१५ असोज , काठमाण्डौ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई बलियो जनादेश पाएपनि कमजोर शासन भन्दै कटाक्ष गरेको छ । बालेन सरकारले कमजोर शासन सञ्चालन गरिरहेको टिप्पणी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेता आङदेम्बेले सरकार बनेको ६ महिनाको अवधिमा नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने र मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने कार्यमा शासकीय कौशलताको सर्वथा अभाव देखिएको बताए । उनले बहुमत आफैँमा शासन गर्ने क्षमता नभएको उल्लेख गर्दै सरकारले जनविश्वास आर्जन गर्न नसकेको र झिना–मसिना मुद्दामा अल्झिरहेको टिप्पणी गरे ।
नेता आङदेम्बेले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन न्यूयोर्क जाँदा र फर्कँदा प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी नदिएर संसदीय परम्परा र मर्यादाको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाए । उनले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता बोलिरहँदा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति हुनु र प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई आफ्नो अनुकूलतामा चल्ने संस्थाका रूपमा व्यवहार गर्नु दुःखद भएको बताए ।
त्यस्तै, पछिल्लो समय नयाँ पुस्ताको नाममा उदाएका लोकप्रियतावादी नेतृत्वबाट लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरूमाथि प्रहार भइरहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई मध्यरातमा पक्राउ गरी अकारण छोडिएको घटनालाई उनले कानुनी राज्यको उपहासको उत्कर्ष भन्दै राज्यले यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य गर्न नहुने बताए ।
नेता आङदेम्बेले निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्न छाडेर सरकारले अपराधीजस्तो व्यवहार गरेको र कर्मचारीतन्त्रमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको आरोप लगाए । मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था दयनीय रहेको र महँगीले जनताको भान्सा आक्रान्त हुँदा पनि सरकार संवेदनशील नभएको उनको भनाइ थियो ।
विपद् व्यवस्थापनमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको र बाढी–पहिरो पीडित नागरिकहरू अझै पनि बिचल्लीमा पर्दा राज्य उपस्थित हुन नसकेको उनले बताए । प्रतिपक्षको काम सरकारको विरोध गर्ने मात्र नभई सरकारलाई सही मार्गमा ल्याउन खबरदारी गर्ने पनि भएको बताउँदै उनले सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा तत्काल सुधार नगरे मुलुक थप संकटतर्फ धकेलिने चेतावनी दिए ।
अन्त्यमा, उनले सरकारलाई लोकप्रियतावाद र हुकुमी शैली त्यागी सुशासन, सामाजिक न्याय र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्न सुझाव दिए । यता नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाए ।
पोखरेलले प्रधानमन्त्री शाहको सरकार सञ्चालन पद्धतिलाई लिएर प्रश्न उठाएका हुन् । सांसद पोखरेलले सरकारलाई पाँच फरक–फरक रूप को संज्ञा दिँदै व्यङ्ग्य गरेका छन् । उनले सरकारको कार्यशैलीलाई अस्वाभाविक भएको दाबी गरे ।
पोखरेलले ‘संसदमा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता भएकाले यो संवैधानिक सरकारजस्तो देखिन्छ, तर आफ्नै दलको बैठकमा नजाने भएकाले यो निर्दलीय सरकारजस्तो लाग्छ,’ उनले भने । पोखरेलले सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नहुने कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै भने, ‘सर्वदलीय बैठकमा नजाने भएकाले यो एकदलीय सरकारजस्तो छ ।’
