४ भदौ , काठमाण्डौ ।
नेपाल र भारतबीचको सुरक्षा तथा सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त कार्यसमूहको बैठक बस्दैछ । सुरक्षा तथा सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त कार्यसमूहको १४ औं बैठक भारतको देहरादुनमा बस्न लागेको हो । बिहीबार र शुक्रबार सञ्चालन हुने उक्त बैठकमा दुवै देशका गृह तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको सहभागिता रहनेछ ।
बैठकमा नेपालको टोलीको नेतृत्व गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेले गर्नेछन् । यसअघि यस कार्यसमूहको १३ औं बैठक पोखरामा सम्पन्न भएको थियो । अर्काेतर्फ नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानामा लामो समयदेखि जटिल बन्दै गएको दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा सीमावारपार जग्गाको उपभोग अर्थात क्रसबोर्डर अक्युपेशनको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले एक महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक तथा प्राविधिक कदम चालिएको छ।
नेपाल र भारतका नापी अधिकारीहरूको हालै लखनऊमा सम्पन्न सर्भे अफिसिअल्स कमिटी (एसओसी) को १३ औँ बैठकले आधुनिक ड्रोन प्रविधि प्रयोग गरी दशगजा अतिक्रमण र सीमापार जग्गा भोगाधिकारको नक्साङ्कन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। यस निर्णयले दुई देशबीचको सीमा विवाद व्यवस्थापनका निम्ति नयाँ र व्यावहारिक बाटो खुल्न सक्ने विज्ञहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
नेपालको नापी विभाग र भारतको सर्भे अफ इन्डियाका उपप्रमुखहरूको संयुक्त नेतृत्वमा रहेको यस कमिटीको बैठकले विगतमा परीक्षण परियोजना (पाइलट प्रोजेक्ट) का रूपमा अघि सारिएका कामहरूलाई औपचारिक रूपमा तीव्रता दिने सहमति गरेको छ।
अधिकारीहरूका अनुसार अबको तीन वर्षको ठोस समयसीमाभित्र ड्रोनको सहायताले सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रका अतिक्रमण र क्रसबोर्डर अक्युपेशनका घटनाहरूको विस्तृत नक्साङ्कन तथा लगत सङ्कलन कार्य सम्पन्न गरिनेछ।
यसअघि सन् २०१९ मा देहरादुनमा सम्पन्न यसै संयन्त्रको ११ औँ बैठकले मानवरहित हवाई उपकरण (ड्रोन) प्रयोग गरी उच्च गुणस्तरको स्याटलाइट तस्बिरसहितको नक्सा तयार पार्ने परीक्षण थालेको थियो। तर, विभिन्न समयमा भएका प्राविधिक कठिनाइ र नक्सागत विवादका कारण सीमासम्बन्धी संयन्त्रका बैठकहरू लामो समयसम्म प्रभावित हुन पुगेका थिए।
गत फेब्रुअरीमा काठमाडौंमा १२ औँ बैठक सम्पन्न भएपश्चात् लखनऊमा भएको यस १३ औँ बैठकले भने कार्यलाई मूर्त रूप दिन निश्चित समयासीमा तोकेको हो। भारतीयबाट सीमा अतिक्रमणपछि लामो समयदेखि सीमा नक्साङ्कनको विषयले तरङ्ग उत्पन्न गराउदै आएको छ।
सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को अभिब्यक्तिलाई लिएर संसद् र बाहिर तीब्र प्रतिक्रिया तथा विरोध उत्पन्न भएको थियो। तत्कालै स्पष्टीकरण जारी गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कुनै भूभागको सार्वभौमिकतासँग नभई ‘दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण’ तथा ‘क्रसबोर्डर अक्युपेशन’ सँग सम्बन्धित रहेको प्रस्ट पारेको थियो।
मन्त्रालयले एक देशका नागरिकले अर्को देशको सिमानाभित्र पर्ने जग्गामा अनधिकृत रूपमा खेतीपाती गर्ने, बसोबास गर्ने तथा भौतिक संरचना बनाउने अभ्यासलाई सम्बोधन गर्न दुवै देशका प्राविधिक संयन्त्रहरू निरन्तर क्रियाशील रहेको जनाएको थियो।
विशेषज्ञहरूको टोलीले करिब दुई दशकअघि गरेको एक अध्ययनमा भारतीय किसानहरूले नेपाली किसानको जग्गा दर्जनौँ स्थानमा सीमापार जोत कमोत अन्तर्गत दक्खल गरेको तथा नेपाली किसानहरूले पनि केही स्थानमा भारतीय भूभाग प्रयोग गरेको पाइएको थियो।
नापी विभागका प्रवक्ता दयानन्द जोशीले ड्रोन प्रविधिको प्रयोगमार्फत नक्साङ्कन पूरा भएपछि मात्रै वास्तविक तथ्याङ्क बाहिर आउने र कहाँ कति भूभागमा यस्तो समस्या छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुने बताएका छन्।नेपाल र भारतबीच करिब १,८८० किलोमिटर लामो खुला सिमाना रहेको छ, जसको सुरक्षाका लागि नेपालतर्फ सशस्त्र प्रहरी बल र भारततर्फ सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) खटिएका छन्।
सीमाविद् श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार, नेपाल–भारत सीमामा नियम अनुसार कुल ८,५५३ वटा सीमास्तम्भ हुनुपर्नेमा हालसम्म पनि करिब ४२ प्रतिशत सीमास्तम्भहरू निर्माण वा स्थापित हुन बाँकी रहेका छन्। यही खुलापन र स्तम्भको अभावले गर्दा दशगजा क्षेत्रमा खेतीपाती र आवास मात्र नभई कैयौँ स्थानमा पक्की भौतिक संरचनाहरू समेत निर्माण भएका छन्।
यो समस्याको दिगो समाधानका लागि नेपाल र भारतका प्राविधिक तथा नापी अधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा वडा र कित्ता नम्बरसहितको स्पष्ट अभिलेख तयार पार्नुपर्ने सीमाविदहरुको सुझाव छ ्। दुवै देशका प्रतिनिधिले स्थलगत तथ्याङ्कहातमा लिएपछि उच्च कूटनीतिक तहमा वार्ता गरी यसलाई सल्टाउनुपर्छ।
यदि कसैले अर्काको जग्गा मिचेको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित जग्गा छाड्न लगाउने वा दुवै देशका पदाधिकारीहरूले आपसी सहमतिमा जग्गाको मूल्याङ्कन गरी निश्चित मुआब्जा दिएर वा सट्टापट्टाको माध्यमबाट टुङ्गो लगाउन सकिने उदाहरण ऐतिहासिक कालमा चीनसँगको सीमा व्यवस्थापनको बेला पनि अपनाइएको थियो।
नयाँ सहमतिअनुसार आगामी तीन वर्षभित्र ड्रोन प्रविधिमार्फत हुने नक्साङ्कनको कामले पूर्णता पाएमा भारत र बंगलादेशको जस्तै नेपाल–भारत सीमामा पनि दशकौँदेखि अल्झिएका प्राविधिक तथा व्यावहारिक जटिलताहरू हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो प्रक्रियाले भारतबाट मिचिएको नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय भने समाधान गर्ने छैन् । यी नेपाली भूमि अहिले भारतीय नियन्त्रणमा छन् भने नेपाली भूमिका रुपमा नेपालको संविधानमा सूचीकृत छन् । यो विवाद समाधानका लागि वार्तामा बस्न नेपालले गरेको आग्रह भारतले टार्दै आएको छ ।
