२९ चैत , काठमाण्डौ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत दिन नसकिने र कर्मचारीहरुका लागि समेत आन्तरिक राजस्वबाट तलब खुवाउन समेत समस्या परिरहेका खबरहरु बाहिरिरहेको अवस्थामा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सामाजिक सुरक्षा खर्चको तीव्र वृद्धि भइरहेको भन्दै खर्च बढ्न नदिने उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।
शुक्रबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगले कतिपय सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था घटाउन वा हटाउन सरकारलाई सुझाएको हो । आयोगले ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता पाउने उमेर पुनः ७० वर्ष कायम गर्न सुझाएको छ ।
अहिले ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको उमेर ६८ वर्ष छ । आयोगले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पार्न, सामाजिक सुरक्षा प्रदानमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रयोग बढाई दोहोरो सुविधा प्रदान नियन्त्रण गर्न भनेको छ ।
आयोगले सार्वजनिक खर्च पुनरवोलकन आयोग २०७५ ले सुझाव गरे अनुरूप अनावश्यक चालू खर्च कम गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । यस्तै संघीय परिवेशमा प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न, कार्य अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको अवस्थामा संघीय कार्यालयहरू घटाउने र कर्मचारी संख्या कम गर्न पनि आयोगको सुझाव छ।
सार्वजनिक वित्तलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा सावाँ–ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढिरहेको सन्दर्भमा उच्च प्रतिफल दिने आयोजना लक्षित ढंगले मात्र ऋण परिचालन गर्न आयोगले सुझाएको छ ।
संघीय सरकारले व्याज तिरेर ऋण लिने तर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको अनुदान रकम खर्च नभइ शुन्य व्याजमा बैंकहरूमा रहने प्रवृतिमा सुधार ल्याउन आयोगको सुझाव छ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले खर्च गरेपछि मात्रै संघीय सरकारबाट भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च पनि एकल खाता प्रणालीमा ल्याउन पनि सुझाव दिइएको छ।
आयोगले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने सानादेखि मझौला विकास निर्माणका कामहरू संघीय सरकारले बजेटमा समावेश नगर्न भनेको छ । उच्च प्रतिफल दिने सही आयोजनाहरू छनोट गरी समयमा नै सम्पन्न गर्न आयोगको सुझाव छ।
आर्थिक वृद्धिका क्षेत्र हरू कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेका अवरोध कम गर्न र ती क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्न आयोगले सुधारका सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरूमा अवसर सिर्जना गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा तथा दक्षता विकास, स्वास्थ्य र अनुसन्धान तथा विकास आवश्यक पर्ने भएकोले यी विषयमा गर्नुपर्ने नीतिगत तथा कार्यक्रमिक हस्तक्षेपको पहिचान गर्ने काम पनि आयोगले गरेको छ ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगलाई नेपाल सरकारले दिएको कार्यादेश बमोजिम २०८१ कात्तिकको दोस्रो हप्तादेखि अध्ययन सुरू गर्दै शुक्रबार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । यसअघि आयोगले २०८१ पुस २४ गते तत्काल गर्न पर्ने विषय समेट्दै अन्तिम प्रतिवेदन दिएको थियो ।
सामाजिक सुरक्षाबारे आयोगमा सुझावहरु यस्ता छन् :
–सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र सँग आबद्ध गरी सामाजिक सुरक्षा उपलब्धताको एकीकृत तथ्याङ्क तयार पार्ने । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्रदान गरेका सामाजिक सुरक्षाको पनि तथ्याङ्क एकीकृत रूपमा राख्ने । दोहोरो पर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नगराउने । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सबै खालको सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत तथ्याङ्क संकलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने ।
– सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ संशोधन गरी ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष बनाउने । उक्त ऐनमा व्यवस्था भएका भत्ताहरू बाहेक अन्य भत्ता बजेटमा घोषणा नगर्ने ।
–सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ को दफा १५ मा रहेको भत्ता नपाउने अवस्थामा “नेपालको निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानबाट अवकाश प्राप्त वा विदेशमा काम गरी फर्केका नेपाली नागरिकले विदेशमा काम गरेको निकायबाट नियमित मासिक निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति“ थप गर्ने ।
–आगामी ५ वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगर्ने तत्पश्चात् मूल्यवृद्धिको आधारमा प्रत्येक दुई वर्षमा मात्र भत्ता वृद्धि गर्ने।
–सबै तलब तथा ज्याला भुक्तानीमा १.५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने।
– ५ वर्षमुनि बालबालिकाहरूलाई बाल भत्ता हाल २५ जिल्लामा मात्र प्रदान गरिएकोमा गरिब घरपरिवारहरूमा उपलब्ध हुने गरी सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने । गरिब घरपरिवार पहिचानको लागि गरिब परिचय पत्रलाई आधार बनाउने ।
– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था वृद्धि गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन उद्योग व्यवसाय र संघ संस्थाहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने
–स्वास्थ्य बीमाको हालसम्मको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने र स्वास्थ्य बीमाको बढ्दो भार सम्बोधन गर्न स्वास्थ्यमा हानी गर्ने सुर्ती, चुरोट, मदिरामा स्वास्थ्य कर लगाएर बीमा कोषमा जम्मा गर्ने । स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम रकम केही (रु ३,५०० रु ५,०००) बढाउने र संकलित रकम उच्च प्रतिफल दिने गरी व्यवस्थापन गर्ने ।
– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचिकृत व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारबाट सञ्चालित अन्य विकास तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण आयोजनामा पनि संलग्न गराउन सकिने व्यवस्था गर्ने । साथै, सूचिकृत व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत विवरणहरू विश्लेषण गरी आवश्यक सीपमूलक तालिम प्रदान गरी निजी क्षेत्रका उद्यम व्यवसायमा उपलब्ध रोजगारीसँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
–मेडिकल शिक्षामा सरकारी कलेजहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्याको ७५ प्रतिसतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति गर्ने गरिएको विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी २५ प्रतिसतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति र अर्को २५ प्रतिशतलाई आंशिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने
– कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट परिचालित वित्तीय साधनलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजना लक्षित गरी लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
– सबै तहका सरकारी कर्मचारी अनिवार्य अवकाश हुने उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाउने । १००. सामाजिक सुरक्षामा हुने कुल खर्च आगामी ५ वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशत र संघीय सरकारको कुल बजेटको १५ प्रतिशत भन्दा कम रहने गरी व्यवस्थापन गर्ने ।
– संघसंस्थाहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व रकम र बजेटमा नियमित रूपमा विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा गरी प्राकृतिक विपदमा परेका व्यक्तिहरूलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा दिगो व्यवस्था गर्ने ।
