१२ असोज, काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमिततामा मुछिएका ओम्नी बिज्नेश कर्पोरेट इन्टरनेसनललाई तत्काल कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सोमबार बसेको न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यालयले भदौ २८ गते विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राप्त भएको विवरणका आधारमा एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखको सूचना प्रकाशन गरेको थियो।
उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको जिकीरसहित ओम्नी सर्वोच्च पुगेको थियो। ओम्नीका तर्फवाट सञ्चालक पारस केसीले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
लकडाउन लगत्तै स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी पाएको ओम्नीले गुणस्तरिय सामान नल्याएको अनि समयमा सामान समेत आपूर्ति नगरेको भनी स्वास्थ्य सेवा विभागले उसँगको खरिद सम्झौता रद्द गरेको थियो ।
