१३ असार, काठमाडौँ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई ‘आफूले भने अनुसार नभए मान्दिन’ भन्ने छुट नरहेको दावी गरेका छन् ।
मन्त्री ढकालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ऐन संशोधनसम्बन्धि विधेयक संविधानसम्मत ढंगले आएपनि संवैधानिक निकायको नाममा त्यसलाई मान्दिन भन्दै हिँडने छुट कसैलाई पनि नभएको स्पष्ट पारे ।
उनले आयोगका अध्यक्ष शर्माप्रति संकेत गर्दै संवैधानिक निकायको व्यक्ति हुँ भनेर आफूले भने अनुसार नै हुनुपर्ने भन्नेलाई पनि छुट दिने राष्ट्र सायद नेपाल मात्रै भएको दावी पनि गरे । अन्य मुलुकमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई पनि आफूले भने अनुसार भएन भने मान्दिन भन्ने छुट नरहेको मन्त्री ढकालको दावी छ ।
शुक्रबार संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको मानव अधिकारसम्बन्धि अनुभव आदानप्रदान सम्बन्धि कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालमा मानव अधिकारको अधिकतम उपयोग गर्ने छुट जोकोहीलाई पनि रहेको बताए ।
मन्त्री ढकालले सरकारले सरकारवादी मुद्दाको न्याय निरुपण गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई संविधान अनुसार नै दिएको दावी गर्दै त्यसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले असन्तुष्टि जनाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको पनि बताए ।
कार्यक्रममा यूएनडिपीका मानव अधिकारसम्बन्धि विज्ञ केभिन डेभेयूक्जले विभिन्न देशका भएका मानव अधिकारका असल अभ्यासहरुको चर्चा गरेका थिए ।
