Nepal Times
Nepal Times
3
Shares

सामाजिक बहिष्कारमा परेका खोटाङका बृद्धले न्याय पाएनन्

सामाजिक बहिष्कारमा परेका खोटाङका बृद्धले न्याय पाएनन्

३ भदौ, विराटनगर ।
छुवाछुतलाई कानुनले दण्डित गरेपनि यो समाजमा अझै ब्याप्त छ । पछिल्लो उदाहरण छुवाछुतकै कारण खोटाङका एक बृद्ध बहिष्कारमा परेका छन् । दलितसँग सहभोज गरेकोे निहुँमा आफू सामाजिक बहिष्कारमा परेको भन्दै खोटाङ दिक्तेलका ७६ वर्षीय वृद्ध टंकप्रसाद आचार्य न्यायको याचना गर्दै विराटनगर आइपुगेका छन् । सहभोजमा सहभागी भएकै कारण देखाउँदै छिमेकी दाजुभाईले आफूलाई बहिष्कार गरेको उनको दुखेसो छ ।

गत जेठ १८ गते जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा दिक्तेल नगरपालिकाको १ नम्बर वडाको डाँडाखर्चमा सहभोज आयोजना गरियो । उक्त सहभोजमा ७६ वर्षीय वृद्धा टंकप्रसाद आचार्य पनि सहभागी भए । उनलाई एक दलित बालिकाले दही खान दिइन् । आचार्यले त्यसलाई स्वीकार गरेर भोजमा सहभागी बने । तर, सोही दिनदेखि वृद्धा आचार्यलाई दाजुभाई र समाजले अघोषित बहिष्कार गरेको थिए ।त्यसपछि उनी खोटाङबाट बिस्थापित भई हाल मोरङमा आफन्तको शरणमा बस्दै आएका छन् । २ छोरा, ३ छोरीका बाबु उनी गाउँका सामाजिक कार्यकर्ता हुन् । तर, दलितले छोएको निहँुमा बहिष्कारमा परेपछि न्याय माग्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको शरणमा आइपुगेका छन् । मुख्यमन्त्री राईसंगको भेटमा उनले न्यायको याचना गरेका छन् ।

आफूले कुनै पनि धर्म ग्रन्थमा जातजातिबीच भेदभाव गर्नुपर्छ भन्ने नभेट्टाएको र शास्त्रले त्यस्तो पनि नभनेको बताउँदै उनले समाजले बहिष्कार गरेपछि आफ्नो बाँच्ने आधार सकिएको पनि दुखेसो पोखे । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा मंगलबारको भेटपछि मुख्यमन्त्री राईले आर्चायलाई एक साता भित्र पुनस्थापित गरी न्याय दिलाउने आश्वासन दिएका छन् । मुख्यमन्त्री राईले खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुहरि उपाध्ययलाई टेलिफोन सम्पर्क गरी सामाजिक बहिष्कारमा परेका आर्चायलाई न्याय दिलाउन आवश्यक पहल गर्न निर्देशन समेत दिएका छन् ।

आफन्तबाट नै अघोषित रुपमा बहिष्कारमा परेका आर्चायले मुख्यमन्त्रीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नेमाथि कार्वाहीको माग गदै निवेदन समेत दिएका छन् । आर्चाय सामाजिक बहिष्कारमा परेपछि अहिले मोरङको बेलवारीमा बस्दै आएका छन् । यसअघि पनि न्यायको खोजीमा आर्चाय १ नं प्रदेश सचिवालयमा पुगेका थिए ।यो बिषयले प्रदेश सभामासमेत प्रवेश पाईसकेको छ । छुवाछुत विरुद्धको ऐन २०६८ मा लागू भइसके पनि समाजमा यस खालका घटना भने अझै रोकिएका छैनन् ।

तपाईंको प्रतिक्रिया

© copyright 2024 and all right reserved to Nepal Times | Design & Develop By : InDesign Media Pvt. Ltd.