४ फागुन, काठमाडौँ ।
सांसदहरुले कुनैपनि विश्वविद्यालय आफैमा विश्वस्तरको हुने भएकाले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयको रुपमा परिभाषित गर्नु नपर्ने बताएका छन् ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आइतबारको बैठकमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरुले विश्वस्तरको विश्वविद्यालय भनेर परिभाषित गर्न नपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
सांसद कल्याणीकुमारी खडकाले विश्वविद्यालय विश्वस्तरिय भन्ने शब्दलाई मन्त्रालयले स्पस्ट पार्नुपर्ने बताइन् । उनले सबै विश्वविद्यालय विश्व स्तरको नै हुने भएकाले यसमा मन्त्रालय स्पस्ट हुन नसकेको बताइन् ।
सांसद विन्दा पाण्डेले विश्व स्तरिय लेखेर विश्वस्तरिय हुने र ¥याङ्कीङमा माथि नजाने भएकोले विश्वस्तरीय बनाउन के के गर्नुपर्छ त्यसमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । उनले विश्वस्तरीय नलेखेपनि हुने उल्लेख गर्र्दै हाडर्वड विश्वविद्यालयको कहिं पनि विश्व स्तरको नलेखिएपनि ¥याङकीङमा एक नम्बर नै भएको बताइन् । उनले विज्ञान र प्रविधि भन्ने वित्तीकै प्राकृतिक विज्ञान र एप्लाई साइन्समात्रै हो सोशियल साइन्स होइन भन्ने खालको बुझाई हो भने त्यसमा सुधार गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद खगराज अधिकारीले विशिष्ट प्रकारको विश्व विद्यालय भएकाले यसको उद्देश्य विज्ञान र प्रविधिसँग र अनुसन्धानसँग सम्बन्धीत हुनुपर्ने गरी विधेयकमा आउनुपर्ने बताए ।
सांसद अन्जना विशंखेले परम्परासँग जोडिएका सिपलाई प्रविधिसँग जोडेर विश्वविद्यालयको विधेयक ल्याउनुपर्ने बताइनज् । यो विश्वविद्यालय विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धीत भएकाले पनि यस्तो क्षेत्र कुनकुन छ त्यसको पहिचान गरी विद्येयकमार्फत नै समावेस गर्नुपर्ने बताइन् । उनले पुरानो परम्परालाई पनि विज्ञान र प्रविधिसँग जोडनुपर्ने बताइन् ।
सांसद विरोध खतिवडाले विज्ञान तथा प्रविध विश्वविद्यालय भनिएपनि समाजशास्त्र, कानून शिक्षा राखीएको भन्दै त्यो जरुरी नभएको बताए । सांसद चित्रलेखा यादवले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय र विश्वविद्यालय फरक फरक ठाउँमा रहन नहुने बताए । उनले यो विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय पनि मकवानपुरको चित्लाङ्मा नै रहने गरी गरिएको संशोधन प्रस्ताव अनुसार नै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
सांसदहरुले विश्वविद्यालयको निर्माण गर्नेक्रममा स्थानीय प्रतिनिधिलाई समेत सहभागि गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यस्तै सांसदहरुले विश्वविद्यालयको नेतृत्व प्रेसिडेन्सियल प्रणालीमा रहने परिकल्पना गरिएको तर कस्तो व्यक्ति रहने भन्नेमा अझै स्पस्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
