१६ जेष्ठ, नयाँदिल्ली । भारतले सकारात्मक पहल गरिए मात्र सीमा विवादबारे नेपालसँग वार्ता गर्ने बताएको छ ।
भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले सीमा विवादलाई लिएर भारत र नेपालबीच देखिएको पछिल्लो तनावका सम्बन्धमा वार्ताका लागि रचनात्मक र सकारात्मक पहल चाहिने बताएका हुन् ।
भारतका तर्फबाट वार्ताका लागि अघि सारिएको रचनात्मक र सकारात्मक पहलको सर्त नयाँ भने होइन । नेपालले लिम्पियाधुराको भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गरेपछि दिइएको प्रतिक्रियामा पनि नेपालको नेतृत्वले कूटनीतिक संवादका लागि अनुकूल वातावरण निर्माणमा सघाउने विश्वास राखेको जनाएको थियो ।
विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीवास्तवले सीमासम्बन्धी जिज्ञासामा द्विपक्षीय सम्बन्ध र साझेदारीका प्रसंग उल्लेख गर्नुलाई पनि अर्थपूर्ण स्पमा हेरिएको छ । कोभिड–१९ को महामारीको चुनौतीपूर्ण घडीमा पनि भारतले व्यापार र औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिलाई नियमित राखेको समेत उनले उल्लेख गरेका थिए ।
भारतले गत वैशाख २६ मा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जोड्ने लिंकको ट्रयाक उद्घाटन गरेपछि दुवै छिमेकीबीच तनाव चुलिएको छ । भारतले एकपक्षीय रूपमा सडक निर्माण गरेको भन्दै नेपालले औपचारिक रूपमै विरोध जनाएको थियो । सीमा विवाद समाधानका लागि तत्काल विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि तयार हुनेसमेत भारतलाई आग्रह गरेको थियो ।
भारतले भने कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणपछि बैठक राख्न सकिने बताएको थियो । त्यसैबीच भारतका सेनाप्रमुखले लिपुलेक सडकका सम्बन्धमा नेपालले चीनको इसारामा विरोध गरिरहेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि परिस्थिति थप तनावपूर्ण बन्यो ।
त्यसपछि नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो । त्यसपछि संविधानमा रहेको निसान छापसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । तर बुधबार संशोधन प्रस्तावलाई सरकारको आग्रहमा संसद्को कार्यसूचीबाट हटाइएको छ ।
नक्साका सम्बन्धमा काठमाडौंमा विकसित घटनाक्रमप्रति दिल्लीले विशेष चासो राख्दै आएको छ । स्रोतका अनुसार सीमा विवाद टुंगिनुअघि नै नयाँ नक्सालाई पारित गर्न संविधान संशोधन गर्दा द्विपक्षीय वार्ताको सम्भावना कमजोर हुने सन्देश दिल्लीले काठमाडौंलाई दिइसकेको छ । सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव अन्तिम समयमा फिर्ता लिनुका पछाडि पनि दिल्लीबाट गएको त्यही सन्देश कारण रहेको आशंका गरिएको छ ।
भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा सीमा सम्बन्धमा नेपालमा भइरहेका घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएकाले पनि संविधान संशोधनमा भारतको चासो प्रस्ट हुन्छ ।
