८ माघ, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन सम्बन्धी विषयमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिद्वारा सदर भएको भनी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मागेका हुन् ।
यसअघि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र टीकाराम भट्टराईले संसद विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिले सदर गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएको आफूले थाहा नपाएको इजलासमा बताएका थिए ।
राष्ट्रपति कार्यालयकाे वेबसाइटमा मात्रै सूचना प्रकाशित भएकोले प्रतिनिधिसभा विघटन अनधिकृत भएको उनीहरूकाे तर्क थियाे । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदक अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले पनि उक्त कुरा उठाएपछि इजलासले राजपत्र छ कि छैन ? भनेर सरकारी पक्षलाई साेधेकाे थियाे ।
सरकारी कदमकाे रक्षा गर्न उपस्थित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीले भने जवाफ दिन सकेनन् ।
