२३ असोज, काठमाडौं ।
संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले अनुदानमा मल वितरण गर्ने निर्देशिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । समितिले मन्त्रालयलाई बिहीबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै सात दिनभित्र समितिसमक्ष जवाफ दिन भनेको छ।
संसदबाट पारित ऐन भन्दा बाहिर गएर कृषि मन्त्रालयले आफैँ निर्देशिका बनाएर मल वितरण गर्दै आएको संसदीय समितिको निष्कर्ष छ ।
पत्र मार्फत समितिले अनुदानमा मल वितरण गर्ने निर्देशिकाको कानुनी स्रोत र कृषि मल अनुदानसम्बन्धी छुट्टै ऐन र नियम बनाउन के बाधा परेको हो त्यसबारे सात दिनभित्र जवाफ पठाउन आग्रह गरेको छ ।
समिति सभापति रामनारायण विडारीले लेखेको पत्रमा भनिएको छ- ‘कृषि मलसम्बन्धी, कृषि अनुदानसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाई सो को आधारमा मात्र निर्देशिका बनाउन साथै हाल जारी निर्देशिकाको कानूनी स्रोत र ऐन बनाउन के वाधा परेको हो सो को जानकारी सहित सात दिनभित्र समिति समक्ष जवाफ पठाइ दिनहुन यो पत्राचार गरिएको छ ।’
संसदले बनाएको कानुनबेगर आफैँले निर्देशिका बनाई राष्ट्रिय कोषबाट अनुदान वितरण गर्न नमिल्ने सभापति विडारी बताउँछन् । समितिले यसअघि पनि पटक पटक कृषि मन्त्रालयले बनाएको निर्देशिकामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
पत्रमा भनिएको छ – ‘कृषिसम्बन्धी छुट्टै ऐन संसदबाट बनाउने कोशिस आजसम्म भएको पाइएन। तथापि, कृषि मलसम्बन्धी त्यस मन्त्रालयबाट बिभिन्न समयमा जारी भएका निर्देशिकाहरु असान्दर्भिक ऐन उल्लेख हुने गरेको, कृषि सम्बन्धी मलको परिभाषा गर्ने क्रममा मलको प्रकारमा समेत थपघट हुने गरेको, गड्यौले मल (भर्मिङ कम्पोष्ट) को चिस्यान प्रतिशत पनि विभिन्न समयमा फरक फरक निर्धारण हुने गरेको पाइयो। साथै, कृषि मलको परिभाषा गर्दा निर्देशिकामा कुनै कृषि मलको प्रकार हटाउने, कुनै कृषि मलको प्रकार थप्ने गरेको देखिन्छ।’
समितिले संसद्बाट पारित ऐनको अभावमा असान्दर्भिक ऐन उल्लेख गर्दै बनाउने प्रत्यायोजित विधायनबाट अराजकता सिर्जना भई कानुनी शासनको अवधारणा प्रतिकूल हुन जाने स्मरण गराएको छ।
