१५ असोज , काठमाण्डौ ।
जापानमा स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) प्राप्त गर्न चाहने विदेशी नागरिकका लागि नयाँ तथा कडा मापदण्ड लागू ।
प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइची नेतृत्वको सरकारले अध्यागमन नियन्त्रण कडा पार्ने नीतिअन्तर्गत पीआरका लागि नयाँ सर्त अघि सार्याे ।
नयाँ नियमअनुसार जापानमा स्थायी रूपमा बस्न चाहने विदेशी नागरिकले आफ्नो वार्षिक आम्दानी औसतभन्दा बढी रहेको प्रमाणित गर्नुपर्ने ।
साथै, जापानी भाषामा सामान्य कुराकानी गर्न सक्ने क्षमता र जापानका सामाजिक नियमप्रतिको ‘झुकाव’ समेत देखाउनुपर्ने व्यवस्था ।
पीआरका लागि आवेदन शुल्क बिहीबारदेखि १० हजार येनबाट २० गुणाले बढाएर २ लाख येन पु¥याइयो ।
शुल्क बढ्नुअघि आवेदन प्रक्रिया पूरा गर्ने उद्देश्यले टोकियोस्थित अध्यागमन कार्यालयमा सयौँ मानिस लाइनमा बसेका थिए।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार आवेदकले कम्तीमा ३० वर्षसम्म पेन्सन बिमा भुक्तानी गरेका व्यक्तिसरह सम्भावित पेन्सन सुविधाको हकदार हुने अवस्था प्रमाणित गर्नुपर्ने ।
जापानमा वृद्ध जनसंख्या बढ्दै जाँदा विभिन्न क्षेत्रमा कामदार अभाव रहे पनि अध्यागमनप्रति विरोध बढ्दो ।
सामाजिक सञ्जालमा विदेशी नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ठूलो हिस्सा लिने र उनीहरूका कारण सडक असुरक्षित बनेको जस्ता दाबी फैलिएका छन्।
तर, विज्ञ तथा व्यवसायी नेताहरूले अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचना कायम राख्न जापानलाई थप विदेशी कामदार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
