११ असार, काठमाडौँ ।
देश संघीय संरचनामा गएपनि सामुदायिक विद्यालय र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा अझै कर्मचारी अभाव रहेको संसदीय समितिले ठहर गरेको छ । राज्यका निर्देशक शिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति अन्तरर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनले सामुदायिक विद्यालय र अस्पतालहरुमा कर्मचारी अभाव रहेको देखाएको हो ।
विभिन्न प्रदेशहरुमा गरिएको अध्ययनले विद्यालयहरुमा आवश्यक दरबन्दीको अभाव, भौतिक पूर्वाधारको अभाव देखिएको उपसमितिका संयोजक खेम प्रसाद लोहनीले बताए । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षकको बढुवा सरुवामा स्थानीय तहले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको गुनासो बढेको उनले बताए । स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पूर्वाधारको कमी रहेको, सरकारले ७० प्रकारका औषधि दिने घोषणा गरेपनि समयमै सबै औषधि समयमै नपाउने समस्या देखिएको उनले बताए ।
उपसमितिले सरकारले उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य र शिक्षा सम्बन्धि सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको उनले बताए । शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धि हुने नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नसकिएको र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन नसकेको उनले बताए । उपसमितिले समितिमा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेपनि छलफल हुन सकेन् । सांसदहरु न्यून संख्यामा सहभागि भएका कारणले प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन नसकेको हो ।
