१२ कार्तिक,काठमाण्डौ ।
इजरायलमा भएको संसदीय चुनावपछि नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा देखिएको राजनीतिक अन्योल कायमै छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू नेतृत्वको गठबन्धन र विपक्षी गठबन्धन दुवैले स्पष्ट संसदीय बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्था नदेखिएपछि अरब नेतृत्वका राजनीतिक दलहरू सरकार गठनको समीकरणमा निर्णायक बन्न सक्ने देखिएका छन् ।
चुनावपछिको पछिल्लो मतगणनामा नेतान्याहू नेतृत्वको गठबन्धनले १२० सदस्यीय संसद्मा ५३ सिट प्राप्त गर्ने अनुमान छ भने पूर्वसैन्य प्रमुख गादी आइजेनकोट नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले ४८ सिट पाउने देखिएको छ । अरब नेतृत्वका जोइन्ट लिस्ट र राआम दलले संयुक्त रूपमा १९ सिट प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
सरकार गठनका लागि कम्तीमा ६१ सिट आवश्यक पर्छ । यद्यपि, यी परिणाम अन्तिम भइसकेको छैन । अरब समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने जोइन्ट लिस्ट गठबन्धनका वरिष्ठ सांसद अहमद तिबीले नेतान्याहूलाई सत्ताबाट हटाएर वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने विषयमा विपक्षी गठबन्धनसँग वार्ता भइरहेको बताएको इजरायली सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
इजरायलको अरब अल्पसङ्ख्यक समुदायसँग सम्बन्धित अपराध नियन्त्रण, घर भत्काउने कार्य रोक्ने, पूर्वाधार विकास तथा घृणाजन्य गतिविधि नियन्त्रणजस्ता विषयमा प्रगति हुने सुनिश्चित भएमा जोइन्ट लिस्ट संसदीय सहकार्यका लागि तयार भएको खबरमा उल्लेख छ ।
अरब दलहरूले सरकारमा प्रत्यक्ष सहभागी नभई संसद्मा आवश्यकताअनुसार समर्थन दिएर पनि नयाँ सरकार गठनमा भूमिका खेल्न सक्ने समेत विश्लेषकहरुको भनाइ छ । यो सहकार्यले विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत जुटाउन सहयोग पुग्नेछ ।
नेतान्याहूले यहुदी र अरब मतदाताबीच सिर्जना गरेको विभाजनलाई स्वीकार गर्न नहुने विपक्षी नेताहरुको भनाइ छ । अरब दलहरूले समर्थन दिन सक्ने सम्भावना भए पनि विपक्षी गठबन्धनभित्र उनीहरूसँग सहकार्य गर्ने विषयमा एकमत छैन । यसबीच नेतान्याहुको लिकुड पार्टीले चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाएको छ ।
पार्टीले प्रहरी र सिन बेटलाई चुनावको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ । अरब दलहरूले चुनावमा भोट चोरेको दाबी लिकुड पार्टीले गरेको छ । लिकुड पार्टीले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘इजरायलमा चुनाव आतङ्कवादलाई समर्थन गर्ने र यहुदी राज्यलाई समाप्त पार्न चाहने अरब दलहरूले चोरी गरेका छन्। यो चोरी घुसखोरी, धम्की, हिंसा, जालसाजी र मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्न प्रतिबन्धित सफ्टवेयरको प्रयोगजस्ता गम्भीर आपराधिक कामहरूमार्फत गरिएको हो।’
चुनाव प्रचारका क्रममा नेतन्याहूको पार्टीले अरब दलहरूसँगको सहकार्यलाई अवैध भनेको थियो । लिकुड पार्टीले प्रहरी, सिन बेट र केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई सयौं प्रमाण बुझाएको जनाएको छ। यी प्रमाणहरूमा नगद राखिएका खामहरू, राअमका पर्चाहरू, धम्की, हिंसा र दोहोरो मतदानका घटनाहरू सामेल छन्।
