६ वैशाख ,विराटनगर ।
सदियौँदेखि नेपालको शिक्षामा राजनीति भइरहेको कुरा घाम झै छर्लङ छ । शिक्षा जस्तो आधारभूत आवश्यकतामाथि पैसा पावर भएकाहरुले राजनीति गर्दा देशको शिक्षा क्षेत्र लथालिङ्ग छ । विश्वविद्यालयहरुको अवस्था नाजुक छ । विद्यार्थीहरु क्रमशः हरेक वर्ष घटिरहेका छन् भने श्रमिकसँगसँगै हिजोआज पढ्न विदेश जाने विद्यार्थीहरुको संख्याले रेकर्ड नै बनाएको छ ।
यस्तोमा नेतृत्व तहमा अहिलेसम्म, जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको भने जस्तै हालसम्म जो आए पनि सुधार गर्ने छनक कसैले देखाएको छैन । तर, अहिले सबैले रुचाएका रास्वपाका सांसद सुमना श्रेष्ठ मन्त्री नियुक्त भएपछि केही आशा भने पक्कै पलाएको छ । पछिल्लो समय रास्वपा सरकारमा सहभागी भएपश्चात शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त सुमना श्रेष्ठ पनि त्यति नै चासो र चर्चामा छिन् जति गृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने ।
मन्त्री नियुक्त हुनासाथ खरो वक्ता र कडा रुपमा एक्सनमा उत्रिएकी शिक्षामन्त्री सुमनाले पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न जोडतोडका साथ लागिरहेकी छिन् । त्रिविको नियुक्ति देखि लिएर राजनीतिमा शिक्षकहरुको बढ्दो सहभागीतालाई शुन्यमा झार्न उनी लागिसकेकी छन् ।मन्त्री नियुक्त हुनासाथ जसको सरकार बनेपनि आलोचना, टिप्पणी भइनै रहेको कुरा हो ।
तर पछिल्लो समय रवि लामिछाने जसरी सहकारी प्रकरणको कुरालाई लिएर चर्चामा छन् । सगसँगै सादगी जीवनशैली रुचाउने मन्त्री भन्दै चर्चामा रहेकी मन्त्री सुमना श्रेष्ठको हिजो एउटा तस्विर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । तस्विरमा मन्त्री सुमनाले लगाएको सर्ट च्यातिएर टालेको जस्तो देखिन्छ । यो तस्विरलाई लिएर समर्थकहरूले उनको ‘सादगीपन’ को प्रशंसा गरेका छन् भने आलोचकहरूले ढोंग देखाएको आरोप समेत लगाएका छन् ।
उनको आलोचना गर्नेमध्ये एक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही पनि हुन् । शाहीले क्यामराम्यान र च्यातिएको सर्ट घरबाट लगाएर आएर फोटो खिच्ने र बिदेशमा रहेका केही पैसा खाएर काम गर्नेले फोटो हालेर स्टन्ट देखाएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले उपनिर्वाचनसँग जोडेर सोझा –सोझा इलामे जनतालाई उल्लु बनाउन नाटक रचेको तर्क समेत गरेका छन् ।
साथै शाहीले काठमाडौमा फेरि– फेरि गाडी चढ्ने सक्ने , एन्जिओबाट महिनाको ३ लाख तलब खान सक्नेले साथै मन्त्रीकोरुपमा करिब महिना कै ९० हजार तलब खानसक्ने, र काठमाडौको ५ स्टार होटलमा बिदेशी श्रीमानसँग दिनको २० हजारको डिनर गर्नेले जाबो ३५० रुपैयाको एउटा सट किन्न सकिँदैन रे ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
व्यक्तिगत जीवनशैलीलाई लिएर भइरहेका आलोचनाकाबीच उता, शिक्षा मन्त्रालयले भने दलमा आबद्ध शिक्षकहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा रहेर काम गर्दै शिक्षकमाथि कारकबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै छानबिन गरेर कारबाही गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (सीएचआरडी) लाई परिपत्र गरेकी छन् ।
मन्त्रालयले छानबिन गर्नुपर्ने शिक्षकहरूको विवरणसहित केन्द्रलाई परिपत्र गरेको हो । मन्त्रालयको परिपत्रको आधारमा केन्द्रले ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई छानबिनका लागि पठाउनेछ । इकाईले आवश्यक अनुसन्धान गरेर दलको सदस्य पाइएको खण्डमा प्रदेशस्थित शिक्षा निर्देशनालयले कारबाही गर्नेछ । उनले आज मात्रै विद्यालय भर्ना अभियानमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेकी छन् ।
सरोकारवाला निकायको सहयोग बिना सबै बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा सहभागी गराउने र गुणस्तरीय शिक्षा दिने कुरा सम्भव नभएकाले यसमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको तर्क समेत उनले गरिन् । मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय स्थापना तथा संचालन मापदण्डको मस्यौदामाथि सुझाव दिन पनि संवद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । त्यस्तै उनले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नुपर्ने दोहो¥याइन् । उनले शिक्षामा राजनीतिकरण हुन नदिन आफू निर्मम भएर लागिपर्ने पनि बताएकी छन् ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका अनुसार देशभर महासङ्घमा आबद्ध र सम्बद्ध गरी १५ वटा संस्थाहरू छन् । तीमध्ये अधिकांश राजनीतिक दलनिकटका संस्थाहरू हुन् । शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन सहित) को दफा १६ (ङ) को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा ‘शिक्षक वा कर्मचारी राजनैतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा पदबाट हटाइने’ व्यवस्था छ ।
