५ असोज , काठमाण्डौ ।
भदौ १० गतेको भोटेकोशी, त्रिशूली बाढीबाट विस्थापित भएका बाढी प्रभावितहरुका लागि सरकारले नयाँ शहर नै बसाउने भएको छ। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बाढी प्रभावित नागरिकका लागि नयाँ शहर विकासको योजना रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा, विकास समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएकै स्थानमा पुनः बस्ती बसाल्न असम्भव रहेको बताए । ‘अब हामी नयाँ शहर बनाउने अवधारणामा जानेछौं,’ उनले भने, ‘अहिले भूकम्पभन्दा फरक तरिकाले जानुपर्ने छ, जुन स्थानमा क्षति भएको हो, त्यही स्थानमा फर्काउने योजना छैन ।’
उनका अनुसार त्यस्तो शहरमा सबै सुविधा उपलब्ध हुनेछ । उद्योग, अस्पताल, विद्यालयसहितका सुविधा समेटेर नयाँ शहर निर्माण गरिने र त्यसका लागि आवश्यक जग्गा खरीद गरेर जाने योजनामा सरकार रहेको उनले जानकारी दिए । यस बाढीले स्थानीय सरकारलाई विपद्सँग लड्न सुविधा सम्पन्न बनाउन आवश्यक रहेको पाठ सिकाएको समेत उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री लम्सालले भने,‘सम्भव भएसम्म पुनर्निर्माणका आयोजनाहरू टेण्डर प्रक्रियामा गइसकेका छन् । सडक, कनेक्टिभिटी र खानेपानीजस्ता पूर्वाधारको पुनर्निर्माण सम्बन्धित निकायबाटै अघि बढाइनेछ । तर बस्ती पुनस्र्थापनाका लागि भने विगतको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणभन्दा फरक अवधारणा अपनाउनुपर्ने देखिएको छ ।जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीलाई सोही ठाउँमा पुनःस्थापना नगरी नजिकै सुरक्षित स्थानमा नयाँ टाउनसिप विकास गरी अस्पताल, विद्यालय, उद्योगलगायत आवश्यक पूर्वाधारसहित व्यवस्थित पुनस्र्थापना गर्ने योजना छ । यसका लागि नयाँ प्राधिकरण गठन गर्नुभन्दा विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई नै कानूनी रूपमा थप अधिकारसम्पन्न बनाएर पुनर्निर्माणको नेतृत्व गर्ने निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको छ । स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत र कानुनी आधार उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिनेछ । यससम्बन्धी आवश्यक कानुनी संशोधनसहितको विधेयक चाँडै अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।’
मन्त्री लम्सालले यस सम्बन्धी विधेयक छिट्टै संसदमा पेश गर्ने र पालिकाहरूलाई विपद् व्यवस्थापनमा स्रोतसाधनको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । सडक विभाग, खानेपानीलगायतका क्षेत्रगत निकायहरूसँगको समन्वयमा पुनर्निर्माणको कामलाई तिब्रता दिने सरकारको योजना छ ।
यस्तै मन्त्री लम्सालले भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि करिव एक सय अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक रहेको जानकारी दिए । हालको विपद् क्षति र भविष्यको पूर्वतयारीसहितको योजनाका लागि सो मात्रामा रकम आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री लम्सालकाअनुसार विपद्पछि क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको तत्काल मर्मतसम्भार र कनेक्टिभिटी पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले ‘इमर्जेन्सी टेन्डर’ प्रक्रियामार्फत काम अघि बढाइसकेको छ । जटिल भौगोलिक अवस्था रहेको कृष्णभीरलगायतका स्थानमा भू–प्राविधिक विज्ञहरूको सहयोग र सडक विभागको तिब्र सक्रियताले कामले गति लिएको उनको भनाइ छ ।
विपद् प्राधिकरणले हालै ९० अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक माग प्रश्तुत गरेको छ । यसमा क्षतिग्रस्त सडक र पुलहरूको पुनर्निर्माणका साथै दुईवटा वैकल्पिक मार्गहरूको निर्माण र भविष्यमा हुने जोखिम न्युनिकरणका कामहरू समावेश छन् ।
मन्त्री लम्सालले खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधारको लागत थपिँदा कुल आवश्यकता एक सय अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको बताउनु भयो । आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका सम्बन्धमा मन्त्री लम्सालले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको र बजेटको अभावमा काम नरोकिने स्पष्ट पारे।
खानेपानीको सन्दर्भमा उनले तत्कालका लागि अस्थायी व्यवस्था गरिएको भए पनि दुई महिनापछि हुने सुक्खायामलाई मध्यनजर गर्दै खोलाको पानी शुद्धीकरण गरी वितरण गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । सरकारले ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’ मोडलमा टेण्डर आह्वान गर्दै पुनर्निर्माणका कामहरूलाई ‘फास्ट ट्रर्यक’मा अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