पार्टीले मतदाता ओसार्न प्रतिबन्धित सफ्टवेयर प्रयोग गरिएको आरोप पनि लगाएको छ । लिकुड पार्टीले निर्वाचन समितिसँग यी विषयमा तत्काल छानबिनको माग गरेको छ । यता केन्द्रीय निर्वाचन समितिका एक अधिकारीले भने चुनावमा धाँधली भएको दाबीलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
रिपोर्टहरूका अनुसार चुनावअघि नै लिकुड पार्टीले अरब क्षेत्रका मतदान केन्द्रका नतिजाहरूलाई चुनौती दिने तयारी गरेको थियो । यता नेतन्याहू र उनका अति–दक्षिणपन्थी सहयोगीलाई सत्ताबाट हटाउने उद्देश्यले अरब मतदाताले मंगलबारको निर्वाचनमा कीर्तिमानी सहभागिता जनाएपछि ती दल सम्भावित निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिएका छन् ।
यसअघि अरब दलहरूको अधिकतम सिट संख्या १५ थियो । निर्वाचन आयोगका अनुसार गणना भएको मतले लगभग सबै नियमित मतदान केन्द्रका परिणाम समेटेको छ । आयोगले बाँकी साधारण मतपत्रको जाँच गर्नुपर्ने भएकाले अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न केही समय लाग्ने जनाएको छ ।
यसबाहेक सैनिक, कैदी, विदेशमा खटिएका कूटनीतिज्ञ तथा नियमित मतदान केन्द्रमा पुग्न नसकेका अन्य मतदाताले खसालेका करिब चार लाख ३० हजारदेखि चार लाख ८० हजारसम्मका दोहोरो खाममा राखिएका मतपत्र गणना हुन बाँकी छन् ।
यी मतपत्रको गणना आज साँझसम्म सम्पन्न गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्पूर्ण मतपरिणाम बिहीबार सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ । अन्तिम आधिकारिक परिणाम नोभेम्बर ४ मा प्रकाशन गर्ने तयारी छ । अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुन बाँकी रहे पनि सिट बाँडफाँटमा ठूलो परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको छैन ।
जसका कारण इजरायलमा निर्वाचनपछि सरकार गठनको अन्योल देखिएको छ । सरकार गठनका लागि प्रमुख दलहरूले आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धतामा सम्झौता गर्नुपर्ने हुनसक्छ । सहमति जुट्न नसके इजरायल अर्को निर्वाचनमा जान सक्नेछ । यसका चार सम्भावित परिदृश्य छन् ।
नेतन्याहूले आइसेनकोटलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गर्न सक्ने बताइएको छ । तर, आइसेनकोटले नेतन्याहूलाई सत्ताबाट हटाउने प्रतिबद्धतासहित चुनाव लडेका कारण यस्तो सहमति कठिन देखिने विश्लेषण गरिएको छ ।
निर्वाचनको राति आइसेनकोटले नेतन्याहूलाई राजनीतिक जीवनबाट अवकाश लिन आग्रह गर्दै उनको नेतृत्वमा रहेको ‘झूट, विभाजन र उक्साहटको संस्कृति’ अन्त्य हुनुपर्ने बताएका थिए । नेतन्याहूले आफ्ना अति–दक्षिणपन्थी र अति–अर्थोडक्स साझेदारलाई छाडेर आइसेनकोटको यासार पार्टीसँग गठबन्धन गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ ।
तर, उनले लिकुड मुख्यालयबाट दक्षिणपन्थी सरकार गठनको आह्वान गरेकाले वर्तमान साझेदारसँगै रहने संकेत दिएका छन् । इरानसँग पुनः द्वन्द्व चर्किएमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि दबाब बढ्न सक्ने बताइएको छ ।
निर्वाचनअघि नेतन्याहूले इरानमाथि नयाँ आक्रमण गर्न र अमेरिकी संलग्नता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको विवरण इजरायली तथा अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेका थिए । आलोचकहरूले भने क्षेत्रीय द्वन्द्वलाई नेतन्याहूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि उपयोग गर्नसक्ने आरोप लगाउन सक्ने बताइएको छ ।
