१८ पुस, काठमाडौं ।
नेपाल हाइड्रो एण्ड इलेक्ट्रिक लिमिटेड (एनएचइ) माथि बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) ले दायर गरेका दुइ वटा मुद्दाहरुबारे मिलापत्र भएको छ ।
बीपीसीले एनएचइको साधारण सभामा ‘साधारण’ प्रस्तावको रुपमा प्रस्ताव पारित गरेर ‘शेयरधनीहरुको शेयर स्वामित्वको अनुपातका आधारमा सञ्चालकहरु नियुक्त गरि कम्पनीको सञ्चालक समिति गठन गर्न’ २०७४ सालको असोजमा पत्र लेखेको थियो ।
तर सञ्चालक समिति हेरफेर गर्न कम्पनीको नियमावलीको दफा १२(छ) संशोधन गर्नुपर्ने र कम्पनी ऐन २०६३ को दफा २१ (१) अनुसार कम्पनीको नियमावली संशोधन गर्न साधारण सभामा ‘विशेष’ प्रस्ताव पारित गर्न पर्ने कारण दर्शाइ एनएचइको संचालक समितिबाट पारित गरेर तेह्रौं साधारण सभामा यस विषयको ‘विशेष’ प्रस्ताव समावेश गरेकोमा विवाद भएको थियो ।
यसै विषयमा विवाद गरेर बीपीसीले बुटवल उच्च अदालतमा एनएचइ, यसको संचालक समिति, संचालक समितिका अध्यक्ष रत्न संसार श्रेष्ठ, संचालकहरु सुमन बस्नेत, प्रद्युम्नलाल श्रेष्ठ र दिपक कुमार अग्रवाल तथा कम्पनी सचिव होम बहादुर राउत समेत माथि मुद्दाहरु दायर गरेको थियो ।
बीपीसीले दायर गरेको मुद्दाको एनएचइ लगायतले २०७५ साल असोज १२ गते संचालक समिति पुनर्गठन गर्न विनियमावलीको दफा १२(छ) संशोधन गर्नुपर्ने र विनियमावली संशोधन गर्न कम्पनी ऐन २०६३ को दफा २१(१) अनुसार साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित समेत गरिनुपर्ने लगायतको व्यहोराको प्रतिवाद गरेको थियो ।
मिलापत्र गरिँदा बीपीसीले (१) तेह्रौं साधारण सभामा प्रस्ताव पेश गर्न एनएचइलाई साधारण प्रस्तावद्वारा “शेयरधनीहरुको शेयर स्वामित्वको अनुपातका आधारमा सञ्चालकहरु नियुक्त गरि कम्पनीको सञ्चालक समिति गठन गर्ने” विषयमा लेखेको पत्र अनुसारको प्रस्ताव फिर्ता लिने र (२) मुद्दामा लिएको सम्पूर्ण वादी दाबी छोड्ने सहमति भएको छ ।
