१५ माघ, काठमाडौँ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथिको जारी सुनुवाइ हेर्दाहेदैमा भोलिका लागि तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदक तर्फकै कानुन व्यवसायीहरूको बहस जारी रहेकाले सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा भोलिका लागि तोकिएको हो ।
आजको सुनुवाइमा रिट निवेदकसमेत रहेका विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेल, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ, महान्यायाधिवक्ता एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे, अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलगायतले बहस गरेका थिए ।
रिट निवेदक कृष्णभक्त पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले आधारहीन तथ्य अघि सारेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै सो निर्णय बदर हुनुपर्ने बताए । बहसमा रिट निवेदक तर्फबाट सहभागी कानुन व्यवसायीहरूले संविधान विपरीत गएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले यसलाई अदालतले रोक्नु पर्ने जिकिर गरे ।
कानुन व्यवसायीहरूले न्याय निरूपण गर्ने क्रममा अदालतले संविधानको एउटा धाराको व्याख्या गर्दा अर्को धारा निष्प्रभावी हुने गरी व्याख्या गर्न नहुने भन्दै इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
संवैधानिक इजलासमा एघार दिनदेखि भइरहेको बहस बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले गरेकाे प्रतिनिधिसभा विघटन वैधानिक हो या होइन भन्ने विषयमा नै केन्द्रित रहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिट निवेदनमा माघ ४ गतेदेखि एकसाथ सुनुवाइ गरिरहेको छ ।
