५ जेठ , काठमाण्डौ ।
पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाको ‘शून्य बेरुजु’, देशभरका स्थानीय तहमध्ये उत्कृष्ट तीनमा नेपालका अधिकांश स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ बढिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले भने आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा शून्य बेरुजु कायम गर्दै वित्तीय सुशासनमा ऐतिहासिक नतिजा हासिल गरेको छ ।
महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले गाउँपालिकाको बेरुजु शून्य देखाएसँगै यस गाउँपालिकाले आर्थिक अनुशासनमा नयाँ मानक स्थापित गरेको हो ।
गत शुक्रबार जेठ १ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, महाशिला गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को आय तथा व्ययतर्फको कुल ८१ करोड ८४ लाख ६३ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गराएको थियो ।
उक्त कारोबार र सञ्चालनमा एक रुपैयाँ पनि बेरुजु देखिएको छैन् । महाशिला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्र पाण्डेयले यस सफलतापछि एक विशेष ‘धन्यवाद पत्र’ जारी गर्दै सरोकारवाला सबैप्रति आभार प्रकट गरेका छन् ।
उनले पत्रमा शून्य बेरुजु कायम गर्ने गरी काम गर्न मार्गदर्शन प्रदान गर्ने गाउँसभाका सदस्यहरू, गाउँपालिका अध्यक्ष इश्वरी प्रसाद भुषाल, उपाध्यक्ष धनसुबा विक गाउँकार्यपालिकाका सम्पूर्ण सदस्यहरू तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको इमानदारिताको उच्च प्रशंसा गरेका छन् ।
भौगोलिक विकटता, कर्मचारीको अभावका बावजुत पनि “आर्थिक अनुशासनको पूर्ण पालनाः बेरुजु शून्य महाशिला गाउँपालिका“ भन्ने नारासहित अघि बढेको यस गाउँपालिकाको यो सफलताले देशभरका अन्य स्थानीय तहलाई पनि वित्तीय पारदर्शिता, कानुनको पालना र सुशासन कायम गर्न गतिलो सन्देश र प्रेरणा दिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदन अनुसार, लेखापरीक्षण सम्पन्न भएका कुल ७२१ स्थानीय तहहरूमध्ये देशभरबाट जम्मा तीनवटा स्थानीय तहले मात्रै शून्य बेरुजु कायम गर्न सफल भएका छन् । जसमा पर्वतको महाशिला गाउँपालिका सहित काभ्रेपलाञ्चोकको महाभारत गाउँपालिका र गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका रहेका छन् ।