मन्त्री लम्सालले नदी किनारका कोरिडोर सडकहरू दीर्घकालीन रूपमा मुलुकका लागि निकै खर्चिलो र जोखिमपूर्ण सावित भएको पनि बताए । मन्त्री लम्सालकाअनुसार शुरुवाती चरणमा सस्तो र धेरै जनसंख्यालाई लाभ दिने उद्देश्यले नदी किनारमा कोरिडोर निर्माणको अवधारणा अघि सारिएको थियो ।
तर व्यवहारमा यो नीति अत्यन्त चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । मन्त्रालयले अब सडक निर्माणको साबिकको ढाँचालाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक ठानेको मन्त्री लम्सालले बताए । नदी किनारका संवेदनशील स्थानहरूमा सडकको साटो सुरुङ मार्ग वा अन्य वैकल्पिक प्राविधिक उपायहरू अपनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
यसका लागि सरकारले नयाँ सडक ऐन निर्माणको प्रक्रियालाई तिब्रता दिएको छ । आउँदो ऐनमा जलवायु परिवर्तन र भौगर्भिक जोखिमलाई केन्द्रमा राखेर नदी कोरिडोरसम्बन्धी कडा मापदण्डहरू समावेश गरिने मन्त्री लम्सालले बताए ।
यस्तै भोटेकोशी विपद्बाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलहरूको पुनर्निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कार्ययोजना अघि बढाएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलकाअनुसार हालसम्म सडक पूर्वाधारमा करिव २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको पहिचान गरिएको हो ।
मन्त्रालयले विपद्पछिको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न आठवटा छुट्टाछुट्टै समिति बनाएर काम गरिरहेको छ । यी समितिहरूले सरोकारवाला निकाय, नेपाल प्रहरी र विज्ञहरूसँगको समन्वयमा तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आयोजनाहरूको पहिचान गरेका छन् ।
सचिव सिग्देलले पुनर्निर्माण गर्दा आगामी दिनमा यस्ता समस्या नदोहोरिने गरी ‘रेजिलेन्ट’ र जलवायु अनुकूलित संरचना निर्माणमा जोड दिइने बताउनु भयो । सडक सञ्जालको कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक परेको खण्डमा पुलहरूको स्थान परिवर्तन वा डिजाइनमा सुधार गरी अग्ला र सुरक्षित संरचना बनाइने योजना मन्त्रालयको छ ।
उनका अनुशार आर्थिक वर्षको बिचमा परेको यस विपद्का लागि बजेट अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले विपद् प्राधिकरणमार्फत कार्ययोजना अनुमोदन गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । परिषद्बाट स्वीकृत भएपछि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा बजेट सुनिश्चितताका लागि पठाइनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित हुनासाथ ठेक्का प्रक्रिया शुरु गरी तत्काल निर्माण कार्य थालिने मन्त्रालयले जनाएको छ । बाढीका कारण पाँच जिल्लाका ७ हजार ५ सय ७० निजी भवनमा ठुलो क्षति भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अब ती भवन पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण गर्न ९५ अर्ब ८२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको ‘द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन (आरडीएनए) का अनुसार बाढीका कारण ८ हजार ३१७ घरपरिवार र ३२ हजार ९६३ मानिस विस्थापित भएका छन्।
आकस्मिक बाढीका कारण सबैभन्दा बढी क्षति नुवाकोट जिल्लामा भएको छ। जहाँ ३ हजार ९७७ निजी भवन ध्वस्त भएका छन्।प्रतिवेदनअनुसार बाढीका कारण रसुवामा १ हजार ७७९, धादिङमा १ हजार ४५१, गोरखामा २६३ र चितवनमा १०० निजी भवनमा क्षति भएको छ।
बाढीबाट स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी विदुर नगरपालिका प्रभावित देखिएको छ। विदुरमा मात्रै ३ हजार २६ भवनमा क्षति भएको छ। त्यसपछि रसुवाको गोसाईंकुण्डमा १ हजार ४३ र धादिङको बेनिघाट रोराङमा १ हजार ३७ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्।
वडागत रूपमा भने नुवाकोटकै किस्पाङ गाउँपालिकाका ५ वटा वडा सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएका छन्। सो वडामा बाढीले ६९६ भवनमा क्षति भएको छ। त्यसपछि रसुवाको गोसाईंकुण्ड गाउँपालिकाको–२ मा ५७१ र धादिङको बेनिघाट रोराङ–३ मा ५५३ भवनमा क्षति भएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार निजी भवन र घरायसी सम्पत्तिमा भएको कुल क्षति ६३ अर्ब ८ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबर भएको अनुमान गरिएको छ।
जसमध्ये भवन संरचनातर्फ ३८ अर्ब ९३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ र घरायसी सम्पत्तिमा २४ अर्ब ९५ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको मूल्यांकन छ। क्षति भएका निजी भवन पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि ९५ अर्ब २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
