१९ साउन , काठमाण्डौ ।
नेपाल आयल निगम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच विगत करिब ११ वर्षदेखि चल्दै आएको बहुचर्चित तथा पेचिलो कानुनी विवादले अन्ततः सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक पूर्णपाठसँगै एक महत्वपूर्ण र ठोस किनारा पाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले हालसालै सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठअनुसार गुणस्तरहीन तथा पानी मिसिएको इन्धन आपूर्ति गरेको ठहर गर्दै नेपाल आयल निगमलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पक्षमा ११ करोड २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश जारी गरेको छ।
यो सम्पूर्ण विवादको बीजारोपण करिब एक दशकअघि भएको थियो, जब देश लोडसेडिङको कहालीलाग्दो अन्धकार र गम्भीर ऊर्जा संकटबाट गुज्रिरहेको थियो। सोही संकटलाई न्यूनीकरण गर्ने र मुलुकलाई केही हदसम्म भए पनि ऊर्जामा राहत दिने ठूलो उद्देश्यका साथ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुनसरीको दुहवीस्थित डिजेल जेनेरेटर प्लान्ट (मल्टिफ्युल पावर प्लान्ट) सञ्चालनमा ल्याएको थियो।
उक्त ठूलो क्षमताको प्लान्टलाई निरन्तर सञ्चालनमा राख्न अति आवश्यक पर्ने ’फर्नेस आयल’ आपूर्ति गर्ने जिम्मा नेपाल आयल निगमले लिएको थियो। फर्नेस आयल सामान्य डिजेलभन्दा बाक्लो र संवेदनशील प्रकृतिको इन्धन हो, जुन ठूला औद्योगिक मेसिनरी र पावर प्लान्टहरूमा ऊर्जा उत्पादनका लागि प्रयोग गरिन्छ।
निगम र प्राधिकरणबीच भएको विधिवत खरिद सम्झौतापत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थियो कि आपूर्ति हुने उक्त इन्धनमा पानीको मात्रा न्यूनतम अर्थात बढीमा १ देखि ३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ।
सम्झौतापछि निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन मार्फत उक्त इन्धन आयात गरेर सीधै दुहवी प्लान्टको भण्डारणसम्म पु¥याउने प्रबन्ध मिलाएको थियो। तर, प्लान्ट सञ्चालनमा आएको केही दिनभित्रै त्यहाँ अनपेक्षित र गम्भीर समस्याहरू देखिन थाले।
प्लान्टका महँगा तथा संवेदनशील उपकरणहरूमा एकाएक ठूलो खराबी आउन थालेपछि इन्धनको गुणस्तरमाथि प्राविधिकहरूको गम्भीर शंका उब्जियो। यसको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन गरिएको खोजबिनका क्रममा डरलाग्दो तथ्य बाहिर आयो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भण्डारण गरिएको इन्धनको नमुना २०७० सालको फागुन महिनामा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा परीक्षणका लागि पठाएको थियो, जसले इन्धनमा अत्यधिक मात्रामा पानी मिसिएको आधिकारिक प्रतिवेदन दियो।
थप सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र कानुनी आधार बलियो बनाउन प्राधिकरणले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र आयल निगमकै क्षेत्रीय उपप्रबन्धकको संयुक्त रोहबरमा १० वटा ट्यांकरबाट १० वटा भिन्नाभिन्नै नमुना संकलन गराएर पुनः जाँच गराएको थियो।
उक्त परीक्षणमा इन्धनमा हुनुपर्ने मात्राको सट्टा सोच्नै नसकिने गरी २३.७२ प्रतिशतदेखि २६ प्रतिशतसम्म पानी मिसिएको फेला परेपछि आयल निगमको तर्फबाट भएको चरम लापरबाही छताछुल्ल भयो।
इन्धनमा पानीको मात्रा अत्यधिक भेटिएपछि र त्यसका कारण प्लान्टका करोडौं मूल्यका उपकरणहरूमा अपूरणीय क्षति पुगेपछि विवादले कानुनी रूप लियो। गुणस्तरहीन इन्धनका कारण प्रयोगविहीन बनेको इन्धन, उपकरणको क्षति तथा तयकिएको क्षमताअनुसार विद्युत् उत्पादन नभई भएको घाटाको क्षतिपूर्ति माग गर्दै प्राधिकरण जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गर्न पुग्यो।
प्राधिकरणले पानी मिसिएको फर्नेस आयलबापत मात्रै भुक्तानी गरेको ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ, भण्डारण रित्तो बनाउँदा प्रयोगविहीन बनेको ३२१ किलोलिटर इन्धनको २ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, उपकरणको क्षति र मर्मतबापतको ५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ तथा ४५ लाख युनिट विद्युत् नोक्सानी भएकोमा ३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ गरी कुल मिलाएर ठूलो रकमको दाबी प्रस्तुत गरेको थियो।
तर, नेपाल आयल निगमले भने आफूले इन्धन भण्डारण नगरी सिधै पठाएको, आपूर्ति गरेको लामो समयपछि मात्रै प्रश्न उठाइएको र दुवै सरकारी स्वामित्वका संस्थान भएकाले क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने जिकिर गर्दै आरोप सीधै अस्वीकार गर्दै आएको थियो।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले सुरुमा निगमको लापरबाही देख ११ करोडभन्दा बढी क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाए पनि, उक्त निर्णय चित्त नबुझेपछि मुद्दा उच्च अदालत पुग्यो र उच्च अदालतले जिल्लाको फैसला उल्ट्याइदियो।
उच्च अदालतको निर्णयबाट निराश बनेको विद्युत् प्राधिकरण न्यायको निम्ति सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले गहिरो अध्ययन र बहसपछि ११ वैशाख २०८० मा गरेको र हालसालै सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा दुवै निकाय नेपाल सरकारकै पूर्ण स्वामित्वका भए पनि तिनीहरूको छुट्टै कानुनी अस्तित्व, फरक कोष र छुट्टै सञ्चालक समिति रहने स्पष्ट पारिएको छ।
करारका व्यापारिक तथा गुणस्तरसम्बन्धी सर्तहरूको पालना नभएको र आयल निगमले गुणस्तरीय इन्धन उपलब्ध नगराएका कारण प्राधिकरणले ठूलो हानी नोक्सानी ब्यहोर्नुपरेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले जिल्ला अदालतको फैसलालाई नै सदर गरेको छ।
यस प्रकार, पानी मिसिएको इन्धनबापतको भुक्तानी, प्रयोगविहीन इन्धन, उपकरणको क्षति तथा विद्युत् उत्पादन नोक्सानी समेतलाई आधार मानी कुल ११ करोड २१ लाख १८ हजार ८८६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति नेपाल आयल निगमले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भराइदिनुपर्ने अन्तिम निर्णय भएको छ।
