काठमाडौं — परराष्ट्र मन्त्रालयले कन्सुलर प्रमाणीकरण सेवालाई डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘नेपाल ई–एटेस्टेसन सिस्टम (Nepal e-Attestation System–NEATS)’ को औपचारिक शुभारम्भ गरेको छ। नयाँ प्रणाली आगामी भदौ १ गतेदेखि सञ्चालनमा आउनेछ।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै अब सेवाग्राहीले संसारको जुनसुकै स्थानबाट कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि अनलाइन आवेदन दिन, आवेदनको अवस्था हेर्न, राजस्व भुक्तानी गर्न तथा प्रमाणीकरणका लागि अनलाइनबाटै समय (अपोइन्टमेन्ट) लिन सक्ने बताए।
मन्त्री खनालले आफूले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि गरेको पहिलो निर्णयले मूर्त रूप लिएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे।”मैले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा गरेको पहिलो निर्णयले आज मूर्त रूप लिएको छ। यसले मन्त्रालयको समग्र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र उदाहरणीय बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ भन्नेमा विश्वस्त छु,” उनले भने।
उनले सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ र सुशासनको अवधारणाअनुसार सार्वजनिक सेवालाई क्रमशः डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै ‘नेपाल ई–एटेस्टेसन सिस्टम’ त्यसैको व्यावहारिक कार्यान्वयन भएको बताए।
मन्त्री खनालका अनुसार अध्ययन, रोजगारी, व्यवसाय तथा बसाइँसराइका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या बढ्दै जाँदा कन्सुलर प्रमाणीकरण सेवाको माग पनि तीव्र रूपमा बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै १ लाख १२ हजार ५९३ जनाले वैदेशिक अध्ययनका लागि ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी)’ प्राप्त गरेका थिए भने वार्षिक करिब चार लाख नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन्।
उनले विदेशमा रहेका नेपालीका लागि पारिवारिक पुनर्मिलन, आपत्कालीन उद्धार, बीमा तथा क्षतिपूर्ति दाबी लगायतका प्रयोजनमा प्रमाणीकरण गरिएका कागजात आवश्यक पर्ने भएकाले कन्सुलर सेवाको महत्व अझ बढ्दै गएको बताए।
नयाँ प्रणाली लागू भएपछि सेवाग्राहीले आवेदन स्वीकृत भएपछि मात्र विभागमा उपस्थित भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री खनालले जानकारी दिए। यसबाट लामो लाइन बस्नुपर्ने, सामान्य त्रुटिका कारण पटक–पटक विभाग धाउनुपर्ने तथा समय र खर्च बढ्ने समस्या अन्त्य हुने उनको भनाइ थियो।
उनले आगामी चरणमा हुलाक सेवा विभागसँगको सहकार्यमा प्रमाणीकरण गरिएका कागजात सेवाग्राहीको घरमै पुर्याउने योजना रहेको पनि जानकारी दिए। साथै, कागजात जारी गर्ने सरकारी निकाय तथा स्थानीय तहसँग अन्तरनिकाय आबद्धता कायम गरी प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई अझ सरल, छिटो र प्रभावकारी बनाइने उनले बताए।
मन्त्री खनालले डिजिटल प्रविधि सेवा प्रवाहको माध्यम मात्र नभई सार्वजनिक प्रशासनको कार्यशैली परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै यसले सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई थप पारदर्शी, विश्वासयोग्य र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतकुमार राई, कन्सुलर सेवा विभागका महानिर्देशक दुरपदा सापकोटालगायत मन्त्रालय तथा विभागका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
