२३ चैत, काठमाडौं । स्थानीय सरकारले संघीय सरकारको दोहोरो चरित्रका कारण आफुहरुलाई काम गर्न समस्या भएको गुनासो गरेका छन् । सरकारले कृषि लगायत अत्यावश्यक र ठूला उद्योगहरुमा कर्मचारीको सुरक्षा व्यवस्था मिलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेपछि आफुहरु समस्यामा परेको गुनासो उनीहरुको छ ।
तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको गत विहिबार बसेको बैठकले खाद्य तथा अत्यावश्यक वस्तु र ठूला आयोजनाहरुलाई संञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । उद्योग भित्र नै कामदारलाई सुरक्षित राखेर स्वास्थ्यका मापदण्डहरु पुरा गरि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरे सँगै स्थानीय तहमा कृषि लगायतका उद्योगहरु धमाधम खुल्न थालेपछि स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थापनमा समस्या परेको हो ।
सरकारको निर्णय संगै झापामा चियावगान सञ्चालकले मजदुरलाई काममा फर्कन निर्देशन दिएपछि समस्या जटिल भएको हो । बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेशकुमार भुजेलले सरकारको दोहोरो चरित्रका कारण स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको गुनासो गरे । त्रिवेणी गु्रप झापाले बर्ने चिया बगानका मजदुरलाई काममा लगाएपछि बगान पुगेका कयौ सरकारी कर्मचारीलाई घरमै बसाएर तलब दिने सरकारले श्रमिकलाई दिन नसक्ने भए आफूहरुले नै व्यवस्था गर्ने चुनौति दिए ।
चियाबगानले कि काममा आउन कि राजीनामा दिन दबाब दिदै जबरजस्ती मजदुरलाई हस्ताक्षर गराउदै काम लगाएको छ । चिया बगानका प्रबन्धक नितेश कुमार जैसवालले सरकारले उद्योग खोल्ने निर्णय गरेकाले आफुहरुले नगरपालिकालाई पत्र दिएर काम सुरु गरेको तर कुनै पनि मजदुरलाई जबरजस्ती काममा नलगाएको दाबी गरे ।
झापा, बुद्धशान्ति गाउपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत इन्द्र प्रसाद चापागाईले भने तत्काल बगान खोल्न मिल्दैन भनेर जवाफ दिएको तर बगानले जबरस्ती मजदुरलाई बोलाई काममा लगाएको बताए । चिया बगानमा काम गर्ने मजदुरहरु भने या टिप्न आदेश आएपछि आफुहरु काममा फर्केको बताए ।
बगान सञ्चालकले सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाएको बताएपनि मजदुरसंग मास्क बाहेक अन्य सुरक्षाका सामाग्री छैनन् । तर बगानमा काम गर्ने मजदुरका नेताहरु भने न त मजदुरको सुरक्षाका बारेमा बोल्न सकेका छन् न त उनीहरुले पाउने पारिश्रमिकको बारेमा नै । चिया टिप्ने मजदुरलाई दैनिक प्रतिव्यक्ति ३ सय ८५ रुपैया ज्याला दिने गरेको बगानले कतिपय मजदुरलाई पुस यताको पारिश्रमिक अझै उपलब्ध गराएको छैन ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले तामाकोशी, मेलम्ची लगायत ठूला आयोजनामा काम गर्ने कामदारलाई उद्योग भित्र नै सुरक्षाको व्यवस्था मिलाई काम गर्ने वातावरण मिलाउनुको साथै हिउँदे बाली काट्ने र बर्षे बाली गर्ने लगायत कृषि कार्यका लागि वाह् कृषि श्रमिक नल्याई काम गर्न अवरोध नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
