१९ असोज , काठमाण्डौ ।
जेनजी प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका तथा विभिन्न अभियोगमा फौजदारी मुद्दा चलाइएका प्रदर्शनकारीहरूविरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिन जेनजीहरुले दबाब दिइरहेको अवस्थामा यसका विषयमा अध्ययन गर्न गठित न्यायिक समितिले आफ्नो अध्ययन पूरा गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
समितिले प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार अधिकांश फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने निष्कर्ष निकाले पनि प्रमाण कमजोर भएका, प्रमाण नपुगेका तथा बिगो नखुलेका केही मुद्दा फिर्ता लिन सकिने सुझाव दिएको छ ।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको नेतृत्वमा गठित समितिले असोज १५ गते गृहमन्त्री सुधन गुरुङसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता चेतनाथ घिमिरे र पूर्वडीआईजी पोषराज पोखरेल सदस्य थिए ।
सरकारले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका तथा मुद्दा चलाइएका व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गरी कानुनी व्यवस्थाअनुसार मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा सुझाव दिन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।
समितिले अध्ययनका क्रममा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लगायत प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्नुका साथै प्रहरी अनुसन्धानबाट अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरूको अवस्थासमेत हेरेको थियो। अध्ययनपछि समितिले कानुनले तोकेको प्रक्रियाबाट सबै प्रकारका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने स्पष्ट गरेको छ।
समितिको निष्कर्षअनुसार प्रमाण नपुगेका, प्रमाणको मात्रा कमजोर रहेका र बिगो निर्धारण नभएका केही मुद्दामा भने पुनरावलोकनको आधार बन्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। यस्ता मुद्दाको संख्या करिब एक सयको हाराहारीमा रहेको समितिको अध्ययनबाट देखिएको छ।
समितिका अनुसार कतिपय प्रदर्शनकारीलाई अनुसन्धानका क्रममा प्रतिवादी बनाइए पनि उनीहरूविरुद्धको अभियोग पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको अवस्था भेटिएको छ। त्यस्तै, केही घटनामा क्षतिको वास्तविक बिगो निर्धारण नभएको अवस्थामा समेत मुद्दा अगाडि बढाइएको पाइएको छ।
यस्ता मुद्दालाई प्रचलित कानुनको दायराभित्र रहेर फिर्ता लिन सकिने समितिको सुझाव छ। गृह मन्त्रालयले समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्र समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
समितिले अध्ययनका क्रममा प्रमाणको अवस्था र मुद्दाको प्रकृतिलाई मुख्य आधार बनाएको छ। सबै प्रदर्शनकारीविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दालाई एउटै प्रकृतिको मानेर फिर्ता लिन नमिल्ने तथा प्रत्येक मुद्दाको कानुनी अवस्था छुट्टाछुट्टै हेर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ।
समितिको अध्ययनअनुसार करिब एक सय मुद्दा प्रमाणको दृष्टिले कमजोर रहेको देखिएको छ। प्रमाण नपुगेका, कम प्रमाण भएका वा बिगो नखुलेका मुद्दालाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर फिर्ता लिन सकिने समितिको सुझाव छ।
समितिले विशेषगरी बिगो नखुलेका मुद्दालाई छुट्टै वर्गीकरण गरेको छ। कुनै व्यक्तिमाथि सरकारी वा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा क्षति पु¥याएको अभियोग लगाइए पनि वास्तविक क्षतिको रकम वा बिगो पुष्टि नभएको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दाको कानुनी अवस्थाबारे पुनर्विचार गर्न सकिने समितिको निष्कर्ष छ।
प्रचलित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। उक्त कानुनी व्यवस्थाले निश्चित प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन रोक लगाएको छ। विशेषगरी गम्भीर तथा जघन्य प्रकृतिका अपराधमा दायर भएका मुद्दा सरकारको निर्णयका आधारमा सहजै फिर्ता लिन नसकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
समितिले पनि यही कानुनी व्यवस्थालाई आधार मानेर गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने राय दिएको हो । हातहतियार प्रयोग, सरकारी सम्पत्तिमा गम्भीर क्षति, व्यक्तिगत सम्पत्तिमा ठूलो क्षति तथा अन्य जघन्य प्रकृतिका अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता गर्न नहुने समितिको सिफारिस छ ।
यद्यपि कानुन निर्माण गर्ने अधिकार संसद्मा रहेको र नयाँ कानुनी व्यवस्था निर्माण गरेर निश्चित प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन सकिने सम्भावना भने समितिले खुला राखेको छ । हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार फिर्ता लिन नमिल्ने मुद्दाका हकमा नयाँ कानुन बनाएर छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिने समितिको निष्कर्ष छ।
