५ पुस, एजेन्सी ।
भारतमा विवादित नागरिकता संशोधन ऐनको विरोधमा शुक्रबार भएको प्रदर्शनमा थप ६ जनाको मृत्यु भएको छ ।
सयौं प्रदर्शनकारी र कैयन् प्रहरी घाइते भएका छन् । उत्तरप्रदेशको कानपुरलगायतका विभिन्न ठाउँमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा ६ जनाले ज्यान गुमाएका हुन् । दुई सातायता सुरु भएको प्रदर्शनका क्रममा हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या १२ पुगेको छ ।
शुक्रबार राजधानीलगायतका प्रमुख सबैजसो सहरमा प्रदर्शन भएको थियो । उत्तरप्रदेशको कानपुर, लखनऊ, बुलन्दसहर, मुजर्फरनगरमा हिंसात्मक प्रदर्शन भए । त्यसैगरी मध्यप्रदेश र दिल्लीका विभिन्न स्थानमा पनि ठूलो संख्यामा आन्दोलनकारी सडकमा उत्रिए ।
दिल्लीको सदरबजार, जामे मस्जिद, नबी करिम, दरियागन्ज, सिलमपुर, सिमापुरी, नन्द नगरी र दिल्ली गेट क्षेत्रमा ठूलो प्रदर्शन भएको थियो ।
दरियागन्जमा प्रदर्शनलाई रोक्न प्रहरीले लाठीचार्ज र पानीको फोहरा प्रयोग गरेको थियो । त्यसपछि प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो । झडपमा थुप्रै घाइते भएका छन् । दर्जनौं सवारीसाधनमाथि क्षति पुगेको छ ।
प्रहरीले बिहीबारको प्रदर्शनअघि नै दिल्लीका विभिन्न भागमा निषेधाज्ञा लागू गरेको थियो, जसले गर्दा चार वा त्यसभन्दा बढी मानिस भेला हुन पाइँदैन । शुक्रबार पनि प्रदर्शनका कारण १३ वटा मेट्रो स्टेसन बन्द गरिएको थियो ।
मुस्लिमको प्रार्थना गर्ने दिन पनि भएकाले शुक्रबार ठूलो प्रदर्शन हुने अनुमानै गरिएको थियो । दिल्लीस्थित जामे मस्जिदमा प्रार्थना गर्न आएकाहरू पछि प्रदर्शनमा सहभागी भएपछि दिल्ली प्रहरीलाई स्थिति नियन्त्रणमा लिन हम्मेहम्मे परेको थियो ।
नागरिकता संशोधन कानुनको विरोध गरिरहेका भीम आर्मीका प्रमुख चन्द्रशेखर आजाद आफैं प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए । सुरुमा आजादलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए पनि उनी उम्कन सफल भएका थिए । त्यसपछि मस्जिद परिसरमै उनले प्रदर्शन गरेका थिए ।
हिंसात्मक प्रदर्शनपछि मध्यप्रदेशको जबलपुरका केही भागमा कर्फ्यु लगाइएको छ । प्रदर्शनमा प्रहरीले धरपकड गरेकामा विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले मोदी सरकारको चर्को आलोचना गरेको छ ।
पार्टी प्रमुख सोनिया गान्धीले विज्ञप्ति जारी गर्दै लोकतन्त्रमा सरकारले लिएका नीतिको विरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकार जनतालाई भएको तर भाजपा सरकारले जनताको आवाज दबाउन भयानक बल प्रयोग गरेको आरोप लगाएकी छन् ।
नागरिकता संशोधन ऐनको विरोधमा प्रदर्शन चर्किंदै गएपछि मोदी सरकारले नागरिकता ऐनका सम्बन्धमा केही नरम रवैया लिने संकेत दिएको छ । कानुन लागू भएको खण्डमा स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने आकलन गर्दै गृह मन्त्रालयले नागरिकता कानुनको मस्यौदामाथि पुनर्विचार गर्ने संकेत दिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
यसअघि बिहीबार भारतका गृहराज्यमन्त्री जी किसन रेड्डीले एनआरसी कहिलेदेखि लागू गर्ने तय नभएको र नागरिकता कानुनको पनि कार्याविधि तय भइनसकेको बताएका थिए ।
भारतीय समाचार एजेन्सी पीटीआईले एक उच्च सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै १ जुलाई १९८७ भन्दा अघि भारतमा जन्मेका वा त्यसअघि बाबुआमा भारतमा जन्मेका व्यक्ति स्वतः भारतीय नागरिक हुने र उनीहरू नागरिकता संशोधन कानुन र एनआरसीलाई लिएर चिन्तित हुनुनपर्ने जनाएको छ ।