त्यस्तै शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधन सहित) को नियम १३८ को उपनियम (१) मा ‘त्यस्ता शिक्षकहरूलाई नोकरीबाट हटाइनेछ’ भनी उल्लेख छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधन सहित) को नियम १४३ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) अनुसार कारबाही गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई दिइएको छ ।
सोही कानुनी प्रावधानमा रहेर दलका शिक्षकलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षामन्त्रीको सचिवालय सदस्य हरिसप्रसाद भट्टले दलमा आबद्ध शिक्षकलाई पदबाट हटाउने मात्रै व्यवस्था रहेको बताए । सोही आधारमा त्यस्ता शिक्षकहरूको पहिचान गर्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको उनको भनाइ छ ।
कक्षा १२ सम्मको अध्यापन गराउने देशभर चार लाख २० हजार शिक्षक छन् । ती मध्ये अधिकांश विभिन्न राजनीतिक दलका शिक्षक संगठनहरूमा आबद्ध छन् । नेपाल शिक्षक महासङ्घका अनुसार देशभर महासङ्घमा आबद्ध र सम्बद्ध गरी १५ वटा संस्थाहरू छन् । तीमध्ये अधिकांश राजनीतिक दलनिकटका संस्थाहरू हुन् ।
हाल नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल शिक्षक संघ, नेकपा एमाले एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेकपा माओवादी केन्द्र निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संघ लगायतका शिक्षक संगठनहरू क्रियाशील छन् । नेपाल शिक्षक संघको अध्यक्षमा सोमनाथ गिरी छन्, त्यस्तै राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद भण्डारी, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संघको अध्यक्षमा शङ्कर अधिकारी छन् ।
दलको सदस्यता लिएका शिक्षकहरूको पहिचान गर्न गाह्रो छ । फरक फरक नामबाट शिक्षक र दलको सदस्य लिने गरेकाले यकिन गर्न गाह्रो हुने शिक्षा मन्त्रालयको नै बुझाइ छ । त्यही भएर मन्त्रालयले शिक्षकहरूको लामो सूची तयार गरी केन्द्रलाई पठाएको छ । पहिलो चरणमा १० भन्दा बढी शिक्षकहरू कुनै दलमा आबद्ध तथा कार्यकारिणी पदमा बसेको पाइएको छ ।
उनीहरूमाथि तत्काल एक्सन लिन शिक्षामन्त्रीले केन्द्रलाई भनेको उनको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । शिक्षकलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापकले समेत अगाडि बढाउने सक्ने उनको भनाइ छ ।कति जना शिक्षकहरूको नाम कारबाहीका लागि पठाइएको भन्ने विषय भने मन्त्रालयले गोप्य राखेको छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माले शिक्षा ऐन र नियमावलीमा दलको कार्यकारिणी पदमा शिक्षक बसेको खण्डमा सेवाबाट हटाउने भन्ने व्यवस्था रहेको बताए । कार्यकारिणी समिति भन्नाले सम्बन्धित पार्टीको विधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुने भन्नेछ । सम्बन्धित पार्टीले हाम्रो कार्यकारिणी समिति भनेका यी हुन्, भनेर आयो भने शिक्षकहरू त्यस्ता समितिमा रहेको पाइएमा सेवाबाट अवकाश दिने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
यता, शिक्षाविद्हरुले पनि दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्ने शिक्षामन्त्रीको प्रयास निकै राम्रो रहेको भन्दै प्रशंसा गरिरहेका छन् ।उता, नेपाल शिक्षक महासङ्घका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले मन्त्रीले मौजुदा ऐन कानुन राम्रोसँग पढ्न आग्रह गरेका छन् । विद्यमान कानुनले कुनै पनि दलको कार्यकारिणी समितिमा शिक्षकहरूले बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यो बाहेकको हकमा बस्न नपाउने भन्ने उल्लेख नगरिएको उनको भनाइ छ ।
खासमा शिक्षक संघ संगठनका पदाधिकारीहरूलाई सरकारले नै राजनीति गर्ने छुट दिँदै आएको छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष र महासचिव, तथा विभिन्न राजनीतिक दलका शिक्षक संघ संगठनका अध्यक्षहरूलाई सरकारले नै राजनीति गर्ने छुट दिएको हो । उनीहरूलाई राजनीति गर्नकै लागि सम्बन्धित विद्यालयबाट काठमाडौँ केन्द्रित काजको व्यवस्था गरिदिएको छ । जुन तीन÷तीन महिनामा थप हुँदै आएको छ ।
महासङ्घका पदाधिकारीलाई काठमाडौँमा पायक पर्ने विद्यालयमा काजमा खटाएर आफू कार्यरत विद्यालयमा सरकारले नै अन्य शिक्षक खटाएको छ । तर अब यो सबै रोकिनु पर्छ । शिक्षामा हुने राजनीति बन्द गर्नुपर्छ । हाम्रो देशमा अहिले शिक्षामा राजनीति होइन राजनीतिमा शिक्षाको आवश्यकता देखिन्छ । शिक्षित, जागरुक, आट भएका, केही गर्छु भन्ने जाँगर भएकालाई अवसर दिनुपर्छ । हरेक दिन शिक्षाका लागि भन्दै विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या घटाउन सर्वप्रथम शिक्षामा राजनीतिको अन्त्य गरी शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्नुपर्छ । विदेश पढ्न जानकै लागि खर्च हुने अरबौँ रुपैयाँ देशमै खर्च हुने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ ।
नेपालको शिक्षा बेरोजगार उत्पादनको केन्द्र बन्नबाट रोक्नुपर्छ । यसको उपाय भनेको मुलुकको माटो सुहाउदो रोजगारमुलक शिक्षा । अन्त्यमा यसबारे तपाईको प्रतिक्रिया के छन् अवस्य व्यक्त गर्नुहोला ।आफ्ना टिप्पणी पनि अवस्य व्यक्त गर्नुहोला । ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।
