१५ असोज , काठमाण्डौ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारणलाइन प्रयोग गर्न खुला गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ प्रसारणलाइन प्रयोगको बाटो खोलेको हो ।
मन्त्रालय मातहतको विद्युत नियमन आयोगले बिहीबार ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारणलाइन प्रयोग गर्न दिन प्रसारण दस्तुर (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारण सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालका अनुसार राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्डबमोजिम शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
मापदण्डअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रिडमा रहेको प्रसारण प्रणाली उपयोग गर्दा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट ४ लाख १३ हजार प्रतिमहिना र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रति किलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको अध्यक्ष धितालले बताए ।
अध्यक्ष धितालले आयोगले खुला बजार नीतिअन्तर्गत तेस्रो पक्ष वा निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न दिनका लागि यो शुल्क निर्धारण गरेको बताए ।
’उक्त शुल्क निर्धारण गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण र प्राधिकरणबाट पेश भएको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ र २०८३÷८४ का लागि वार्षिक आवश्यक आयको अनुमानित विवरण समेतलाई आधार मानी उपरोक्त मापदण्ड बमोजिमको गणना विधि अपनाई प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको छ, उनले भने ।
उनका अनुसार तेस्रो पक्ष वा निजी क्षेत्रले प्रसारण तथा वितरण लाइन प्रयोग गरेर बिजुली आदानप्रदान गर्न आयोगले तोकेको मापदण्ड र दरअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ह्विलिङ चार्ज तिर्नुपर्नेछ ।
आयोगका सदस्य जयराज भण्डारीले राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रीडअन्तर्गत बाहेकका अन्य रेडियल तथा डेडिकेटेड प्रसारण संरचनाहरुको प्रसारण शुल्क निर्धारण प्रक्रिया सम्बन्धमा आयोगले छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने गरी कार्य भइरहेको बताए । आयोगले ऐन र नियमावलीबमोजिम मापदण्ड तय गरेको हो ।
सदस्य भण्डारीकाअनुसार विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १३ तथा विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को नियम १३ अनुसार विद्युत नियमन आयोगबाट राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रीडको अन्तर्गतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेवापत विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुल्ला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को दफा ३३ बमोजिमको प्रसारण शुल्क शुल्क निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि भदौ ३१ गतेदेखि लागू हुने गरी “राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रीडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३” जारी भएको छ ।
यस मापदण्डमा राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रीडको प्रसारण शुल्क निर्धारणका लागि अपनाइने गणना विधि, वार्षिक आवश्यक आयमा समावेश गरिने विषय र सोको गणना विधि लगायतका विषयहरु उल्लेख गरिएका छन् ।
प्रसारण शुल्क निर्धारण प्रयोजनका लागि अनुमति प्राप्त व्यक्तिको वार्षिक आवश्यक आयको गणना गर्दा ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, प्रसारण सेवा वापतको लागत, स्वपुँजी लगानी वापतको प्रतिफल, विदेशी मुद्रा विनिमय वापतको खर्च, आयकर लगायतका विषयहरु समावेश हुने सदस्य भण्डारीले बताए ।
मापदण्डअनुसार प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्दा प्रसारण प्रणालीको प्रयोग गरेवापत अनुमति प्राप्त व्यक्तिको वार्षिक आवश्यक आयको पूर्ण तथा न्यायोचित असुली सुनिश्चित हुने गरी प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्ने र प्रसारण प्रणालीको क्षमता र ऊर्जा प्रवाहका आधारमा आयोगले निर्धारित जडित क्षमता (प्रति मेगावाट) वा ऊर्जाको परिमाण (प्रति किलोवाट घण्टा) मध्ये उपयुक्त विधि अवलम्बन गरी राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रीडको प्रसारण प्रणालीमा खुल्ला पहुँच सेवा उपभोग गरे वापत लाग्ने प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
यसैबीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वर्षायाममा भारतलाई ८६ मेगावाट बिजुली बेच्ने भएको छ । वर्षायामका महिनाहरूमा आफ्ना ग्राहकहरूलाई विक्रयी गरी बढी हुने जगेडा विद्युत भारतीय विद्युत व्यापार कम्पनी टाटा पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडमार्फत भारतको पावर एक्स्चेन्ज माध्यमबाट भारतीय विद्युत बजारमा बिक्री गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीले बताए ।
शाहीका अनुसार विद्युत खरिदबिक्री सम्झौताको मस्यौदा स्वीकृत गरी सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको असार २५ को बैठकमा छलफलमा विद्युत नियमन आयोगको परामर्श लिई पुन पेश गर्न निर्णय भएको थियो ।
यस सम्बन्धमा विद्युत नियमन आयोगले भदौ २ गते बैठक बसी सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगबाट सहमतिसहितको निर्णयको जानकारी भदौ ८ मा पाएको प्राधिकरणले असोज ३ गते बिजुली बेच्ने निर्णय गर्दै विद्युत खरिदबिक्री सम्झौताको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ ।
आयोगको सहमतिपछि विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दिर्घायुकुमार श्रेष्ठले १ नोभेम्बर २०२६ देखि ३१ मे २०२९ सम्म हाललाई ८५.६ मेगावाट (साथै भविष्यमा दुई पक्षबीच पारस्परिक रुपमा सहमति भइ क्षमता थप गर्न सकिने) भारतको पावर एक्स्चेन्ज माध्यमबाट भारतीय विद्युत बजारमा बिक्री गर्न विद्युत खरिदबिक्री सम्झौताको संलग्न मस्यौदा स्वीकृत गर्न सञ्चालक समितिमा सिफारिस गरेका थिए ।
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको सिफारिसबमोजिम निर्णय गरेको हो । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले बिजुली बेच्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दै विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा प्राधिकरणको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठलाई अख्तियारी दिएका छन् ।
