काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग मंगलबार भएको छलफलमा बैंकर्सहरूले मुलुकमा लगानीको वातावरण नभएको भन्ने धारणा वास्तविकतासँग मेल नखाने बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले बैंकिङ क्षेत्र अहिले केही पुराना नियामकीय व्यवस्थाका कारण दबाबमा परे पनि समस्या समाधान गर्न सकिने अवस्थामा रहेको बताएका हुन्।
उनीहरूले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि बैंकहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेको उल्लेख गर्दै अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि क्रमशः कर्जाको माग बढ्ने संकेत देखिएको बताए। साथै, सरकारले र नेपाल राष्ट्र बैंकले केही नीतिगत तथा प्रशासनिक सहजीकरण तत्काल गरे अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले जलविद्युत् क्षेत्रमा बढ्दो लगानी आकर्षणलाई थप प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरे। उनले ठूला पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने र साना–ठूला व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएर सरकारले अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए।
सिटिजन्स इन्टरनेसनल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश पोखरेलले बैंकिङ क्षेत्रको अहिलेको सुस्ततालाई अस्वाभाविक रूपमा लिन नहुने बताए। “जलविद्युत्मा लगानी गर्न बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा छ। बाहिर देखिएजस्तो अवस्था कमजोर छैन। यो आर्थिक चक्रको स्वाभाविक अवस्था हो,” उनले भने।
ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र रेग्मीले बजारमा व्यवसायीको आत्मविश्वास घटेको भन्दै त्यसलाई पुनःस्थापित गर्न सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए। उनले राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारका लागि नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी) छिट्टै सञ्चालनमा आउने विश्वास व्यक्त गरे।
एभरेस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले कर्जा विस्तार ग्रामीण तथा विपन्न वर्गसम्म पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बताए।
हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले नयाँ आर्थिक वर्षसँगै उद्योगी–व्यवसायीमा लगानीको उत्साह देखिन थालेको बताए। “उद्योगी–व्यवसायीहरू नयाँ वर्षका लागि कर्जाको सीमा बढ्छ कि बढ्दैन भनेर सोध्न आउन थालेका छन्, यो सकारात्मक संकेत हो,” उनले भने।
एनआईसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित शाक्यले कोभिड अवधिमा साना व्यवसायीलाई दिइएको कर्जासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने र कर्जामा प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्थालाई छिमेकी मुलुकको अभ्यासअनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। “एक वर्षमै शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नु बैंकका लागि अत्यधिक कठोर व्यवस्था हो,” उनले भने।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका गोरखशमशेर राणाले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी सीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेश्वर बस्यालले बाह्य तथा आन्तरिक कारणले अर्थतन्त्र खुम्चिँदा कर्जाको गुणस्तरमा असर परेको उल्लेख गर्दै एक वर्षमै शतप्रतिशत प्रोभिजनिङको व्यवस्था पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे।
नेपाल एसबिआई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकुमार तिवारीले आर्थिक वृद्धि र विस्तारका लागि सरकारले ठूला पूर्वाधार आयोजनामा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेले जलविद्युत्सँगै खाद्यान्न र निर्माण क्षेत्रमा पनि माग बढ्ने संकेत देखिएको बताए। उनले जबर्जस्ती गरिएको मर्जरका कारण केही बैंकलाई लगानी विस्तारमा कठिनाइ भएको र कर्जा असुलीमा देखिएको समस्याको समाधानका लागि सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय शाहले साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) मा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले बैंक तथा व्यवसायीलाई त्रसित बनाउनेभन्दा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने र रियल इस्टेट क्षेत्रमा लगानी अड्किँदा अर्थतन्त्र सुस्त भएको बताए।
प्राइम कमर्शियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव मानन्धरले पछिल्लो समय बैंक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा बढेको धरपकडले मनोबल कमजोर बनाएको बताए।
नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले खराब कर्जामा गरिने प्रोभिजनिङको नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। उनले चेक अनादर गर्ने र ऋण नतिर्ने दुवै प्रकारका व्यक्ति कालोसूचीमा धेरै भएकाले हालको व्यवस्था प्रभावकारी नभएको धारणा राखे।
नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलक पाण्डेले बैंकहरू गैरबैंकिङ सम्पत्तिको भारले थिचिएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी समाधान आवश्यक रहेको बताए।
बैंकर्सका सुझाव सुनेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए। उनले बैंकहरूले भोगिरहेका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या खुलस्त रूपमा मन्त्रालयसमक्ष राख्न आग्रह गर्दै समाधानका लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
“अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि हामीले आर्थिक नीतिको दिशा परिवर्तन गरेका छौँ। अब अर्थतन्त्रको आकार ७४ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य छ। त्यसका लागि लगानी बढाउनुपर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न के समस्या भोगिरहेका छन्, सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने विषय भए खुलाएर भन्नुहोस्,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।
उनले बैंकिङ क्षेत्रका समस्या एकीकृत रूपमा मन्त्रालयमा पेस गर्न आग्रह गर्दै सरकार समाधानका लागि इमानदारीपूर्वक अघि बढ्ने विश्वाससमेत दिलाए।