उनले सरकार भूमिगत गिरोहको हातमा रहेको आरोप लगाउँदै भने, ‘भूमिगत गिरोहबाट चल्ने भएकाले यो पञ्चायती सरकारजस्तो देखिन्छ ।’ संवैधानिक निकाय र राष्ट्रप्रमुखप्रति प्रधानमन्त्री शाहको दृष्टिकोणलाई लिएर पोखरेलले व्यङ्ग्य गरेका छन् ।
उनले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई समेत नजरअन्दाज गर्ने कार्यशैली हेर्दा यो श्री ३ महाराजजस्तो लाग्छ ।’ सांसद पोखरेलले प्रश्न गर्दै भने, ‘खासमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको यो कस्तो सरकार हो ?’ सांसद पोखरेलले सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्न नसकेको र स्वेच्छाचारी ढङ्गले अघि बढेको बताए ।
विपक्षी दलहरुले मात्रै होइन आज बालेन आफ्नै दलका सांसद जो रास्वपाका महामन्त्री समेत हुन, विपिन आचार्य, उनको पनि निशानामा परे । बालेनले पार्टीका सांसदहरूलाई वर्गीकरण गरेकाप्रति उनले तीव्र असन्तुष्टि जनाए । बालेनले बुधबार रास्वपाका इन्जिनियर क्षेत्रका सांसदसँग छलफल गर्दै वर्गीकरण सुनाएका थिए ।
उनका अनुसार रास्वपामा तीन थरीका सांसद छन्। पहिलो एभरेज, दोस्रो एभरेज भन्दा तल र तेस्रो एक्स्ट्रा अर्डिनरी । यस क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले इन्जिनियरलाई एक्स्ट्रा अर्डिनरी सांसद भनेर पनि परिभाषित गरेका थिए ।
एभरेज सांसद इभेन्टको कुरा गर्छन्, एभरेजभन्दा तलका सांसद मलाई यो गर त्यो गर भन्छन्,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी भएकाले इन्जिनियरले आइडिया र क्रिएटिभको कुरा उठाउनुपर्छ। केही आइडिया भएकाहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले खोज्छ र मसँग सजिलै भेट गराउँछ।’
यसप्रति टिप्पणी गर्दै आचार्यले आफू पनि ‘एक्स्ट्राअर्डिनरी’ कोसिस गरिरहेको बताएका हुन् । ‘म आफू औसत क्षमताको इन्जिनियर भएर पनि होला, मलाई क्षमता, नियत र तथ्यमा अब्बल हरेक विधाका व्यक्तिहरू एक्स्ट्राअर्डिनरी लाग्छन्। म पनि एक्स्ट्राअर्डिनरी बन्ने इमानदार कोसिस गर्दै छु। आजको कोसिसचाहिँ देशको मुद्रा सम्बन्धमा’, उनले भने, ‘संसारका प्रमुख मुद्राहरू डलर, पाउन्ड, युरो, येनदेखि छिमेकी राष्ट्र चीनको युआन र भारतको भारुसम्मका आफ्नै आधिकारिक मुद्रा चिह्न छन्। तर, हामी भने अझै पनि रुपैयाँको छोटकरी रु र अङ्ग्रेजीको छोटकरी एनपीआरजस्ता सामान्य अक्षरहरूमै सीमित छौँ।’
उनले थपे, ‘आजको डिजिटल अर्थतन्त्र र फिनटेकको युगमा नेपाली मुद्रालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्न आफ्नै युनिकोड चिह्न अपरिहार्य छ। एउटा यस्तो चिह्न, जसले देवनागरी लिपिको मौलिकता र हाम्रो सार्वभौम राष्ट्रिय पहिचानलाई एकैसाथ प्रतिविम्बित गरोस्।’
यता एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले वर्तमान सरकारको सुशासनको नारा र व्यवहारबिच तालमेल नमिल्दा सुशासनको दाबी हास्यास्पद बनेको आरोप लगाएकी छन् । उनले विभिन्न सरकारी निकायमा विवादास्पद नियुक्ति र लामो समयसम्म निमित्त प्रमुखको निरन्तरताले सरकारको सुशासनको दाबीलाई गिज्याइरहेको बताएकी हुन् ।
सरकारी निकायमा हुने नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलासुस्ती र चलखेल बढेको भन्दै सांसद सिद्धिकीले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। यसको उदाहरणका रूपमा उनले नेपाल फार्मेसी परिषद्को नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रस्तुत गरेकी छन्।
परिषद्मा नियुक्तिका लागि सूचना जारी गरी तोकिएको समयभित्र अन्तर्वार्तासमेत भइसकेको अवस्थामा २१ दिन बित्दा पनि नतिजा सार्वजनिक नगरिएको उनले बताइन्। पुराना प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रियामार्फत आफ्ना निकट व्यक्तिहरूलाई समेट्न खोजिएको भन्दै उनले गम्भीर आपत्ति जनाइन् ।
