काठमाडाैँ : आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले प्रस्ताव गरेको विद्युत् महसुल छुटबाट मात्र सरकारले मासिक एक अर्ब रुपियाँको राहत प्रवाह गर्न खोजेको देखिएको छ । बजेटमार्पmत १० युनिटसम्म निःशुल्कदेखि विभिन्न छुटको व्यवस्था गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको विश्लेषणअनुसार ती छुट एक वर्ष उपलब्ध गराउँदा सरकारले १२ अर्ब रुपियाँको राहत पुग्ने देखिएको छ ।,आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गनुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यको ५३औँ बुँदामा १० युनिटसम्म खपत गर्ने गार्हस्थ ग्राहकदेखि खानेपानी, सिँचाइ र उद्योग कारखानालाई विभिन्न खाले छुट दिइएको छ । १५० युनिटसम्मका ग्राहकलाई महसुलमा २५ प्रतिशत र २५० सम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई १५ प्रतिशतको महसुल छुट दिने उल्लेख छ । त्यस्तै सिँचाइ र खानेपानी र उद्योगको डिमान्ड शुल्क पनि नलिने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योगलाई अफ पिक आवरमा महसुलमा समेत ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ ।
प्राधिकरणको आर्थिक विश्लेषण विभागको विश्लेषणअनुसार १० युनिटसम्मको विद्युत् निःशुल्क गर्दा मात्र यो वर्ष ६२ करोड ७० लाख रुपियाँ आम्दानी घट्ने छ । यसबाट करिब आठ लाख गार्हस्थ उपभोक्ता लाभान्वित हुने देखिएको छ । विद्युत्का साना ग्राहक आर्थिक रूपमा कमजोर देखिएकाले राहत दिन महसुल निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बताए ।
उनले भने,, “विपन्नलाई राहत होस् भन्नका लागि बजेटमै १० युनिटभन्दा कम उपभोग गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराइएको हो,” विद्युत्का करिब ४१ लाख गार्हस्थ ग्राहक छन् । सङ्ख्यात्मक हिसाबले गार्हस्थ बढी लाभान्वित हुने देखिए पनि रकमका हिसाबले विद्युत् महसुल छुटको लाभ बढी मात्रामा उद्योग क्षेत्रले पाउने देखिएको छ ।
