग वार्ता गर्न तयार रहेको बताएका हुन् । नेपाल सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको दोहो¥याउँदै भारत र चीन दुवैलाई ६ बुँदे कूटनीतिक नोट पठायो ।
तर नेपालले नोट पठाएको २४ घण्टा नबित्दै भारतले आफ्नो पुरानै अडान दोहो¥याउने गरी अर्को वक्तव्य जारी ग¥यो । चीन भने सार्वजनिक रूपमा मौन देखिएको छ । तर नेपालभित्र चीनको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । किनकि चीनले विगतमा नेपालसँग सीमा प्रोटोकलमा सहमति गरिसकेको भए पनि व्यवहारमा भारतसँगको रणनीतिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ ।
नेपाल–भारत सीमा विवादको जरो १८१६ को सुगौली सन्धिसँग जोडिन्छ । उक्त सन्धिमा काली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सीमा मानिएको छ । विवादको मुख्य प्रश्न नै काली नदीको वास्तविक मुहान कहाँ हो भन्नेमा केन्द्रित छ । नेपालका ऐतिहासिक नक्सा, सर्भे अभिलेख र दस्तावेजहरूले लिम्पियाधुरालाई काली नदीको उद्गमस्थल देखाउँछन् ।
त्यसका आधारमा नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्दै आएको छ । सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति भएपछि नेपालले पहिलोपटक कडा आपत्ति जनाएको थियो ।
त्यसबेला सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर विवाद अझ गहिरियो २०१९ मा । भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समेटेपछि नेपालमा तीव्र विरोध भयो । त्यसपछि नेपालले २०७७ सालमा नयाँ नक्सा जारी गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई आधिकारिक रूपमा समावेश गरेको थियो ।
यस्तै नेपाल र भारतबीच बहुआयामिक सम्बन्ध रहेको बताउँदै प्रवक्ता जैशवालले पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक मलको आपूर्ति सम्झौताअनुसार भइरहेको र निरन्तर भइरहने जनाएका छन् । दुई देशबीचको व्यापारिक र रणनीतिक सहकार्य निकै मजबुद रहेको भन्दै उनले भने, ‘हामी दुई देशबीच घनिष्ठ सम्बन्ध छ। केही दिन अघि पश्चिम एशियाको तनाबलाई लिएर तेलको कुरा आएको थियो। दुई देशबीच जुन सम्झौता छ त्यसअनुसार हामीले उपलब्ध गराइरहेका छौँ। रासायनिक मल आपूर्ति गर्न पनि भारत तयार छ।’ ‘नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पदार्थका सन्दर्भमा जुन सहयोग सम्झौता छ, हामीले सोही सम्झौता अनुसार नै इन्धन आपूर्ति गरिरहेका छौं,’ पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिका विषयमा प्रवक्ता जैसवालले भने, ‘यो प्रक्रिया आगामी दिनमा पनि सोही अनुरूप चल्ने छ ।’
पछिल्लो समय नेपालले भारतसँग रासायनिक मल खरिदका लागि ‘जीटुजी’ (सरकार–सरकार) सम्झौता गरेको छ । यस्तै पेट्रोलियम पदार्थका लागि नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बीच दशकौंदेखिको व्यावसायिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ । सरकारले भारतसँग जिटुजी मार्फत रासायनिक मल खरिद गर्ने भएको छ ।
२१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६० हजार टन युरिया र २० हजार टन डी एपी मल जिटुजी मार्फत खरिद गर्नका लागि कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । अहिले कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन मार्फत ग्लोबल टेन्डर मार्फत मल खरिद गर्दै आएको छ । यसरी मल ल्याउँदा टेन्डर कम्पनीले ढिलाइ गर्दा समस्या हुँदै आएको छ ।
