३० असोज, काठमाडौं ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले तीन महिनाभित्र निर्णय गरी लाल आयोगको प्रतिवेदन निवेदकलाई उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो।
मधेश आन्दोलनका चार जना पीडितले प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
मधेश आन्दोलनका पीडित रुपन्देही, बेथरी निवासी शशीधर पाण्डेय, गीता बराई, अवधेश कुर्मी, धर्मेन्द्र मुरावले आन्दोलनका क्रममा भएको हत्याहिंसा, आगजनी र तोडफोडको छानविनका लागि सर्वोच्चका पूर्वन्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको माग गर्दै गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यायल र राष्ट्रिय सूचना आयोगबिरुद्ध रिट निवेदन दिएका थिए।
विहीबार भएको सुनवाइका क्रममा पीडितको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो र अधिबक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकरले बहस गरेका थिए।
यसअघि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले प्रतिवेदन सार्वजनिकको माग गर्दै संसद अवरूद्ध गरेको थियो भने सभामुखले रूलिङ नै गरेका थिए। तर सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। साथै प्रतिवेदन निष्पक्ष नभएको र विभिन्न त्रुटी रहेको भन्दै समाचार समेत प्रकाशित भएको थियो।
