×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
‘Iran सरेन्डर गर्दैन’: Trumpको ध*म्कीले गलेनन् इरानी राष्‍ट्रपति पेजेश्कियन || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
इमरान खानको सरकार ढाल्न ‘अमेरिकी दबाब’, पोल खुल्यो || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
परमसेनाधिपतिको ’मेमोरी’ एमालेको झोलामाः लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई हानी || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
आमिर अख्तरको घोषणा ः राखेपको पहलपछि क्यानविरुद्धका मुद्दा फिर्ता || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
World News:अमेरिकालाई क्युबाले दियो रक्तपातको चेता*वनी, ट्रम्पलाई इरानबाट शान्तिको आश|| Nepal Times
May 19, 2026
Playing
नाइजेरियन महिला प्रकरण संसद्मा,कारबाहीको माग, कृष्णले भने छानविन हुन्छ || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
नेपालको ग्रीन इकोनोमी : ४ अर्बको कमाइ भइसक्यो अझै छ अवसर || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
सुलभको हातमा हिरासतमा पनि आइप्याड, ललितपुर प्रहरीमाथि छानविन || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
Top 15 Afternoon News || May-19-2026 || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
डा.मनोजमाथि गम्भिर उजुरी,प्रधानन्यायाधीश बनाए देश गृहयुद्धमा जान्छ ! || Nepal Times
May 19, 2026

प्रदेश १ सरकारले पेश्की बजेट सार्बजनिक गर्ने

२० फाल्गुन २०७४

विराटनगर, फागुन २०
प्रदेश नं. १ को सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि चैत १५ गते पेश्की बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले चालु आर्थिक बर्षका लागि बजेटको तयारी गर्ने निर्णय गरेको हो । बजेट तयारी गर्न बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ ।

आगामी असारसम्मका लागि प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने भएको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउने संवैधानिक प्राबधान छ । साथै सरकारले आगामी सय दिनमा गर्ने कामको सुची पनि फागुन २२ गते सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।

Advertisement
Advertisement

बैठकले प्रदेशभरी लागू हुनेगरी प्रदेशका सार्वजनिक विदाको यकिन गर्न आन्तरिक क्यालेण्डर निर्माण गर्नका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका उपसचिव, सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव र एक पञ्चांग विज्ञ रहनेगरी समिति क्यालेण्डर निर्माण सुझाव समिति निर्माण गरिएको छ ।

Advertisement
Advertisement

साथै बैठकले विराटनगर–धरान सडक सुधार आयोजना तथा प्रदेशका अन्य विकासका कामको अनुगमन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, सामाजिक विकासमन्त्री, वन, वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको प्रशासन प्रमुख रहनेगरी समिति निर्माण गरिएको छ । प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top