×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
किन छानबिन भएन ज्ञानेन्द्र शाहको सम्पत्ति? || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
गौरवका आयोजनाको बेहालः २७ आयोजनामा ५ खर्ब खर्च,३ वटा सम्पन्न || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
नेपालको गुप्तचरीको इतिहास,सधै नेताको भकुण्डो, बालेनले के गर्लान् ?|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-01-2083 || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
बेइजिङबाट के लिएर फर्किए ट्रम्प ?इरान,ताइवानदेखि व्यापारसम्म|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
कोशीमा फेरि मुख्यमन्त्री फेरिने खेल,एमालेका हातमा लड्डु, कांग्रेसभित्र तगारो || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
संविधान संशोधनको बहस जेनजीले बहिष्कार गरेपछि बोल्यो सरकार || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
यस वर्षको मनसुनमा कुन–कुन जिल्ला हुनेछन् प्रभावित ?|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
बालेनको ’सुपर प्राइममिनिस्टर’ अवतार || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
World News: राष्ट्रपतिको अफेयरले थप्पड! इरान र यूएईका मन्त्रीको झगडा|| Nepal Times
May 15, 2026

अनलाईन रहेका विद्यार्थीहरुको भिसा फिर्ता लिने ट्रम्प प्रशासन विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर

२५ असार २०७७

२५ असार, एजेन्सी ।
अमेरिकाका दुई प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाले यो शैक्षिक सत्रका कक्षाहरु पूर्णरुपमा अनलाईन रहेका विद्यार्थीहरुको भिसा फिर्ता लिने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको घोषणा विरुद्ध अदालतको ढोका ढकढक्याएका छन् ।

हार्वर्ड विश्वविद्यालयल र मासाचुसेट्स इन्स्टिच्यूड अफ टेक्नोलोजी (एमआइटी) ले ट्रम्प प्रशासनको घोषणाविरुद्ध संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेको द न्यूयोर्क टाइम्सले जनाएको छ । उनीहरुले विदेशी विद्यार्थीको भिसा रद्द गर्ने ट्रम्प प्रशासनको प्रयास रोक्न माग गरेका छन् ।

Advertisement
Advertisement

अमेरिकी विश्वविद्यालयका नेतृत्वकर्ता तथा आप्रवासनको वकालत गर्नेहरुले नयाँ नीति क्रूर र लापरवाही पूर्ण रहेको भन्दै गम्भीर आलोचना गरेका छन् । हार्वर्ड र एमआइटीले दायर गरेको मुद्दामा आफूहरुले पनि ऐक्यबद्धता जनाउने विभिन्न शैक्षिक समूहहरुले बताएका छन् ।

मासाचुसेट्सका महान्यायाधीवक्ताले आफ्नो समर्थन हार्वर्ड र एमआइटीको पक्षमा रहेको बताएकी छन्। महान्यायाधीवक्ता मौरा हिलीले भनेकी छन्, ‘मासाचुसेट्स हजारौँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुका लागि घर जस्तै हो, उनीहरुले शिक्षाका लागि डिपोर्टेशन वा स्वास्थ्य र सुरक्षालाई जोखिममा पार्न पर्ने अवस्था आउनु हुँदैन ।

पछिल्लो निर्णय क्रूर छ, यो गैरकानूनी हो र हामीले यसविरुद्ध उजुरी गर्ने छौँ।’ विश्वविद्यालयहरुले पछिल्लो निर्णय राजनीतिक स्वार्थबाट निर्देशित रहेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अनलाईनमा गएका विश्वविद्यालयहरुलाई नियमित कक्षा क्याम्पसमै सञ्चालन गर्न बाध्य पार्नका लागि पछिल्लो नीति ल्याइएको दाबी विश्वविद्यालयहरुको छ ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प लगातार शैक्षिक संस्थासहितका सबै खुला गर्नु पर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । झण्डै ४५० सार्वजनिक तथा निजी विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरुको छाता संस्था प्रेसिडेन्ट्स एलायन्स अन हायर एजुकेशन एण्ड इमिग्रेशनकी कार्यकारी निर्देशक मरियम फेल्डब्लमले यो निर्णय राजनीतिक रहेको र शैक्षिक संस्थालाई सामान्य अवस्थामा जस्तै खुला गर्नका लागि बाध्य पार्ने कुशित मनसाय रहेको बताएकी छन् ।

अमेरिकाको इमिग्रेसन एण्ड कस्टम्स इनफोर्समेन्ट (आइसिइ) ले सोमबार पठन–पाठन पूर्ण रुपमा अनलाईन गरेका विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थी यो शरद ऋतुमा अमेरिका बस्न नपाउने नीति सार्वजनिक गरेको थियो ।

सो नियम अनुसार आफ्नो कोर्सलाई ‘इन–पर्सन ट्यूसन’ अर्थात प्रत्यक्ष अध्यापन गर्नु पर्नेमा परिमार्जन नगरेको विदेशी विद्यार्थीहरु अमेरिका बस्न पाउने छैनन् । नियम नमान्ने व्यक्ति डिर्पोट हुने आइसिइले बताएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अमेरिकाका धेरै विश्वविद्यालयलहरुले अहिले कक्षा पूर्ण रुपमा अनलाईन बनाएका छन् ।

हार्वर्ड विश्वविद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रका सबै कक्षाहरु अनलाईन मार्फत सञ्चालन गर्ने यसअघि नै जनाइसकेको छ । अमेरिकी विश्वविद्यालयलमा अध्ययन गर्नका लागि बर्सेनि ठूलो संख्यामा विदेशी विद्यार्थीहरु जाने गर्छन् । अमेरिकी विश्वविद्यालयहरुका लागि विदेशी विद्यार्थी आयको प्रमुख स्रोत पनि हुन् ।

आइसिइले विदेशी विद्यार्थीलाई यो वर्षको वसन्त र ग्रीष्म ऋतुमा आफ्नै देशमा बसेरै अनलाईन मार्फत कक्षा लिन सक्ने अनुमति दिएको थियो । तर सोमबार गरेको घोषणामा अनलाईन कोर्षका लागि भर्ना भइ ‘इन–पर्सन ट्यूसन’ मा स्वीच नगरी अमेरिकामै बसेका विदेशी विद्यार्थी समस्या पर्न सक्ने बताएको हो ।

Advertisement
Advertisement

नयाँ नियम एफ–१ र एम–१ भिसा प्राप्त एकेडेमिक र भोकेशनल विद्यार्थीमा लागु हुन्छ । अमेरिकाको विदेश विभागले सन् २०१९ मा तीन लाख ८८ हजार ८३९ एफ भिसा र ९ हजार ५१८ एम भिसा वितरण गरेको थियो ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top