सरकारले प्रदेश सरकारमा रहने मन्त्रालय र तत्काल आवश्यक कर्मचारी संख्या तय गरेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको अन्तरिम प्रस्तावमा आधारित भएर उपप्रधानमन्त्री कमल थापा नेतृत्वको प्रशासन समितिले प्रदेशका मन्त्रालय र कर्मचारी संख्यासम्बन्धी प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिएको हो ।
आगामी मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक निर्णय लिएपछि उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जानेछ ।
उक्त प्रस्तावअनुसार प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयमा १२ र कार्यालयमा १३ गरी २५ कर्मचारी रहनेछन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा २६ र प्रदेशसभा सचिवालयमा २७ कर्मचारी रहने छन् । बाँकी ६ मन्त्रालयमध्ये अर्थमा २१ र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा २६ कर्मचारी हुनेछन् ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा २६, उद्योग मन्त्रालयमा ३३ र स्वास्थ्य, कृषि, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा पशुसेवा मन्त्रालयमा ३३ रहने छन् भने शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३९ कर्मचारी खटिने छन् ।, यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।