समितिले आफ्नो अध्ययनका क्रममा अदालतमा दर्ता भएका मुद्दालाई मात्र कार्यादेशको सीमाभित्र राखेको थियो । अनुसन्धानकै चरणमा रहेका वा अदालतमा दर्ता नभएका सबै घटनाबारे समितिले निर्णय गर्ने अधिकार पाएको थिएन।
२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शन तथा त्यसक्रममा भएका विभिन्न घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले ठूलो संख्यामा व्यक्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको छ। प्रहरीमा करिब सात सय जाहेरी दर्ता भई अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ।
प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका केही व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेको छ भने केही व्यक्ति पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन्। विभिन्न अभियोगमा अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका बेला सरकारले मुद्दा फिर्ताको विषयमा कानुनी आधार पहिचान गर्न समिति गठन गरेको थियो।
समितिको प्रतिवेदनमा सबै मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने भन्ने निष्कर्ष भने निकालिएको छैन। बरु मुद्दाको प्रकृति, अभियोगको गम्भीरता, उपलब्ध प्रमाण, क्षतिको अवस्था र बिगो निर्धारण भएको वा नभएको आधारमा फरक–फरक ढंगले हेर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
समितिको सिफारिस कार्यान्वयन भएमा प्रमाण कमजोर रहेका तथा बिगो नखुलेका केही मुद्दा फिर्ता हुने बाटो खुल्न सक्छ। तर त्यसका लागि सम्बन्धित मुद्दाको कानुनी अवस्था पहिचान गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।गृह मन्त्रालयले समितिको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकेको छ।
समितिको गठन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भएकाले प्रतिवेदनमाथि आवश्यक निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै हुने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।अब मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझाव तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गरी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्नेछ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि मात्र सम्बन्धित निकायले त्यसअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। यसबीचमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको हकमा न्यायिक प्रक्रिया पनि निरन्तर रहनेछ । सरकारबाट मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णय भएमा पनि कानुनले फिर्ता गर्न अनुमति दिएको दायराभित्र रहेका मुद्दामा मात्र त्यसको प्रभाव पर्नेछ।
समितिले गम्भीर तथा जघन्य प्रकृतिका अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता गर्न नहुने स्पष्ट गरेको छ। हातहतियार, सरकारी तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा क्षति पु¥याएको अभियोग, गम्भीर आपराधिक गतिविधि तथा अन्य संवेदनशील प्रकृतिका मुद्दामा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने समितिको सुझाव छ।
प्रमाण नपुगेका वा बिगो नखुलेका मुद्दालाई कानुनी प्रक्रियाबाट टुंग्याउने सम्भावना समितिले औंल्याएको छ भने गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा न्यायिक प्रक्रिया कायम राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। जेन जी आन्दोलनका क्रममा २०८२ भदौ २४ गते भएको विध्वंससँग जोडिएका विभिन्न कसुरहरूमा काठमाण्डौं उपत्यकामा ३७९ सहित देशभरि ९३३ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन्।
विभिन्न आपराधिक घटनासँग जोडिएका ९६३ जना अभियुक्त चैत १५ गतेसम्म पक्राउ परेको र तीमध्ये १९१ जना पुर्पक्षका लागि अझै थुनामा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बाँकी ४७४ जना धरौटीमा छुटेका छन्। पक्राउ परेकामध्ये झन्डै ७०० जनालाई आपराधिक उपद्रवको कसुरमा मुद्दा लगाइएको छ ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार भदौ २४ गतेको घटनासँग सम्बन्धित विभिन्न १३ थरीका कसुरमा ९६३ जनामाथि मुद्दा चलाइएको छ। आपराधिक उपद्रव शीर्षकमा ८०२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। उक्त कसुरमा प्रहरीले ६९१ जनालाई पक्राउ गरेको थियो जसमध्ये २०३ जना अभियुक्त काठमाण्डौं पक्राउ परेका थिए।
जेनजी अभियान्ताहरुले ९ सय भन्दा बढी जेनजीहरु प्रक्राउ परेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
