२३ भदौ, काठमाडौँ ।
सरकारको व्यवस्थापकिय कमजोरीका कारण कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । प्रयोगशालाको व्यवस्थापन, अतिआवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर मापन र सरकारी विधि विधानका कारण संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदका रजिष्ट्रार पुष्पराज खनालले प्रयोगशाला स्थापना भएपछि ल्याबको गुणस्तर जाँचमा सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गरे । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको उपसमितिमा भएको छलफलमा उनले महिनामा एक वा दुई पटक स्थलगत निरीक्षण गरी गुणस्तर मापन गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताए । कुनै एक प्रयोगशालामा रिपोर्ट पोजेटिभ आउने र अर्को प्रयोगशालामा सोही स्वाव परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आउने समस्या पनि गुणस्तर मापनकै कारण देखिएको उनको भनाई छ । सरकारले सहि व्यवस्थापन गर्न सके आज मंगलबार स्वाव संकलन गरी भोली नै रिपोर्ट दिने सकिने अवस्था रहेको उनले बताए । सरकारी निकायहरुमा विज्ञहरुका कुरा नसुन्ने समस्याले व्यवस्थापनमा चुनौती हुने उनले बताए ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. कृष्णप्रसाद अधिकारीले कोरोना महामारी सुरु भएको लामो समय वितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर मापनका लागि कुनै संयन्त्र बनाउन नसकेको बताए । बजेट र जनशक्ति पर्याप्त हुँदहुँदै पनि अहिले प्रयोग भइरहेका स्वास्थ्य सामग्रीहरुको गुणस्तर मापनका लागि सरकारको ध्यान जान नसकेको उनले बताए । सरकारले उत्पादित जनशक्ति व्यवस्थापन भन्दापनि उनीहरुलाई स्वयमसेवी रुपमा काम लगाउने नीति अघि सारेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । नेपालमा दर्ता भएका स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति प्रयाप्त रहेपनि सरकारले उचित सेवा सुविधा सहित व्यवस्थापन गर्न नसके भोली समस्या हुनेतर्फ उनले सचेत गराए ।
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अध्यक्ष गोमा देवी निरौलाले दैनिक १२ घण्टासम्म विरामीको हेरचाहमा खटिने नर्सहरुको सुरक्षाको विषयमा राज्यले ध्यान दिन नसकेको बताइन् । ढोकाबाटै विरामीको अवस्था बुझ्ने डाक्टरभन्दा महामारीको समयमा १२ घण्टा विरामीसँगै रहने नर्सहरु बढी जोखिममा रहेपनि सरकारले उनीहरुको सुरक्षातर्फ ध्यान दिन नसकेको उनले बताइन् ।
उपसमितिको छलफलमा सरोकारवालहरुले पीपीइको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तरिय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उत्प्रेरणा नभए सबैतिर जनशक्ति अभाव हुन सक्ने तर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् । उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले छलफलमा उठेका विषयहरुमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताए ।
