४ जेठ , काठमाण्डौ ।
नेपाली राजनीतिका लागि नयाँ र दुर्लभ दृश्य, मन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्ने बित्तिकै राजीनामा र राजीनामा लगत्तै उच्चस्तरीय छानबिन । सुधन गुरुङ, जो एक महिना अघिसम्म देशको शान्ति सुरक्षाको कमाण्डर थिए , आज आफै अनुसन्धानको घेरामा छन् । पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको समितिले आजबाट फाइलहरू पल्टाउन सुरु गरेको छ।
आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेसँगै विवादमा तानिएका पूर्वगृहमन्त्री गुरुङमाथि सोमबारदेखि औपचारिक छानबिन प्रक्रिया सुरु हुँदैछ । सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा शक्तिशाली समिति बनाएको छ । लामो समयदेखि वहसको विषय हो, के सुधन गुरुङ निर्दोष ठहरिएर फेरि मन्त्रालय फर्किन्छन् त ? या उनीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्छ? यो विषय संसदमा समेत उठिसकेको छ ।
आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्छौं । वैशाख २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्यो। यस समितिको नेतृत्व उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीले गरिरहेका छन् । समितिमा अरु दुई सदस्य छन्, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने।
पहिलो बैठक सोमबार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बस्दैछ। यो समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। यसको मुख्य काम भनेको सुधन गुरुङसँग सम्बन्धित कागजात झिकाउने, सोधपुछ गर्ने र सत्यतथ्य पत्ता लगाउने हुनेछ । यो समितिलाई सुधन गुरुङमाथि लागेका सार्वजनिक प्रश्नहरूको सुक्ष्म अध्ययन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार, समय थोरै भएकाले युद्धस्तरमा काम अघि बढाइनेछ। ऋब आखिर सुधन गुरुङ किन विवादमा परे त ? गृहमन्त्री जस्तो गरिमामय पद सम्हालेको एक महिना पनि नहुँदै उनले किन राजीनामा दिनुपर्यो ? यसका बारेमा चर्चा गरौं । त्यसमा प्रमुख ३ कारण देखिन्छ । पहिलो हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा ।
गुरुङले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा उनीसँग कानुनले तोकेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेको सार्वजनिक भएको थियो। यस्तै दोस्रो अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन रहेको छ । पछिल्लो केही समयमा उनको जीवनशैली र सम्पत्तिमा देखिएको वृद्धि अस्वाभाविक भएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
तेस्रोमा विवादास्पद व्यवसायीसँगको सम्बन्ध रहेको आरोप छ । अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको हिरासतमा रहेका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट जोडिएको कम्पनीमा सुधन गुरुङको सेयर रहेको विषय सबैभन्दा विवादमा पर्याे । यी आरोपहरू सार्वजनिक भएपछि सुधनमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेको थियो।
फलस्वरुप, चैत १३ मा नियुक्त भएका उनले वैशाख ९ गते नै राजीनामा बुझाउनुपर्यो । राजीनामा दिँदै गर्दा सुधन गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए “पदमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द् नदेखियोस् र निष्पक्ष छानबिन होस् भनेर मैले मार्गप्रशस्त गरेको हुँ।“ अहिले छानबिन समिति बनेपछि उनी निकै ढुक्क देखिएका छन्।
आफ्नो गृह जिल्ला गोरखामा रहेका गुरुङ भन्छन्, “यदि म दोषी देखिएँ भने यो सरकारले मलाई छोड्ने छैन, म कारबाही भोग्न तयार छु।“ उनले श्रममन्त्री दीपक शाहलाई हटाएको प्रसंग कोट्याउँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कडा स्वाभावको प्रशंसा समेत गरेका छन्। तर, यहाँ एउटा रोचक राजनीतिक पाटो पनि छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र सुधनलाई क्लिन चिट दिलाएर फेरि गृहमन्त्रीकै रुपमा फर्काउने भित्री तयारी रहेको चर्चा छ।
रास्वपाका नेताहरू भन्छन्, “प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच सहमति छ, प्रतिवेदनले दोषी नदेखाए सुधन नै गृहमा फर्किनुहुन्छ।“ सुधन गुरुङको त छानबिन होला, तर विगत एक महिनादेखि देशको महत्त्वपूर्ण गृह मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गृह, रक्षा र विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन् ।
नेतृत्व नहुँदा अहिले धेरै असरहरू परिरहेका छनु । नेपाल प्रहरीमा डीएसपी र एसपीहरूको सरुवा फाइल १५ दिनसम्म मन्त्रालयमा थन्किएको थियो । यसका साथै एसएसपी र डीआईजीको सरुवा रोकियोस् काठमाडौँ प्रहरी प्रमुखसहितको महत्त्वपूर्ण सरुवाको निर्णय नेतृत्व नहुँदा हुन सकेको छैन।
सशस्त्र प्रहरीमा बढुवा रोकियोस् एआईजी, डीआईजी र एसएसपीको बढुवाका फाइलहरू मन्त्रालयमा पुगे पनि निर्णय हुन सकेको छैन। सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले मन्त्रालयको नेतृत्व नहुँदा नियमित काम कारबाही समेत प्रभावित भएको गुनासो गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अबको १५ दिन सुधन गुरुङको करियरका लागि पनि निकै निर्णायक हुनेछन्।
अब यदि समितिले गुरुङलाई सफाइ दियो भने उनी नैतिकताको नयाँ मानक स्थापित गरेको भन्दै तामझामका साथ गृह मन्त्रालय फर्किनेछन् । यस्तै यदि समितिले जग्गा हदबन्दी वा दीपक भट्टसँगको सम्बन्धमा कैफियत फेला पार्यो भने सुधनको राजनीतिक भविष्य संकटमा पर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा रास्वपाले नयाँ अनुहारलाई गृहमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले तत्काल नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त नगर्नुले पनि उनी समितिको रिपोर्ट कुरिरहेको प्रष्ट हुन्छ। पदमा पुगेपछि प्रश्न उठ्ने बित्तिकै राजीनामा दिनु र छानबिनको सामना गर्नु आफैमा एउटा सकारात्मक अभ्यास हो। तर, यो छानबिन केवल देखावटी हुन्छ कि सत्यतथ्य बाहिर ल्याउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
यस्तै प्रश्न आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरुले उठाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् संसदीय दलका उपनेता अभिषेक प्रताप शाहले पूर्वगृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति छानबिनको माग गरेका हुन्। ‘पूर्वगृहमन्त्री सुदन गुरुङले सार्वजनिक गर्नुभएको सम्पत्ति विवरण अत्यन्तै अस्वाभाविक र शंकास्पद देखिएकाले यसमाथि तत्कालै निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्दछ,’ उनले भने।
उनले गुरूङलाई चोख्याउन अहिलेको छानबिन समिति बनाइएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘संशयको घेरामा रहेका पूर्वगृहमन्त्रीलाई चोख्याउन र बचाउनका लागि आयोग नै लागिपरेको जनस्तरमा व्यापक आशंका र चर्चा छ।’ १५ दिनको समय, ३ सदस्यीय शक्तिशाली समिति र एउटा पूर्वगृहमन्त्रीको भविष्य ।
यदि सुधन दोषी देखिए भने यो सरकारले आफ्नै मन्त्रीलाई जेल पठाउने साहस गर्ला? या क्लिन चिट दिएर पुनः कुर्सीमा फर्काइनेछ? यो केवल एउटा व्यक्तिको छानबिन होइन, यो बालेन्द्र शाहको सुशासनको परीक्षा समेत बनेको छ ।
