काठमाडौँ : सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचारमा शुल्क तोकेपछि सरकारी अस्पतालका प्रयोगशालामा पीसीआर परीक्षण घट्दै गएको छ । सर्वसाधारणले आठ महिनायता सरकारी अस्पतालबाट निःशुल्क परीक्षण र उपचार पाउँदै आएकामा कात्तिक २ बाट सरकारले यो सेवा कटौती गरेको थियो ।
यो निर्णयपछि संक्रमितको सम्पर्कमा आएका र सम्भावित संक्रमितले परीक्षण गर्नै छाडेका छन् । सात दिनयता उपत्यकाका सरकारी अस्पतालको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणको तथ्यांक हेर्दा क्रमिक रूपमा घट्दै गइरहेको देखिन्छ । कात्तिक ७ मा टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ९ सय ३८ नमुनाको स्वाब परीक्षण भएको थियो । यो संख्या क्रमिक रूपमा घट्दै कात्तिक १७ मा आइपुग्दा १ सय ५८ मात्रै रहेको अस्पतालले जनाएको छ । परीक्षणका लागि सयौं मानिसको भीड लाग्ने यो अस्पताल परिसर हिजोआज सुनसान जस्तै बनेको छ ।
पीसीआर परीक्षण गर्दै आएका प्रसूति गृह, पाटन अस्पताल, वीर, त्रिवि शिक्षण, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा पनि पहिलेजस्तो पीसीआरका लागि भीड छैन । शुल्कै तिर्नुपरेपछि सहजै परीक्षण हुने भन्दै धेरैजसो सेवाग्राही निजी अस्पतालको प्रयोगशाला पुग्ने गरेका छन् । परीक्षणको तथ्यांकले पनि सरकारीभन्दा निजी प्रयोगशालामा धेरै पीसीआर भएको देखिन्छ ।
अहिले संक्रमण दर अत्यधिक बढेकाले कुनै पनि बहानामा परीक्षणको दायरा घट्नु जनस्वास्थ्यका लागि ठूलो चुनौती भएको सरुवा रोग विशेषज्ञ डा। शेरबहादुर पुन बताउँछन् । ‘परीक्षण खुम्चिँदा यसले समुदायमा संक्रमणदर त अझै तीव्र बनाउँछ नै मृत्युदर पनि बढ्छ । दुई सातायताको तथ्यांक केलाउँदा मृत्युदर धेरै बढिसक्यो,’ उनले भने, ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका सबैको परीक्षण गर्ने र आइसोलेट गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता नदिने हो भने कोरोना संक्रमणकाल धेरै लम्बिन्छ ।’
सरकारी अस्पतालमा पीसीआर निःशुल्क हुँदा पाँच पटकसम्म सेवा लिने एउटै व्यक्ति पनि भेटिन्थे । शुल्क लिन थालिएपछि यस्तो ‘दुरुपयोग’ को अन्त्य भए पनि संक्रमित पहिचान नहुने र अन्ततः यसले जोखिम नै बढाउने डा। पुनको भनाइ छ । सरकारले नीति परिवर्तन गरेर भए पनि परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने उनले सुझाए ।, यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
