२० असोज , काठमाण्डौ ।
मेडिकल व्यवसायी तथा अभियन्ता दुर्गा प्रसाईं प्रसाईंविरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर भइसकेको जानकारी सरकारी पक्षले सर्वोच्च अदालतलाई गराएपछि प्रसाईंको तर्फबाट दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट अब अगाडि नबढ्ने भएको छ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा प्रसाईंको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ भएको थियो। सुनुवाइका क्रममा सरकारी वकिलले प्रसाईंविरुद्धको मुद्दामा जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर भइसकेको जानकारी इजलासलाई गराएका थिए।
प्रसाईंका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका अनुसार सरकारी पक्षले मुद्दा जिल्ला अदालतमा पुगिसकेको जानकारी गराएपछि अब सोही अदालतबाट कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा थप सुनुवाइ आवश्यक नरहेको इजलासबाट बताइएको थियो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले प्रसाईंको पक्राउ, अनुसन्धान तथा म्याद थपसँग सम्बन्धित विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको अनुसन्धान फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो। प्रसाईंकी श्रीमती उमा प्रसाईंले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, साइबर ब्यूरोलगायतलाई विपक्षी बनाएर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
पछिल्लो पटक प्रसाईंलाई २०८३ असोज १२ गते साइबर कसुरसम्बन्धी जाहेरीका आधारमा भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरिएको थियो। पक्राउपछि उनलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिएको थियो। त्यसपछि उनकी श्रीमतीले प्रसाईंलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि प्रसाईंलाई पक्राउ गर्नुको कारणसमेत पेस गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो। साथै अनुसन्धान तथा म्याद थपसम्बन्धी सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिइएको थियो। तर अहिले अभियोगपत्र नै जिल्ला अदालतमा दायर भइसकेको जानकारी आएपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको प्रयोजन समाप्त भएको मानिएको हो।
दुर्गा प्रसाईं यसअघि पनि विभिन्न आरोप र अनुसन्धानका क्रममा पटक–पटक पक्राउ पर्दै आएका छन्। २०८१ असोज ६ गते प्रसाईंलाई साइबर ब्यूरोको टोलीले भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। विभिन्न व्यक्तिमाथि आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि उनलाई पक्राउ गरिएको थियो।
करिब नौ दिन हिरासतमा बसेपछि असोज १५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा एक लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर उनी रिहा भएका थिए। तर त्यसको केही समयपछि २०८१ मंसिर ४ गते प्रसाईं फेरि पक्राउ परे। यसपटक केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो अर्थात् सीआईबीको टोलीले उनलाई भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबारे सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रसाईंले दिएको अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित विषयमा उनीमाथि साइबर कसुरअन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। त्यसपछि २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा राजावादी समूहले गरेको प्रदर्शनका क्रममा भएको घटनामा पनि प्रसाईंमाथि अनुसन्धान अघि बढ्यो।
उक्त घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो भने तोडफोड र आगजनीसमेत भएको थियो। घटनापछि प्रसाईं भारततर्फ गएको र प्रहरीले उनलाई भारतबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याएको थियो। तीनकुने घटनासँग सम्बन्धित प्रकरणमा प्रसाईंमाथि ज्यानसम्बन्धी कसुर, आपराधिक उपद्रव, संगठित अपराधलगायत विषयमा अनुसन्धान र मुद्दा अघि बढाइएको थियो।
यस क्रममा उनी लामो समय हिरासत तथा कारागारमा बसेका थिए। पछि अदालतको आदेशपछि उनी धरौटीमा रिहा भएका थिए। त्यसपछि पनि प्रसाईं विभिन्न विषयमा पक्राउ पर्दै आएका छन्। अब प्रसाईंविरुद्धको पछिल्लो मुद्दामा जिल्ला अदालतबाटै कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
अभियोगपत्रमा उल्लेख भएका आरोप, सरकारी पक्षले पेस गर्ने प्रमाण तथा प्रसाईं पक्षको प्रतिवादका आधारमा अदालतले थुनछेक तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटको सुनुवाइ अब अघि नबढ्ने भएपछि प्रसाईंको पछिल्लो पक्राउ र हिरासतसम्बन्धी विवादको तत्कालीन न्यायिक प्रक्रिया जिल्ला अदालतमा केन्द्रित भएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद रचना खतिवडाले दिएको उजुरीका आधारमा प्रसाईंलाई पक्राउ गरिएको साइबर ब्युरोले जनाएको छ । प्रसाईंले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत जेनजी शहीद रसिक खतिवडाबारे अपमानजनक टिप्पणी गरेको आरोप छ।
सामाजिक सञ्जालमा ‘छोराको लाससँग सांसद पद साटेको’ भन्ने आशयको टिप्पणी गरिएको भन्दै सांसद खतिवडाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमै आपत्ति जनाउँदै रोएकी थिइन्।
प्रसाईंलगायतले आफू र शहीद छोरालाई लक्षित गरी अपमानजनक टिप्पणी गरेको भन्दै खतिवडाले साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी थिइन्। सोही उजुरीका आधारमा अनुसन्धानका लागि प्रसाईं पक्राउ परेका हुन् ।
