सुर्खेत, बैशाख ७
कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन सुस्त देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक वितिसक्दा प्रदेश सरकारले प्रयाप्त बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको ९ महिनामा चालु र पुँजीगत गरि झण्डै १२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।
नौ महिनाको अवधिमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ११.९३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । सरकारले चालुतर्फ ६ अर्ब ९० करोड ५३ लाख ९ हजार पाँच सय र पूजीगततर्फ १८ अर्व ८३ करोड ४६ लाख ५१ हजार रुपैयाँ गरि २५ अर्ब ७३ करोड ९९ लाख ६० हजार पाँच सय रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
जसमध्ये चालुतर्फ एक खर्व १३ करोड ७६ लाख ८२ हजार एक सय ४८ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ एक खर्व ९३ करोड ३८ लाख ६० हजार एक सय ५१ रुपैयाँ गरि तीन अर्व सात करोड २४ लाख ९९ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश व्यवस्थापिकाको सचिवालयले २६ दशमलव १९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु र पुँजीगत गरि १४ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको सचिवालयले तीन करोड ८३ लाख ७९ हजार तीन सय १६ रुपैयाँ बजेट खर्चिएको छ । २ करोड २२ लाख २४ हजार रुपैयाँ पाएको मुख्य न्याययाधिवक्ताको कार्यालयले एक करोड १५ लाख ८६ हजार तीन सय २७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो ५२ दशमलव १३ प्रतिशत अर्थात् धेरै खर्च हो भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सबैभन्दा न्यून खर्च गरेको छ ।
९५ करोड ७१ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पाएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले ४ करोड ६३ लाख ८९ हजार दुई सय ९३ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यो ४ दशमलव ८५ प्रतिशत मात्रै खर्च हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १५ दशमलव ८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु र पुजीगततर्फ गरि मन्त्रालयले सात अर्व ७३ करोड २२ लाख २३ हजार रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये १ अर्ब २२ करोड ५९ लाख ३१ हजार पाँच सय ४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले एक अर्व १६ करोड ३७ लाख ८० हजार प्राप्त गरेकोमा ४ दशमलव ९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार पाँच करोड ७६ लाख २० हजार पाँच सय १० रुपैयाँ खर्च भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २१ दशमलव २६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु र पुँजीगत तर्फगरि कुल एक अर्ब ९५ करोड १७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको मन्त्रालयले ४१ करोड ५० लाख २८ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।
दुई अर्व ५५ करोड ६२ लाख ६ हजार रुपैयाँ अख्तियारी पाएको भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ९ दशमलव २६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल बजेटमध्ये २३ करोड ६८ लाख १५ हजार एक सय ७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि चालु र पुँजीतर्फ गरि जम्मा पाँच दशमलव ३५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्चिएको छ । पूर्वाधार निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयले आठ अर्व ७९ करोड ११ लाख ७७ हजार रुपैयाँ सरकारबाट प्राप्त गरेको थियो । जसमध्ये ४७ करोड ६ लाख ५७ हजार ४ सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ । दुई अर्व ४२ करोड ८९ लाख ६ हजार पाँच सय रुपैयाँ पाएको मन्त्रालयले ५६ करोड ९१ लाख ३४ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यो खर्च २३ दशमलव ५३ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लाहरु मध्ये रुकुम पश्चिमको बजेट १ अर्ब ४१ करोड ८८ लाख ९ हजार रुपैयांमा ११ करोड ७१ लाख रुपैयां खर्च भएको छ । जसको प्रतिशतमा ८.२६ खर्च हुन आउंछ ।
त्यस्तै जाजरकोटको ९४ करोड १७ लाख ९८ हजार खुद बजेटमा ५ करोड ९८ लाख ३६ हजार खर्च भएको छ । पुंजीगत तथा चालु खर्च गरी जाजरकोट ६.३५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
त्यस्तै सल्यान जिल्लाको ३५ करोड ३० लाख ४१ हजार रुपैयां मध्ये ५ करोड ७६ लाख ३६ हजार ८ सय ८ रुपैयां खर्च भएको छ । सल्यान जिल्लाको बजेट खर्च भने १६.३३ प्रतिशत भएको छ ।
जुम्ला जिल्लाका लागी कुल बजेट १ अर्ब ६० करोड ४८ लाख ६ हजार बजेट मध्ये जम्मा ९ करोड ७१ लाख७४ हजार ६ सय ७० रुपैयां खर्च गरेको छ । जसको ६.०७ प्रतिशत हुन आउंछ ।
त्यस्तै डोल्पा जिल्लाको कुल बजेट ६७ करोड २४ लाख ९ हजारमा खर्च ११ करोड ४१ लाख २९ हजार ५२ रुपैयां खर्च भएको छ । जसको प्रतिशतमा १६.७९ हुंनआउंछ ।
मुगु जिल्लाको लागी चालु तथा पुंजीगत गरी कुल बजेट २४ करोड ८४ लाख ५३ हजार रुपैयांमा जम्मा ६ करोड २७ लाख ५४ हजार २ सय २५ रुपैया खर्च गरेको छ । जसको प्रतिशतमाम २५.२६ हुन आउंछ ।
यस्तैगरी हुम्ला जिल्लाको कुल बजेट ६५ करोड ७८ लाख ९५ हजार मध्ये नौ महिनामा खर्च भने ६ करोड १४ लाख १५ हजार ५ सय ९७ रुपैयां खर्च भएको छ । हुम्लामा कुलबजेटको खर्च प्रतिशत ९.३४ हुन आउंछ ।
त्यस्तै कालीकोट जिल्लाको कुल बार्षीक बजेट ४५ करोड ३८ लाख १३ हजार को १२.२६ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसको कुल खर्च भने ५ करोड ५६ लाख ५६ हजार ५ सय ९ रुपैयां भएको छ ।
त्यस्तै गरी दैलेख जिल्लाको ३९ करोड २८ लाख ६७ हजार बजेटमा १५.३९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । दैलेख जिल्लामा नौ महिनाको अवधिमा कुल ६ करोड ४ लाख ७५ हजार ९ सय २ रुपैयां खर्च भएको छ ।
त्यस्तै सुर्खेत जिल्लाको कुल वार्षीक बजेट १९ अर्ब ५४ करोड ४० लाख ४५ हजार ५ सय को १२.२१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सुर्खेत जिल्लामा यो नौ महिनाको अवधिमा २ अर्ब ३८ करोड ६२ लाख ७४ हजार ३ सय २६ रुपैयां खर्च भएको छ ।
सबै जिल्लामा गरि सरकारले कुल २६ अर्ब २८ करोड ३६ लाख १७ हजार पाँच सय रुपैयाँ मध्ये तीन अर्व सात करोड २४ लाख ९९ हजार तीन सय ५० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
जसमध्ये चालुतर्फ एक खर्व १३ करोड ७६ लाख ८२ हजार एक सय ४८ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ एक खर्व ९३ करोड ३८ लाख ६० हजार एक सय ५१ रुपैयाँ गरि तीन अर्व सात करोड २४ लाख ९९ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।
