५ जेठ , काठमाण्डौ ।
संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका भावी प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु हुँदैगर्दा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आफूलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने मागसहित दायर रिट तत्काल दर्ता गरेर मंगलबारका लागि पेसी तोक्न लिखित आदेश दिएपछि तरंग उत्पन्न भएको छ ।
यो विषयले दिनभर सर्वाेच्च अदालत प्रशासन नै सुनसान देखियो भने यो विषय संसदसम्म उठेको छ । कामु न्यायाधीश मल्ललाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने मागसहित २५ वैशाखमा आएका तीनवटा रिट निवेदन सर्वोच्चले दरपीठ गरेको थियो । त्यसविरुद्ध निवेदकहरू २८ वैशाखमा निवेदन लिएर आएका थिए ।
तर, दर्ता भएको थिएन । यही गुनासो लिएर निवेदकहरूले सोमबार बिहानै कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई भेटेका थिए । त्यसपछि मल्लले सर्वोच्च प्रशासनलाई सोमबारै दिउँसो १ बजेभित्र निवेदन दर्ता गरी मंगलबारका लागि पेसी तोक्न आदेश दिएकी थिइन् । यता प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस डा. मनोजकुमार शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिने समयसमेत सकिइसकेको छ भने आजदेखि सुनुवाइ सुरु हुँदैछ ।
उनीविरुद्ध १६ उजुरी परेकामा मंगलबार समिति बैठक बोलाइएको छ । त्यही बैठकबाट सुनुवाइ प्रक्रिया सकेर निर्णय हुने समितिले जनाएको छ । न्यायालयमा अन्योल बढेकाले शीघ्र सुनुवाइका लागि बैठक डाकिएको समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले बताएका छन् ।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘…प्रस्तुत विषयमा दर्ता गर्न ल्याएको निवेदन आजै (सोमबार) एक बजेभित्र सबै रिट निवेदनहरू तथा दरपीठ आदेशउपरको निवेदनसमेत दर्ता गरी भोलि मिति ०८३ जेष्ठ ५ गते मंगलबारको तारेख तोकी पेसीमा चढाई नियमानुसार गर्नू र सोको जानकारी मलाई दिनू भनी यस अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारको नाममा यो आदेश गरिदिएको छ ।’
रजिस्ट्रार र मुख्य रजिस्ट्रारले दर्तामा अलमल्याउन खोज्नु न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध पु¥याउनु रहेको तथा न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता, सक्षमता र स्वतन्त्रतामाथिको उदासीनता तथा अकर्मन्यता रहेको पनि उनले आदेशमा उल्लेख गरेकी छिन् । सर्वोच्चका पूर्वरजिस्ट्रार नारायण पन्थी सर्वोच्च प्रशासन चेपुवामा परेको र कामु प्रधानन्यायाधीशबाट भएको आदेशका कारण विषय झनै गिजोलिएको बताउँछन् ।
संवैधानिक परिषद्ले वरीयतामा चौथो नम्बरमा रहेका डा. शर्मालाई २४ वैशाखमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसविरुद्ध २५ वैशाखमा सर्वोचको रिट दर्ता शाखामा रिट पेस भएका थिए । त्यसपछि शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा परेका कारण रिट दर्ता भएन । २८ वैशाखमा दरपीठविरुद्धको निवेदन लिई इजलासमा पेस गर्नुपर्ने मागसहित निवेदकहरू सर्वोच्च प्रशासन पुगे ।
तर, सोही दिन पनि सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययन गरिरहेको जवाफ दिएको थियो । यता कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले भने मल्लको आदेशपछि पनि रिट दर्ता नभएपछि विरोध गरेको छ । ऋाज कानुन व्यवसायीले दिउँसै लालटिन बालेर विरोध गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाका अनुसार दिउँसो सवा १ बजे बारको प्रांगणमा लालटिन बालेर अदालत प्रशासनको ‘अनपेक्षित क्रियाकलाप र हर्कतको विरोधसहित न्याय, विवेक र स्वच्छ प्रक्रियाको खोजी गर्ने’ जनाएको छ । साथै, सल्लाहकार तथा बारका इकाइहरूबाट प्राप्त सुझावअनुसार थप विरोधका कार्यक्रम गर्ने बारको योजना छ ।
बारले भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालतसमक्ष परेको दरपीठउपरको निवेदन विनाकारण दर्ता नगरी त्यत्तिकै राख्नु स्पष्टतः प्रशासनको अधिकारबाहिरको र न्यायमार्गमा अवरोध पु¥याउने कार्य भएको नेबाए ठहर गर्दछ ।’ यसअघि पनि बारले ३० वैशाखमा विज्ञप्ति जारी गर्दै रिटहरू दर्ता वा दरपीठ दुवै नहुने गरेको तथा निवेदन दर्तामा आलटाल गरेको भन्दै न्याय प्रशासन निष्पक्ष हुनुपर्ने र न्यायको प्रवाह निरन्तर होस् भनी माग गरेको थियो ।
यता प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस डा. मनोजकुमार शर्माविरुद्धका ‘रिट दर्ता गर्नू’ भन्ने कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको लिखित आदेशलाई लिएर संसद् बैठकमै सवाल–जवाफ उठेको छ । रास्वपा सांसदद्वय यज्ञमणि न्यौपाने र समीक्षा बाँस्कोटाले मल्लको आदेशलाई न्यायालयको प्रशासनिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।
तर, सत्तारुढ दलका सांसदको उक्त प्रश्नलाई विपक्षी एमालेले न्यायपालिकामाथि संविधानविपरीत भएको हस्तक्षेप भन्दै प्रतिवाद गरेका छन् । रास्वपा सांसदद्वय न्यौपाने र बाँस्कोटाको अभिव्यक्तिमा एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले नियमापत्ति गरे ।
उनले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१(ग) मा संविधानको धारा १०५ ले बहसमा बन्देज गरेका विषयमा छलफल गर्न नहुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे । संविधानको धारा १०५ मा ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्यपालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गरिनेछैन’ उल्लेख छ ।