विपक्षी गठबन्धनका लागि बहुमत जुटाउने अर्को विकल्प अरब दलहरूको समर्थन लिनु हो । तर, यसका लागि विपक्षी दलहरूले आफ्ना पूर्वप्रतिबद्धतामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन सक्ने बताइएको छ । अरब दलहरूले अपेक्षाभन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्दै १९ सिट जित्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
इजरायलको जनसंख्याको करिब पाँचौँ भाग ओगट्ने अरब समुदायको उल्लेख्य सहभागिताले उनीहरूको प्रदर्शनमा योगदान पु¥याएको बताइएको छ । युनाइटेड अरब लिस्ट पार्टीले विपक्षी सरकारमा सहभागी हुने र जोइन्ट लिस्ट पार्टीले बाहिरैबाट समर्थन गर्ने संकेत दिएको विवरणमा उल्लेख छ ।
तर, विपक्षी गठबन्धनका अधिकांश यहुदी दलले अरब दलसँग मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना अस्वीकार गरेका छन् । ‘द डेमोक्रयाट्स’का नेता यायर गोलान भने यस्तो सहकार्यको पक्षमा देखिएका छन् । गाजा र कब्जा गरिएको पश्चिमी किनारासम्बन्धी नीतिमा मतभेद रहेकाले यस्तो गठबन्धन टिकाउन कठिन हुन सक्ने बताइएको छ ।
अरब दलको समर्थनमा सरकार गठन भए इजरायली राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुनेछ । नेतन्याहूले विपक्षी गठबन्धनका दक्षिणपन्थी नेताहरू नाफ्ताली बेनेट वा एभिग्डोर लिबरम्यानलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास गर्न सक्ने विष्लेषण गरिएको छ ।
सुरक्षा नीतिमा कडा धारणा राख्ने उनीहरूका केही एजेन्डा नेतन्याहूसँग मिल्छन् । तर, दुवैले नेतन्याहूलाई सत्ताबाट हटाउने र अति–अर्थोडक्स समुदायका लागि पनि सैन्य सेवा अनिवार्य बनाउने मुद्दामा चुनावी अभियान चलाएका थिए ।
नेतन्याहूका अति–अर्थोडक्स साझेदारले सैन्य सेवा अनिवार्य बनाउने प्रस्तावको विरोध गर्दै आएका कारण यस्तो सहकार्यमा मतभेद हुन सक्ने बताइएको छ । अति–अर्थोडक्स दललाई हटाएर नयाँ गठबन्धन बनाउने विकल्पसमेत चर्चामा छ ।
यद्यपि, उपलब्ध चुनावी गणितले यस्तो समूहले बहुमतका लागि आवश्यक सिट पु¥याउन कठिन हुने विष्लेषण गरिएको छ । अन्य विकल्पमा सहमति जुट्न नसके इजरायल अर्को निर्वाचनमा जान सक्ने आकलन गरिएको छ ।
नयाँ निर्वाचन नहुँदासम्म नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहन सक्ने बताइएको छ । नयाँ निर्वाचनमा अरब समुदायको सहभागिता घट्न सक्ने र दक्षिणपन्थी मतदाता थप एकजुट हुन सक्ने केही विश्लेषकको आकलन छ ।
विदेशबाट मतदानका लागि फर्किएका करिब ७० हजार इजरायली अर्को निर्वाचनमा नफर्कन सक्ने सम्भावनाले पनि परिणाम प्रभावित गर्न सक्ने बताइएको छ । त्यस्तै, चुनावी थ्रेसहोल्ड पार गर्न नसकेका साना दक्षिणपन्थी दलले अर्को निर्वाचनमा कम मत पाउने वा प्रतिस्पर्धा नगर्ने अवस्था आए लिकुड र उसका सहयोगीलाई लाभ पुग्न सक्ने बताइएको छ ।
सन् २०१९ देखि २०२२ सम्म सरकार गठनमा दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा इजरायलमा पाँचपटक निर्वाचन भएको थियो । वर्तमान गतिरोधले पनि त्यस्तै राजनीतिक अनिश्चितता दोहोरिने सम्भावना देखाएको बताइएको छ ।
