५ पौष, काठमाडौँ । सरकारले जापानका लागि श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा तेस्रो पक्षको संलग्नता स्विकार्दै श्रमिकले लागत खर्चसमेत तिर्नुपर्ने गरी निर्देशिका तयार गरेको छ । यो निर्देशिका नेपाल र जापानबीच सम्पन्न श्रम सम्झौताको भावनाविपरीत छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार (स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर) का रूपमा जापानमा रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति निर्देशिका २०७७’ तयार गरी भर्ना प्रक्रियामा तेस्रो पक्षको संलग्नता खुला गरिएको हो । यसलाई मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनासाथ यो कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
२०७५ चैत ११ गते नेपाल र जापानबीच नेपालीलाई श्रम भिसामा जापान जान पाउने गरी सम्झौता भएको थियो । आकर्षक गन्तव्य भएकाले नेपाली श्रमिकमाथि ठगी हुने भन्दै तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै भर्ना गर्ने गरी श्रम सम्झौता गरेका थिए । त्यतिखेर तेस्रो पक्षको संलग्नता स्वीकार गरिएको थिएन । निर्देशिकाले रोजगारदाता र नेपाली दूतावासको बीचमा ‘सहयोगी संस्था’ लाई प्रवेश गराएको छ । उक्त सहयोगी संस्थालाई ‘रोजगारीको माग संकलन गर्न, रोजगारदाता कम्पनीको मूल्यांकन गर्न र त्यसपछि मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई सहयोग गर्ने’ अधिकार दिइएको छ । ‘जापानको सरकारी निकायमा दर्ता भएका संस्थालाई जापानस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा वैदेशिक रोजगार विभागले नेपाली दूतावास जापानद्वारा सम्झौता गर्ने गरी सहयोगी संस्थाका रूपमा अनुमति दिनेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
सहयोगी संस्था वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुमति पाएको म्यानपावर कम्पनी भने होइन । सहयोगी संस्थाले श्रमिकसँग शुल्क लिन नपाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । ‘सम्झौता र निर्देशिकामा सहयोगी संस्थाको भूमिका प्रस्ट देखिँदैन । कति संस्था रहने हो ? नेपालमा यसले कोसँग समन्वय (काउन्टर पार्ट) गरी काम गर्ने हो प्रस्ट देखिँदैन । साथै जापानका सहयोगी संस्थाहरूले कहाँबाट सेवा शुल्क पाउने हुन् भन्ने अस्पष्ट छ,’ निर्देशिकाको अध्ययन गरेका श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेका एक पूर्वसचिवले भने, ‘यस्ता कति संस्थालाई दूतावासले कारोबार गर्नुपर्ने हो, अस्पष्ट छ ।’ निर्देशिकाले सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै श्रमिक भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाएको छ । अब व्यक्तिगत र रोजगारदाताले नेपालमा तोकेको प्रतिनिधि संस्थामार्फत पनि श्रमिकलाई भर्ना गर्न पाउनेछ । व्यक्तिगत र रोजगारदाता संस्थाले छानेमा मात्रै सकारी संयन्त्रमार्फत श्रमिक छनोट गर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
सरकारले एक वर्षअघि भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण भएकालाई जापान पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत जापान इकाई स्थापना गरिसकेको छ । तर त्यतिखेर भाषा र सीप परीक्षामा उम्मेदवार उत्तीर्ण हुन सकेनन् । मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा नै रोजगारदाताले प्रतिनिधि तोकेको भए नेपालस्थित प्रतिनिधिको विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘विभागअन्तर्गत बनाएको जापान इकाईबाहेक अन्यत्रबाट श्रमिक भर्ना गर्न सक्ने एमओसीको परिकल्पना नै होइन । नेपाल पक्षको यो सोच नै थिएन,’ जापानसँग श्रम सम्झौता प्रक्रियामा संलग्न मन्त्रालयका एक पदाधिकारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘जापान इकाई नै बलियो हुनुपर्छ । यो निर्देशिकाले जापान इकाईलाई भविष्यमा निकै कमजोर बनाउने काम ग¥यो ।’ ‘सरकारी, व्यक्तिगत र जापानी रोजगारदाता स्वयं गरी तीन प्रकारको भर्ना प्रक्रिया उल्लेख छ । तर यसको प्रक्रिया निर्देशिका अध्ययनबाट प्रस्ट हुन सकिँदैन । जापानमा जस्तो नेपालमा कुनै सहयोगी संस्था हुन्छरहुँदैन । वैदिशक रोजगार इजजतपत्रवाला संस्था यसमा पर्दछरपर्दैन, निर्दिशकाबाट प्रस्ट हुन सकिँदैन,’ ती सचिवले भने ।
श्रमिकबाटै लागत खर्च व्यहोर्ने गरी निर्देशिका बनेको छ । ‘निर्देशिकाबमोजिम जापानमा नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका लागि पठाउँदा लाग्ने हवाईभाडा, बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी, कोषको रकम र श्रम स्वीकृति लिँदा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने भनी रोजगार सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएकामा सोहीबमोजिम र रोजगारदाताले नव्यहोर्ने अवस्थामा सम्बन्धित श्रमिकले सो खर्च व्यहोर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकाको दफा १५ मा भनिएको छ । श्रमिकमाथि लागत खर्च थोपर्ने काम गलत भएको श्रमविज्ञ रमेश बडालले बताए । ‘रोजगारदातालाई नै श्रमिकको खर्च व्यहोर्न बाध्य बनाइदिनुपर्छ । यसरी खुला छाड्नु राम्रो होइन,’ उनले भने । तीन साताअघि नेपाल र जापानी अधिकारीबीच जुमका माध्यमबाट बैठक भएको थियो । बैठकमा नेपाल पक्षले तेस्रो पक्षको सहभागिताबारे चासो राखेपछि त्यसमा जापान तयार भएको थियो ।
जापानले सरकार–सरकार, रोजगारदाता कम्पनी र म्यानपवार कम्पनी अनि तेस्रो पक्षको संलग्नतामध्ये जुनसुकै भए पनि आफूहरू तयार रहेको बताएको थियो । सरकारी संयन्त्रबाट नगर्ने भए इजाजतप्राप्त संस्थाबाट श्रमिक पठाउन दिइनुपर्ने नेपाल वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘सरकारले कि कोरिया मोडलअन्तर्गत निष्पक्ष रूपमा श्रमिक पठाउन सक्नुप¥यो । कि म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक पठाउन दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तेस्रो पक्षका नाममा सिन्डिकेटको तयारी भइरहेको हामीले अनुभव गरेका छौं ।’ यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
