२७ असाेज, काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारी निकायमा कोरोना उपचारसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरु नि:शुल्क रुपमा उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । निजी प्रयोगशाला र भिसा प्रयोजनका लागि गरिने पीसीआर परीक्षणमा पनि शुल्क नलिन अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको हाे ।
न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले कोरोनाको परीक्षणलाई पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रुपमा व्याख्या गर्दै त्यसका लागि सरकारी निकायमा शुल्क लिन नपाइने भनी आदेश गरेको हो । अधिवक्ताहरु केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
हाल सरकारले लक्षण वा चिह्न भएका कोभिड १९ को संक्रमणको शंका भएका र संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको मात्र निशुल्क परीक्षण गर्दै आएको छ भने अन्य व्यक्तिसँग शुल्क लिने गरेको छ । तर, सर्वोच्चले लक्षण वा चिह्न भएका व्यक्तिको मात्र परीक्षण गर्छु, अरुको गर्दिन भन्नु संविधानको मौलिक हक र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को व्यवस्था विपरीत हुने ठहर गरेको छ ।
यस्ता छन् सर्वोच्चका आदेशमा
-कोरोनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवा सरकारी अस्पतालमा नि:शुल्क हुनुपर्ने ।
-लक्षण नभएकाहरुले पनि परीक्षण गर्न चाहेमा दिनुपर्ने ।
-भीसा प्रयोजनका लागि परीक्षण गर्न चाहेमा नि:शुल्क सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
-निजी अस्पतालले पनि सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी लिन नपाउने ।
-सहरी क्षेत्रमा परीक्षण केन्द्र र जनशक्ति विस्तार गरेर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने ।
-भीड व्यवस्थित गरी परीक्षणका क्रममा छिटो छरितो सेवा दिनुपर्ने ।