संसद्मा प्रश्न गर्दै खातुनले भनिन्, ‘सुशासनको नारा सरकारकै हो तर कस्तो सुशासन हो यो ? आफ्ना प्रिय पात्रहरूलाई नियुक्त गराउनकै लागि प्रक्रियालाई लम्ब्याउने र जनतालाई झुक्क्याउने काम भइरहेको छ।’ सरकारको यो कार्यशैलीलाई ‘दिउँसै रात पार्ने प्रवृत्ति’ को संज्ञा दिँदै उनले प्रक्रिया मिचेर गरिने नियुक्तिले कर्मचारीतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पु¥याएको बताइन्।
त्यसै गरी कतिपय सरकारी विभागमा एउटा निमित्त छँदाछँदै अर्को निमित्त ल्याउने वा लामो समयसम्म निमित्तकै भरमा काम चलाउने परिपाटीले सरकारको सुशासनको दाबीलाई असान्दर्भिक बनाएको उनको भनाइ छ।
यता श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले भने निकै रोचक सम्बोधन गरे, जसले बैठकमा हासोको माहोलसमेत बनाएको थियो । विशेष समय लिएर बोल्दै उनले भने, ‘सभामुख महोदय, कुरा त्यही हो हजुर, धन्यवाद ।’ यति भनेपछि उनी बसेका थिए ।
सांसद राईले यसो भनेपछि सभामुख र सांसदहरूले हाँसो रोक्न सकेनन् । यसअघि, राईले मंगलबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा आएर सांसदका प्रश्नको जवाफ कहिले दिनुहुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
यस्तै आज श्रम संस्कृतिका प्रमुख सचेतक आरेन राईले पनि सरकारको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले जनताका जल्दाबल्दा मुद्दामा परिणाममुखी काम गर्न ध्यानाकर्षण गराए । राईले रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्र, युवा पलायन, बढ्दो महँगी र भ्रष्टाचार जस्ता विषयमा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै आलोचना गरे।
सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धता केवल नारामा मात्र सिमित रहेको आरोप लगाए । राईले निर्वाचन क्षेत्रका विकास निर्माणका काम अलपत्र परेको र सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्किएको भन्दै शिक्षा क्षेत्रको बेथितिप्रति ध्यानाकर्षण गराए। भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्ने सरकारको दाबीबारे उनले प्रश्न गरे ।
‘गिरिबन्धु टी–स्टेट होस् वा ह्वाइट बडी काण्ड, तपाईंहरूले ठूलो छाती भएको दाबी गर्नुहुन्थ्यो, के कुराले रोक्यो? पपुलारिटीका लागि मात्र बोल्ने हो कि?,’ उनले प्रश्न गरे। राईले सरकारलाई दुईतिहाइको नजिक रहेको शक्ति प्रयोग गरी भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न चुनौती दिए। आफ्नो पार्टी भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने जुनसुकै प्रक्रियामा सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताए।
‘हामीले पटक–पटक उठाएको फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको विषय होस् वा किसानका समस्या, सरकारले केवल टालटुले काम मात्र गरेको छ। आफैँले खनेको खाल्डोमा आफैँ डुब्ने काम नहोस्,’ राईले भने, ‘आन्दोलनकारीलाई जेल हालेर परिवर्तन आउँदैन।’ उनले जेनजी आन्दोलनलाई दमन गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे।
सदन बन्द रहेको समयमा सङ्घीयता, लोकतन्त्र र समावेशिताविरुद्ध कुनै पनि ‘कुचेष्टा’ नगर्न सरकारलाई सचेत गराए। यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (२) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असोज १३ गतेको सिफारिसमा संघीय संसदको दुवै सदनको चालू अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर राउतका अनुसार अधिवेशन असोज १६ गते शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अन्त्य गरिएको हो ।
